काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन सुरु हुन अब मात्र पाँच दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको स्थानीय तह निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार यही वैशाख ११ र १२ गते देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनेछ । ३० वैशाखमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि मतदान हुनेछ ।
मनोनयन दर्ताको मिति नजिकिँदै गर्दा फेरि निर्वाचन सर्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको देखिन्छ । विशेषगरी सत्ता गठबन्धनभित्र उम्मेदवार छान्ने कार्यमा देखिएको अलमललाई निर्वाचन सार्ने तयारीको रूपमा लिन थालिएको छ । सोमबार सोलुखुम्बुमा पुगेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन निर्वाचन सार्ने तयारीमा लागेको भन्दै आन्दोलनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
‘अहिलेको गठबन्धन चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरिराखेको छ,’ सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘यदि गठबन्धनले चुनाव नगर्ने, चुनाव पर सारेर लोकतन्त्र विथोल्ने, संविधान मास्ने बाटो समात्यो भने आन्दोलनका लागि तयार रहनुहोला ।’ सोमबार साँझ बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पनि गठबन्धनले चुनाव सार्ने निर्णय गरे कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मनोनयन दर्ताको मिति आउन पाँच दिन बाँकी रहँदासम्म सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहमा उम्मेदवार टुंग्याउन सकेको छैन । चुनावी तालमेल गरेको पाँचदलीय गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा उम्मेदवार तय गर्न नसकिएको हो । सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि यसबारे सहमति जुट्न सकेन । यसले सत्ता गठबन्धन चुनाव सार्ने तयारीमा लागेको हो कि भन्ने आशंकालाई थप बल पुगेको देखिन्छ ।
यता, स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि फैसला हुन बाँकी छ । महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्षको भएको तर त्यसअघि नै निर्वाचन हुन लागेको भन्दै रोक्न मागसहित रिट दायर गरेका थिए । विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दामा अदालतको फैसला के आउँछ भन्ने पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । यदि, अदालतको फैसला रिट निवेदकको पक्ष्ँमा आए स्थानीय तह निर्वाचन स्वतः पछि सर्नेछ ।
केही दिनअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि जनप्रतिनिधिले पूरा अवधि काम गर्न पाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्ति पनि चुनाव सार्न लक्षित रहेको भन्दै टिप्पणी भएको थियो । तर सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नसर्ने बताएका छन् । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले निर्वाचन सर्ने हल्लामा सत्यता नभएको बताएका हुन् । देशव्यापीरूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दल जनताको बीचमा गइरहेका बेला निर्वाचन सर्छ भनेर गरिएको प्रचार सत्य नरहेको उनले बताए ।
‘केही मानिसले त निर्वाचन हुने दिनको बिहानसम्म पनि निर्वाचन सर्दै छ रे नि हो ? भनेर जिज्ञासा राख्ने गरेको पाइन्छ । यो नेपालमा एक खालको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘गठबन्धनमा आबद्ध दलका तर्फबाट यस्तो विषयमा कहीँकतै पनि चर्चा भएको छैन ।’ स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मा नै हुने उनले प्रस्ट पारे ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तह निर्वाचन सर्नेबारे भ्रम फैलाउने काम नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइदेखि अन्य कार्यहरूमा तीव्रता दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सबै तयारी अन्तिम चरणमा रहेका बेला निर्वाचन सर्ने अभिव्यक्ति आइरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको थियो । आयोगका अधिकारीहरू अब कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नसर्ने बताउँछन् । निर्वाचन सर्नुपर्ने कारण नै नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारले निर्वाचनका लागि निर्वाचन अयोगसहित सुरक्षा (प्रहरी, सशस्त्र, सेना) लगायत विभिन्न निकायलाई बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला चुनावमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यता छ । ठूलो बजेट खर्च भइसकेकाले अब कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्न नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
सत्ता गठबन्धन ‘सहमतिनजिक’
महानगर र उपमहानगरको भागबण्डा टुंग्याउन सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । यद्यपि, गठबन्धनका दलहरू सहमतिनजिक पुगेको कांग्रेस नेता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । ‘तालमेलका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौं । सहमतिनजिक पुगेका छौं,’ बैठकपछि उनले भने, ‘मंगलबार साढे ११ बजे फेरि बैठक बस्नेछ । भोलि नै सहमतिको खबर दिनेछौँ ।’
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार छ वटा महानगरमध्ये पाँचवटामा सहमति जुटिसकेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर कांग्रेसलाई दिन गठबन्धनका दलहरू सहमत भएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका माओवादी केन्द्रलाई र वीरगञ्ज महानगरपालिका जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने सहमति भएको छ । तर एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको पोखरा महानगरपालिका छाड्न कांग्रेस तयार नहुँदा सहमति नटुंगिएको बताइएको छ । गएको निर्वाचनमा एमालेले जितेको पोखरा आफूले पाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । कांग्रेस भने समाजवादीलाई छाड्न तयार नदेखिएको हो । यही विवादले गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको बताइएको छ । मंगलबारको बैठकबाट निर्णयमा पुगिने गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ ।
