नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुकूल बनाउन विभिन्न तहबाट प्रयास भैरहेको छ । तर वर्तमान राजनीतिक अन्योलले गर्दा अपेक्षित छलफल भने हुन सकेको छैन । विगतको सरकारले गठन गरेको प्रशासन पुनःसंरचना अयोग पनि वर्तमान राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको
छ । मुलुकको राजनीतिक असहज अवस्थामा पनि स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारी प्रशासनको गति भने रोकिनु हुँदैन । निजामति प्रशासनले विभिन्न राजनीतिक स्थार्थका बाबजुद पनि यसको गति कायम हुनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । त्यसैले परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा
नागरिकले पाउने सार्वजनिक सेवा र वस्तुसम्मको पहुँचलाई प्रभावकारी वनाउन “निजामति प्रशासन सुधारका लागि ५१ उपाय” प्रशासन सुधारका लागि सहयोगी हुनेछ भन्ने हेतुले यहाँ सुत्रबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. अहिले भएका मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ वटा कायम गर्नुपर्दछ (अर्थ, रक्षा, गृह, सामान्य प्रशासन तथा कानुन, परराष्टू, सञ्चार, शिक्षा, संस्कृति, युवा तथा खेलकुद, विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि तथा जलश्रोत, संघीय (स्थानीय विकाससमेत), समाजकल्याण (महिला, बालबालिका तथा अपाङ्ग) ।
२. २०६८ साल बैशाख महिना पछि नयाँ भर्ना गरिने कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था बन्द गर्ने । त्यसको सट्टा एकमुष्ट उपदान दिएर विदा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
३. कर्मचारीलाई “राष्टूसेवक” भन्नुको सट्टा “नागरिक सेवक” भन्ने ।
४. हाल दिंदै आएको आधा सरकारी विदा कटौती गरी शनिवार र आइतबार विदा दिने व्यवस्था गर्ने ।
५. क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय हरूको कुनै उपयोगिता नदेखिएकाले आगामी एकवर्षभित्र यस्ता कार्यालय बन्द गर्ने ।
६. कर्मचारी कटौती गर्न २५ वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई आगामी दुई वर्षभित्र गोल्डेन हेण्डसेक मार्फत विदा गर्ने ।
७. विभागीय प्रमुख लगायत सहसचिबभन्दा माथिका कर्मचारीलाई मात्र गाडी सुविधा उपलब्ध
गराउने । यस्तो सुविधा पनि सकेसम्म डायल मोविलिटिमा राख्ने ।
८. केन्द्र, अञ्चल तथा जिल्लाका अनावश्यक संरचनाहरू समय सिमा तोकेर तत्काल बन्द गर्ने ।
९. कामको चाप कम भएका कार्यालयका कर्मचारीलाई बढी काम हुने कार्यालयमा हाजिर गराई काम गराउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित जिविसलाई जिम्मेवारी दिने ।
१०. मन्त्रालय, विभाग र अत्यावश्यक कार्यालयका अधिकृत स्तरभन्दा तल्लो तहका सबै कर्मचारीको भर्ना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
११. यूटिलिटि सेवा अन्र्तगत (ड्राइभर, पियन, परिचर, स्वीपर आदि) का सबै पद खारेज गरी आउट सोर्सिङ्गबाट काम गराउने व्यवस्था गर्ने ।
१२. सम्पूर्ण गाविस, नगरपालिका, जिविस, हुलाक, मालपोत, कृषि, स्वास्थ्य, वनलगायतका जिल्लास्तरीय कार्यालयका कर्मचारीको भर्ना सम्बन्धित जिविसबाट गराउन अख्यिारी दिने ।
१३. सहायक स्तरका कुनै पनि दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने । साथै भर्ना गर्नैपर्ने विशिष्ट परिस्थिति आइपरेमा पनि एकमुष्ट उपदान दिएर सेवा निवृत्त हुने व्यवस्था गर्ने ।
१४. सरकारका सबै कार्यालयबाट टाइपिष्टको दरबन्दी आगामी एक वर्षभित्र खारेज गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१५. कुनै पनि मन्त्रालयका सहायक स्तरका कर्मचारीलाई एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय वा कार्यालयमा सरुवा गर्ने व्यवस्था आगामी दुईवर्ष भित्र अन्त्य गर्ने ।
१६. सार्वजनिक सेवाप्रदायक कार्यालयहरूले दिएको सेवाको सन्तुष्टि र असन्तुष्टि मापनका लागि वर्षको एकपटक स्थानीय स्वतन्त्र निकायमार्फत पृष्ठपोषण लिन नागरिक प्रतिवेदनपत्र सञ्चालन गर्ने ।
१८. सार्वजनिक सेवाप्रदायक कार्यालयहरूलाई वर्षको एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागूगर्ने ।
१९. सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तयार गरिएका नियम, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू सबै स्थानीय निकाय तथा कार्यालयहरूलाई प्राप्त भए नभएको सुनिश्चित गर्ने । साथै त्यस्ता दस्ताबेजका बारेमा कर्मचारीलाई यथेष्ट प्रशिक्षण दिने ।
२०. नेपालका निजामती कर्मचारी लाई आवश्यकताभन्दा बढी संवैधानिक तथा कानुनी संरक्षण दिएकोले यसमा तत्काल पुनरावलोकन गर्ने । अहिले लोकसेवा आयोग कर्मचारी सेवा आयोग जस्तो देखिएकाले यसलाई उत्कृष्ठ निजामती कर्मचारी छनोट गर्ने र नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने निकायको रूपमा मात्र विकास गर्न यसको नाम “नागरिक सेवा आयोग” राख्ने ।
२१. हरेक स्थानीय कार्यालयहरूलाई नतिजामा आधारित वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गरेर लागूगर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने ।
२२. विकास निर्माण तथा सेवा प्रदायक कार्यालयले गर्ने खर्चको विवरण स्थानीय नागरिक समाज तथा लक्षितवर्गसमक्ष समयसिमा तोकेर सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
