काठमाडौं– आज वैशाख ११ गते, लोकतन्त्र दिवस । १६ वर्ष अगाडि आजकै दिन लोकतन्त्रको औपचारिक यात्रा सुरु भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनतासामु घुँडा टेकेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष वैशाख ११ मा लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ ।
१९ दिन लामो समय चलेको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ साल वैशाख ११ गते राति विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेको थिए । ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसलाई उनले २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना गरेका थिए ।
उनले ‘जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पे’को घोषणा गरेसँगै वर्तमान लोकतन्त्रको औपचारिक यात्रा सुरू भएको भयो । यससँगै नेपालमा २४० वर्षसम्म चलेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ढल्ने आधार बन्यो । देश संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापनाको दिशातर्फ अघि बढ्यो । दोस्रो जनआन्दोलन राजतन्त्र अन्त्यको मियो मात्र भएन, १० वर्ष लामो समय चलेको माओवादी सशस्त्र युद्धको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको प्रस्थानबिन्दु पनि बन्न पुग्यो ।
जसको जग हालेको थियो, २०६३ जेठ ४ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले गरेको घोषणाले । ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’ भनिने उक्त घोषणाले राजाका सबै अधिकारहरू कटौती गर्यो । संसद्लाई पूर्ण सार्वभौम र स्वतन्त्र बनायो । ‘श्री ५ को सरकार’ ‘नेपाल सरकार’ बन्यो । ‘हिन्दू राष्ट्र नेपाल’ ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ बन्यो । २०६३ जेठ १२ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच युद्धविरामको सहमति भएसँगै देशमा शान्ति प्रक्रियाको औपचारिक सुरुआत भयो । त्यसपछि २०६३ मंसिर ५ मा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि माओवादी ‘सशस्त्र युद्ध’को विधिवत् अन्त्य भएको थियो ।
नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृंखला चलाए । राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै, हटाउँदै गरेका थिए । उनले २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी आफूखुसी कार्यकारी प्रमुख तोक्न थालेका थिए ।
आफूखुसी तोकिएका प्रधानमन्त्रीबाट समेत सन्तुष्ट नभई २०६१ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत राजा नै बनेपछि आमनागरिकको राजतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो । शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिएका ज्ञानेन्द्रले केही नेताहरूलाई जेल हाले । माघ १९ पछि तत्कालीन आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनको वातावरण बनेको थियो ।
जनआन्दोलनको माग २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यलगायत थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा लाखौं मानिस सडकमा उत्रिएका थिए । ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो । राजधानी काठमाडौंमा मानवसागर उर्लियो । आन्दोलनमा दुई दर्जन बढीको ज्यान गयो ।
आन्दोलनरत दलले तयार पारेकै मस्यौदाका आधारमा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । त्यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । लोकतन्त्र स्थापना भएपछि त्यसै वर्ष जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले राजतन्त्र निलम्बनसहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो ।
यही घोषणाबमोजिम पहिलोपटक २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचनसमेत भएको थियो । त्यसअघि २०६३ मंसिर ११ मा माओवादी हतियार बिसाउँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भई हाल कार्यान्वयनको क्रममा छ ।
यी हुन् जनआन्दोलनमा मारिनेहरूः
दर्शनलाल यादव, भीमसेन दाहाल, तुलसी क्षेत्री, शिवहरी कुँवर, विष्णु पाण्डे, हिरालाल गौतम, सेतु विक, राजन गिरी, सुरज विश्वास, यामलाल लामिछाने, वासुदेव घिमिरे, दीपक विश्वकर्मा, सगुन ताम्राकार, गोविन्दनाथ शर्मा, प्रद्युम्न खड्का, जहाँगिर खान, अनिलकुमार लामा र चन्द्र बयलकोटी ।
