काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मंगलबार गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले गभर्नर अधिकारीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा काम गर्न दिनसमेत आदेश दिएको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएकोसमेत देखिँदा नेपालको सरकारको २०७८÷१२÷२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्रचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वाेच्चले यही १३ वैशाखमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । सरकारले राष्ट्र बैंकको गोप्य सूचना चुहाएको, सरकारलाई असहयोग गरेकोलगायत आरोप लगाउँदै अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारी ४ वैशाखमा सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले अन्तरिम आदेशमार्फत जाँचबुझ समितिको कामकाजमा रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । अधिकारीले विनाजानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए । उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अधिकारीको मागअनुसार नै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अधिकारीले दर्ता गरेको रिटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले आफूलाई हटाउन जाँचबुझ समिति गठन गरेको उल्लेख गरेका छन् । साथै, समितिको नेतृत्व आफ्नै नातेदारलाई दिएको र समिति सदस्यहरूमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई राखेको तथा अछामका पृथ्वीबहादुर शाहले भित्र्याएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई दबाब दिएकोसमेत रिटमा खुलाएका छन् ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि गभर्नर अधिकारीले अदालतले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले अदालतको आदेशबाट आफूले न्याय पाएको बताउँदै बुधबार (आज) बाटै काममा फर्कने जानकारी दिए । ‘सम्मानित अदालतले मलाई काम गर्न आदेश दिएको छ, बुधबारबाटै राष्ट्र बैंकमा गएर काम सुरु गर्छु,’ मंगलबार उनले भने ।
गभर्नर अधिकारीको निलम्बनको विषयमा सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्तिगत टकरावका आधारमा गभर्नरलाई निलम्बन गरेको भन्दै टिप्पणी भएको थियो । साथै, मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा काम गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न गभर्नरलाई निलम्बन गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । तर अर्थमन्त्री शर्माले भने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
