काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेलको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । केन्द्रमा सहमति गरे पनि स्थानीयस्तरमा सिट बाँडफाँडको विषय मिलाउन सकस परेको हो । गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले शनिबार दिएका अभिव्यक्तिले पनि गठबन्धनमा तालमेलको विषय पेचिलो बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।
यही ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दासम्म गठबन्धनभित्र अलमल देखिएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले धमाधम उम्मेदवार टुंग्याइरहँदा गठबन्धनले उम्मेदवार छनोट गर्न सकेको छैन । विशेषगरी तालमेलको विषयमा कांग्रेसभित्र तीव्र विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनलाई सफल बनाउन जोड दिइरहेका छन् । तर डा.शशांक कोइरालालगायत नेताहरू तालमेलको विपक्षमा छन् ।
शनिबार कांग्रेस केन्द्रीय सम्पादन समितिको बैठकमा पनि यही विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सभापति देउवाले सरकार र गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता भएको हुँदा कांग्रेस बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका थिए । उनले कांग्रेसका कारण गठबन्धन टुट्ने वातावरण सिर्जना गर्न नहुने बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । चुनावी तालमेलका लागि कांग्रेसकै नेतृत्व संयन्त्र बनेको छ । त्यसैले हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गठबन्धनका दलहरूलाई तालमेल गर्नैपर्ने बाध्यता नभएको बताए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले केन्द्रबाट गठबन्धन गर्नैपर्छ भन्ने निर्देशन नदिइने प्रस्ट पारेका हु्न् । महानगर र उपमहानगरबाहेक अन्य स्थानीय तहमा तालमेल गर्नैपर्ने बाध्यता नहुने उनको भनाइ थियो । ‘कतै तालमेल सम्भव भएन भने रिपोर्ट गर्नुहोला भनेका छौँ । नगरपालिका र गाउँपालिकामा त्यही तहबाट तालमेल हुन्छ। केन्द्रबाट कुनै कुनै निर्देशन जाँदैन,’ प्रवक्ता महतले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको अभिव्यक्ति पनि लगभग महतको जस्तै थियो । शनिबार नेपाली कांग्रेस ठोरी–काठमाडौं सम्पर्क समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको बृहत् कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उनले स्थानीयस्थिति र आवश्यकतालाई हेरेर तालमेल गर्ने बताए । ‘संविधानरक्षा गर्ने दलहरूसँग कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर तालमेल गर्छ,’ उनले भने । गठबन्धनमा आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै सिट खोज्ने दलसँग सहकार्य नहुने पनि महामन्त्री शर्माले बताए ।
शनिबार नै कांग्रेसलाई माओवादीकरण गर्न खोजिएको भन्दै चितवनको भरतपुर महानगरपलिकामा कांग्रेसका ५० जना कार्यकर्ताले पार्टी छाडेको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीभित्र स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हावी भएको आरोप लगाए । शनिबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी पार्टी छाड्नेमा भरतपुर महानगरपालिका–१७का पूर्ववडा समिति सभापति विष्णुप्रसाद सुवेदी, पूर्ववडाध्यक्ष देवनारायण महतो, प्रकाश कँडेल, डिलाराम कँडेल, रामु सापकोटा,पुनाखर गैरे, रितनारायण श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद ढकाल, माधवप्रसाद सापकोटा, निर्मला गौतम, मीरा पोखरेल, बलराम कँडेललगायत रहेका छन् ।जनताका आधारभूत आवश्यकतामा मौन रहने स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक दुष्चक्रबाट आजित भएको उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भरतपुरमा माओवादी केन्द्रले रेणु दाहाललाई नै मेयरमा दोहोर्याउन चाहेको छ । तर त्यहाँका कांग्रेस नेता/कार्यकर्ताले मेयर पद छाड्न नहुने दबाब केन्द्रलाई दिँदै आएका छन् । केन्द्रबाट पुनः माओवादीलाई मेयरमा छाडे मान्य नहुने चेतावनी उनीहरूले दिँदै आएका छन् । शनिबार कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले पार्टी छाड्नुको कारण पनि यही हुनसक्ने बताइएको छ । भरतपुरमा मेयरका लागि कांग्रेसबाट मात्रै २५ जना आकांक्षी देखिएका छन् ।
यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनभित्र आफ्नो शक्तिको अवमूल्यन भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा पार्टीको प्रदेश सम्पर्क कमिटी भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो शक्तिको अवमूल्यन नगर्न गठबन्धनका अन्य दललाई चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूमाथि अपमानपूर्ण व्यवहार भइरहेकोसमेत उनले बताए ।
‘आफ्नो शक्तिको अति मूल्यांकन गर्ने काम नगर्नुस् । र, हाम्रो शक्तिको अवमूल्यन गर्ने काम पनि नगर्नुस्,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘हाम्रो शक्ति निर्णायक शक्तिको रूपमा रहन्छ । केपी ओलीको समूहलाई बादशाहलाई घोडाबाट झारेजसरी सत्ताको उचाइबाट भूइँमा पछार्नका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको शक्ति हो । यो ख्याल गर्नूस् ।’
उनले बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठकमा पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा आफ्नो पार्टीले गरेको दाबीप्रति नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। अध्यक्ष नेपालले २०७४ सालको चुनावमा एमालेले जितेको स्थानमा आफ्नो पार्टीको हक लाग्ने बताए । ‘एमालेले प्राप्त गरेको सफलतामा हाम्रो पहिलो हक लाग्छ। अरूले चाहेर पनि एमालेको मान्छे तान्न सक्दैन, जति हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ,’ उनले भने।
नेताहरूको यस्तो अभिव्यक्तिले गठबन्धनभित्र उम्मेदवार छनोटको विषयमा निकै सकस परेको प्रस्ट हुन्छ । यसले गठबन्धन कतै संकटमा पर्ने होइन भन्ने आशंकासमेत पैदा गरेको छ ।गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गत २९ चैतमा सिट बाँडफाँडको ‘मोडालिटी’ले टुंग्याएका थिए ।
मोडालिटीमा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट प्रमुख पदमा विजयी भई नेकपा एकीकृत समाजवादीमा कायम रहेका जनप्रतिनिधिलाई त्यसैअनुसार मान्ने उल्लख छ । यस्तै गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेदवारले पालिका र वडामा प्राप्त मतको मत भार मान्ने, २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विजय प्राप्त नगरेको भए पनि स्थानीय तहमा उपस्थित रहेका दललाई पनि तालमेलमा सहभागी गराउने उल्लेख छ । गठबन्धनका दलहरूले गठबन्धनबाहिरका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्न नपाउने सहमतिसमेत गरेका छन् ।
गठबन्धनले सोही मोडालिटीका आधारमा सिट बाँडफाँड गरी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।महानगर र उपमहानगरपालिकाको मेयर÷उपमेयरको सिट बाँडफाँडको निर्णय भने पाँचदलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्नेछ । गठबन्धनको बैठकले नगर र गाउँपालिकाको तालमेलको सिट बाँडफाँड ३ वैशाखभित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेशलाई र प्रदेश संयन्त्रले निर्णय गरी ५ वैशाखभित्र केन्द्रलाई पठाउने निर्णय गरिएको थियो ।
