काठमाडौं– प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा बालअधिकार र बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले शनिबार आयोजना गरेको राजनीतिक संवादमा उनीहरूले संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित बालबालिकाको अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका तर्फबाट ठोस कदम चालिने विश्वास दिलाएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि लागू भएको आचारसंहितामाथि आफ्नो दलको छ बुँदे फरक मत रहे पनि यसको कार्यान्वयनमा पार्टी प्रतिबद्ध भएको स्पष्ट पारे । उनले बालबालिका र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र कायम गर्ने सवालमा एमाले सशस्त्र द्वन्द्वकै समयदेखि नै सारथी रहँदै आएको बताए । कुनै मुलुकको भविष्य उज्यालो बनाउन राज्यको ध्यान बालबालिकाका क्षेत्रमा पुग्नुपर्नेमा दुई मत नरहेको र उपलब्ध साधन तथा स्रोतलाई स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरणको प्रक्रिया एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै आरम्भ भएको जनाए ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले आफूहरूले संविधान निर्माणका क्रममा पर्याप्त छलफल र चासो राखेर बालबालिकाका धेरै सवाललाई सम्बोधन गर्दै आएकोे उल्लेख गर्दै निर्मित नीति र कानुन कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरे । पढेलेखेकै घर परिवारमै बालअधिकारको पालना नभएको बताउँदै गर्दै उनले निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना र दुरूपयोग रोक्न पार्टीले संयन्त्र बनाएको जानकारी दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै शिक्षा र बालबालिकाका क्षेत्रमा सुन्दर नारा तय गरेर मात्रै नपुग्ने र व्यावहारिकता पनि हेरिनुपर्नेमा जोड दिए । जनप्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण भएकाले संविधान बालमैत्री बन्न सफल भएको जनाउँदै उनले सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षहरूको समेत शान्ति सम्झौताकै कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको स्मरण गराए ।
बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षाका साथै सहजरूपमा जन्म दर्ता, विद्यालय भर्ना र निःशुल्क शिक्षाको निरन्तरता, खेल, मनोरञ्जन तथा बाल संरक्षणका सवालमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताइन् । अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले निर्वाचन आचारसंहितामा समाविष्ट निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा बालबालिका र विद्यालयलाई प्रयोग गर्न नहुनेजस्ता प्रावधानको पालना हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल र राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालकी संयोजक ललिता पाख्रिनले बालबालिकालाई दलहरूले चुनावी प्रचारका क्रममा दुरूपयोग गर्न नहुने तर बालबालिकाका सवाललाई निर्वाचनका समयमा महत्व दिइनुपर्ने बताए ।
बालबलिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष राजेश शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रमा बालबालिकाका विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