२३. स्थानीय कार्यालयहरूले राख्दै आएको नागरिक वडापत्रलाई अध्यावधिक गरी थप स्पष्ट र प्रयोगमा ल्याउन नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
२४. नयाँ संविधान निर्माण भई औपचारिक घोषणा नहुन्जेलसम्म कुनैपनि कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने ।
२५. निजामति कर्मचारीका संघ संगठन तत्काल खारेज गर्ने ।
२६. सरकारी राजश्वबाट सेवा सुविधा लिने सबै तहका व्यक्तिलाई लागि लागू हुनेगरी स्वार्थको द्वन्द्व ९ऋयलाष्अित या क्ष्लतभचभकत० कानुन बनाएर तत्काल लागूगर्ने ।
२७. केन्द्र तथा जिल्ला सदरमुकाममा बसेर भ्रमण भत्तालगायत सुविधा दोहन गर्ने कर्मचारीका विरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
२८. सरकारी सुविधा तथा सिफारिसमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीलाई त्यस्तो अध्ययन अनुसन्धान सकिएपछि निश्चित समयावधिका लागि तोकेको ठाउँमा गएर काम गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
२९. सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्ने ।
३०. सार्वजनिक सेवाको परिचय र नागरिक दायित्वका बारेमा विद्यालय स्तरको पाठ्क्रम बनाउने ।
३१. सार्वजनिक सेवाको दुरुपयोग गर्ने गराउने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गरेर त्यस्ता कर्मचारी, व्यक्ति तथा समूहलाई निरुत्साहित गर्ने परिपाटीको थालनी गर्ने ।
३२. कुनैपनि क्षेत्रको अनियमितता गर्नेकाविरुद्ध सूचना दिने व्यक्तिको संरक्षणका लागि सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी विचाराधिन ऐन लागू गर्ने ।
३३. सूचनाको हकको कानुनलाई ब्यापक प्रचारपसार गर्ने, गराउने ।
३४. सुशासन ऐनको व्यवस्थालाई अक्षरश पालना गर्न गराउन जोड कदिने ।
३५. सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन, नियम तथा कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल बनाउन ढिलो
नगर्ने । यस्ता कानुनहरू आवश्यकता, ग्रहणशीलता र प्रभावकारीतालाई ध्यानमा राखेर अध्यावधिक गर्ने ।
३६. तोकिएको जिम्मेवारी पूरागर्ने र नगर्ने कर्मचारी छुट्याएर वार्षिक रेकर्ड तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पञ्जिकृत गर्ने । यसरी राखिएका रेकर्डलाई वृत्ति विकासको लागि आधार बनाउने ।
३७. सार्वजनिक प्रशासनलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम् भौतिक सुविधालाई समयानुकूल बनाउने ।
३८. सबै तहका कर्मचारीको आचारसंहिता बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
३९. वार्षिक रूपमा प्रभावकारी काम गर्ने कार्यालयलाई “असल कार्यालय” को रूपमा छनोट गरी
पुरस्कृत गर्ने ।
४०. स्थानीयस्तरमा तीनलाख भन्दा बढीको विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने निकायलाई परियोजनाको अन्तिम भुक्तानी दिनुभन्दा अगाडी एगदष्अि ब्गमष्त अर्थात सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका सथा लागूगर्ने ।
४१. बजेट बनाउने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरकफरक हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
४२ विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकलाई जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
४३. बदनीयतपूर्वक योजनालाई टुक्राएर कार्य सम्पन्न गर्न गराउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यालय प्रमुखलगायत संलग्न व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
४४.बदनीयतपूर्वक भेरियसन अर्डर गराएर परियोजनाको लगानी बढाउन पृष्ठपोषण गर्ने योजना संचालक, निर्देशक, प्राविधिक तथा अनुगमन कर्तालाई जवाफदेही बनाउन कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
४५. अख्तियार, महालेखा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत राजश्व कार्यालय हरूलाई आवश्यक पर्ने भौतिक तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउने ।
४६. सार्वजनिक लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा स्रोत उपलब्ध गराउने ।
४७. प्रतिष्पर्धी भावनाको विकास गर्न राजश्व संकलन गर्ने कार्यालयहरूले उठाउने राजश्वको विवरण हरेक महिना तालिका बनाएर सार्वजनिक गर्ने ।
४८. स्थानीय निकायमा नागरिक वडापत्र अनिवार्य राख्न लगाउने । साथै ती निकायले गर्ने हरेक क्रियाकलाप
पारदर्शी गराउन सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखापरीक्षण तथा नागरिक प्रतिवेदनपत्रको अवधारणालाई अनिवार्य लागू गर्ने ।
४९. स्थानीय निकायलाई प्राप्त सम्पूर्ण बजेट तथा कार्यक्रमहरु आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्न गराउन बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने ।
५०. स्थानीय निकायका प्रतिनिधि हरूका लागि आचारसंहीता बनाएर लागू गर्ने ।
५१. सरकारी निकायबाट आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा पुरस्कार लिने व्यक्तिहरूको नामावली अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्ने । पभमबचपजबमपब२जयतmबष्।िअयm
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ५, २०७३ ०६:३७
