काठमाडौं– आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेकेदारलाई उम्मेदवार बन्न नदिने निर्वाचन आयोगको प्रयास असफल भएको छ । आयोगले ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिले कुनै पनि स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
सर्वोच्चले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले बुधबार उक्त व्यवस्थाअनुसार ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति (ठेकेदार)लाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो । उक्त आदेशसँगै आफूले ठेक्कापट्टाको काम लिएकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न ठेकेदारलाई बाटो खुलेको छ ।
‘कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए निजले मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा निजलाई २०७९/१/३० मा हुन गइरहेको स्थानीय तहको उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा ठेकेदारलाई उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न दिन भनेको छ । निर्माण व्यवसायी यादव श्रेष्ठले आयोगले गरेको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गतको ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था’ मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । आयोगले गत १६ चैतमा जारी गरेको विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर (ठ) मा उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने व्यक्तिले ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ घोषणा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सर्वोच्चले उक्त व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहको हकमा मात्रै सान्दर्भिक हुने ठहर गरेको हो ।
‘कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यावसायिक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ ले गरेको स्वार्थ बाझिने स्थितिमा निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा स्थानीय तहमा सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) को व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहको हकमा मात्र सान्दर्भिक हुने देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