जनआन्दोलनको १९ दिनबाहेक त्यसअघि मारिनेहरू
देवीलाल पौडेल, उमेशचन्द्र थापा, होरीलाल राना चौधरी, प्रा. हरिराज अधिकारी, लालबहादुर विष्ट, चक्रराज जोशी र ताहिर अन्सारी ।
यस्तो छ लोकतन्त्र स्थापनाको टँइमलाइन
२०६२ चैत २४– सात दलद्वारा आमहडतालको सुरुआत
२०६२ चैत २५– पाटन र कीर्तिपुरमा आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले चलाएको रबरको गोलीबाट तीन जना घाइते । आमहडतालको समर्थनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीद्वारा कार्यालयको काम ठप्प । सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीद्वारा लोकतन्त्रको पक्षमा नाराजुलुस
२०६२ चैत २६– मा पोखराको महेन्द्रपुलमा सेनाको गोलीबाट भीमसेन दाहालको मृत्यु
२०६२ चैत २७– सात दलसम्बद्ध संयुक्त जनआन्दोलन केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकले कफ्र्यू तथा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै विरोध प्रदर्शन तथा आमहडताललाई अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगले निरन्तरता दिने घोषणा
२०६२ चैत २८– कफ्र्यू फिर्ता गरी प्रजातन्त्र बहाली गर्न माग गर्दै वीर अस्पतालका चिकित्सक आन्दोलनमा
२०६२ चैत ३१– कानुन व्यवसायीले निकालेको जुलुसमा प्रहरीले गोली प्रहार र लाठी चार्ज गर्दा २८ जनाभन्दा धेरै घाइते
२०६३ वैशाख १– आन्दोलनरत दलहरूको आमहडताल र विरोध प्रदर्शनको निरन्तरता
वैशाख ३– प्रदर्शन रोक्न काठमाडौंको बल्खु र ललितपुरको पाटन मंगलबजारमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा १३ जना गम्भीर घाइते
२०६३ वैशाख ५– अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले नेपालको मानवाधिकार स्थितिबारे स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले जेनेभामा आयोजना गरेको बैठकमा राजा ज्ञानेन्द्र, वरिष्ठ सहयोगी र सैनिक उच्च पदाधिकारीहरूलाई अरू देश प्रवेशमा रोक लगाउन र तिनका सम्पत्ति रोक्न आह्वान, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको प्रदर्शन सुरु
२०६३ वैशाख ७– प्रदर्शनकारीद्वारा कफ्र्यू आदेश अवज्ञा । पाँच लाखभन्दा बढी आन्दोलनकारी प्रदर्शनमा । कलंकीमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट ३ जनाको मृत्यु । छ दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति गम्भीर घाइते ।
२०६३ वैशाख ८– राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम देशको शासन व्यवस्थाको अभिभारा ग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पदका लागि यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्न सात राजनीतिक दललाई आह्वान । मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार जनतामा फिर्ता गरेको घोषणा
२०६३ वैशाख १०– शाही सम्बोधनको विरोधमा मुलुकभर कफ्र्यू र निषेधाज्ञा तोड्दै जनप्रदर्शन जारी । काठमाडौंको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले कोटेश्वर, बुद्धनगर, कलंकी, बालाजुलगायतका ठाउँमा अन्धाधुन्ध गोली, लाठी र अश्रुग्यास प्रहार गर्दा ५७ जना गम्भीर घाइते
२०६३ वैशाख ११– राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा राति ११ः३० मा देशबासीका नाममा सम्बोधन । सम्बोधनमा राजाबाट नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहीत रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा २०५८ जेठ ८ मा विघटित भएको प्रतिनिधिसभालाई नेपालको संविधान २०४७ बमोजिम पुनःस्थापित गरी, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक वैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद् भवन सिंहदरबारमा बस्ने गरि आह्वान ।
२०६३ वैशाख १४– राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सात राजनीतिक दलको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त
२०६३ वैशाख २९– जनआन्दोलन दबाउनेमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छनबिन आयोगको सिफारिसमा निवर्तमान सरकारका कमल थापा, रमेशनाथ पाण्डे, श्रीर्ष शमशेर राणा, टंक ढकाल र निक्षशमशेर राणालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत ९० दिनको पुर्जी दिई गिरफ्तार ।
