काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले यही ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लागू गरिएको आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि निगरानी बढाएको छ । आयोगले गत २५ चैतदेखि स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको थियो । त्यसयता, आचारसंहिता पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने काम भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
यही क्रममा आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीसँग जवाफ माग गरेको छ । आयोगको बिहीबारको बैठकले उनीहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयमा जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार घिसिङ र अधिकारीलाई सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भन्दै पत्र पठाइएको छ । उक्त अवधिमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए उनीहरूमाथि कारबाही हुने ती अधिकारीले बताए ।
घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको कारण हो– नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन प्रचार सामग्रीमा प्रयोग गरिएको उनको तस्बिर । माओवादी केन्द्रले घिसिङको तस्बिर चुनावी चुनावी पोस्टरमा प्रयोग गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त पोस्टरमा अध्यक्ष दाहाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र घिसिङको तस्बिर प्रयोग गरिएको थियो । यसप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै घिसिङसँग जवाफ मागिएको हो ।
‘तपाईंको समेत फोटो राखी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको चुनावी पोस्टर सार्वजनिक भएकोमा त्यसमा तपाईंको सहमति रहेको हो होइन ?,’ घिसिङलाई आयोगको प्रश्न छ, ‘उक्त पोस्टरमा तपाईंको फोटो राखिएको विषयमा तपाईंको सहमति रहेको होइन भने सो विषयमा तपाईंले हालसम्म सार्वजनिकरूपमा किन आपत्ति जनाउनुभएको छैन वा उजुर गर्नुभएको छैन ?’
आयोगले घिसिङलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने भन्ने प्रश्नसमेत सोधेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ मा आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकता अनुसार संयन्त्र निर्माण गरी जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । जाँचबुझका क्रममा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन भएको देखिएमा आचारसंहिताको उल्लंघन रोक्न लगाउने र नरोकिएमा आयोगले एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ६ को खण्ड (क) मा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीसमेतले पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख गरिएको छ । घिसिङको तस्बिर चुनावी पोस्टरमा राख्नु उक्त व्यवस्थाविपरीत भएको आयोगको भनाइ छ । यद्यपि, घिसिङले आफ्नो तस्बिर निर्वाचन सामग्रीमा राखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै हटाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि उनको तस्बिर माओवादीले पोस्टरबाट हटाएको थियो ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख अधिकारीले आयोगमा आफूले गलत खर्च विवरण बुझाएको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रस्ट पार्न भन्दै आयोगले जवाफ माग गरेको छ । अधिकारीले २०७४ चुनावको खर्च विवरण आयोगमा बुझाएकोमा त्यो सही नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस विषयमा सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आयोगले अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन आयोगले तोकेकोभन्दा बढी खर्च भएको निर्वाचनमा खर्चको गलत विवरण बुझाएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएकोमा तपाईंले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो होइन ?,’ अधिकारीलाई आयोगको प्रश्न छ, ‘तपाईंले निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण बुझाउँदा यो विवरण सही होइन भनी कुनै फरक मत दर्ता गराउनुभएको थियो थिएन ?’
यसअघि आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शशांक कोइरालासँग यस्तै विषयमा जवाफ मागेको थियो । चैत २६ मा नेपाल विद्यार्थी संघ इलाम–काठमाडौं सम्पर्क समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस नेता कोइरालाले अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो छ करोड रूपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । जबकि, उक्त निर्वाचनमा आयोगले खर्चको सीमा २५ लाख रूपैयाँ तोकेको थियो ।
कोइरालाको अभिव्यक्तिपछि आयोगले गत सोमबार ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीसँग सात दिनभित्र जवाफ मागेको छ । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद डा. कोइरालाले आयोगसमक्ष २१ लाख ७५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका थिए । तर, छ करोड रूपैयाँ खर्च भएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले जवाफ मागेको हो ।
यसैगरी आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग पनि जवाफ माग गरेको छ । उक्त पार्टीले गत शनिबार (२६ चैत)काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित आमसभामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले जवाफ मागेको हो ।
आयोगले आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अनुगमनमा तीव्रता दिएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको आयोगले निगरानी गरिरहेको र उल्लंघन गर्नेमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्ने र बुझ्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । यद्यपि, आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि जवाफ गरे पनि उनीहरूलाई कस्तो कारबाही गर्छ, हेर्न बाँकी छ । आयोगले औपचारिकताका लागि मात्र प्रश्न सोध्ने काम गर्न नहुने सरोकारवालाहरूको जोड छ ।
निर्वाचन सर्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह
यसैबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सर्ने भनी अभिव्यक्ति दिने काम नगर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका विषयमा अन्योल सिर्जना गर्ने खालका अभिव्यक्ति नदिन राजनीतिक दलका नेतालगायत सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको हो ।
निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी तीव्र रूपमा अन्तिम चरणमा पुगेकाले निर्वाचनबारे संशय पैदा गर्ने ढंगबाट राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताबाट आएका अभिव्यक्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटमा आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको आयोगले निगरानी गरिरहेको र उल्लंघन गर्नेमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्ने र बुझ्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
पर्यवेक्षणका लागि ६५ संस्थाको निवेदन
यसैबीच, स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नका लागि ६५ वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा निवेदन प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ्र । स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थाका लागि १५ दिनको समय दिइ पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि गत चैत १३ गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएको थियो । उक्त अवधिमा ६५ वटा संस्थाको निवेदन प्राप्त भएको हो ।
ती संस्थाबाट प्रस्तावित पर्यवेक्षकको संख्या २० हजार ४६७ रहेकामा पुरुष ११ हजार ६९४, महिला आठ हजार ४८२ र अन्य २९१ रहेको छ । उक्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र आयोगले पर्यवेक्षण अनुमतिसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।
