काठमाडौं– पाँचतारे होटल हयातको सेयर संरचना परिवर्तन गरी होटलले चर्चेको सार्वजनिक जग्गा ‘हत्याउने’ चलखेल भइरहेको खुलेको छ । निजी साझेदारले सरकारी लगानी हत्याएर व्यक्ति र संस्थाको नाममा ल्याउने प्रयास गरिरहेको खुलेको हो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत २०४९ सालमा स्थापना भएको हयातमा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार (राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवार) को २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रूपैयाँ लगानी रहेको छ । उक्त होटलको सम्पत्ति हत्याउन कर्मचारीबाटै गोप्य योजना तयार पारेर काम अगाडि बढाएको पाइएको छ ।
हयातमा कूल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६० दशमलव २३ प्रतिशत र सरकारको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उक्त होटलले चर्चेको १५० रोपनी जग्गासहित होटलको २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति हत्याउने योजनाअनुसार काम भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ती स्रोतका अनुसार सराफ र श्रेष्ठ परिवार तथा सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा होटललाई प्रत्येक वर्ष घाटामा देखाएर सरकारी लगानी आफ्नो पोल्टामा पार्ने चलखेल गरेका छन् । निजी साझेदारले यसअघि पनि होटल घाटामा देखाएर सेयरको मूल्य घटाएका थिए ।
पछि लगानी बढाउने निहुँमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने र त्यो सेयर आफैंले किन्ने अवैध साँठगाँठसमेत गरिएको थियो ।
होटल घाटामा गएपछि सरकारले त्यसमा लगानी थप्ने काम गरेन । निजी साझेदारको प्रभावमा परी सरकारी अधिकारीले घाटामा गएको कारण देखाएर लगानी नथप्न उपल्ला अधिकारीलाई सहमत गराए । प्रत्येक वर्ष होटल घाटामा जाँदा सरकारी लगानी त्यसैगरी बर्सेनि कम हुँदै गएको तथ्यांक तयार पारेर राखिएको छ । सरकारी उच्च अधिकारीसँग मिलेर निजी साझेदारले कानुनी प्रक्रिया मिलाएर अर्बौं रूपैयाँ पर्ने सरकारी सम्पत्ति क्रमशः आफ्नो हिस्सामा पार्दै गएका छन् । होटल स्थापना हुँदा सरकारको लगानी ३९ दशमल ७७ प्रतिशत रहेकामा निजी साझेदारको चलखेलका कारण सरकारी लगानी नौ दशमलव एक प्रतिशतमा खुम्च्याइको छ ।
तर, निजी लगानीकर्ता (उनीहरूको प्रत्यक्ष र उनीहरूको लगानीमा रहेको कम्पनीसमेत) को स्वामित्व ६१ दशमलव ३६ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा सराफको १२ दशमलव २५ प्रतिशत, आइसिटिसी प्रालिको सात दशमलव ८९ प्रतिशत, आइसिटिसी होल्डिङ (श्रेष्ठ) को १० दशमलव नौ, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड हङकङ (सराफ परिवार) २१ दशमलव ६०, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड (बिभिआइ÷सराफ परिवार) को नौ दशमलव ५३ र तारागाउँ विकास समितिको नौ दशमलव एक प्रतिशत हुन पुगेको छ । बाँकी सर्वसाधारण र अन्यको ३२ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हाल यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ५४ हजार रूपैयाँ छ ।
एभरेस्ट, इन्भेस्टमेन्टलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केही सेयरबाहेक सबै सेयर सराफ र श्रेष्ठ परिवारमा पुगिसकेको तारा गाउँ विकास समितिले जनाएको छ । प्रारम्भिक प्रमाण हेर्दा अस्वाभाविक खर्च देखाएर कम्पनीलाई घाटा पारेको ठहर समितिको भए पनि सरकारले त्यसमा चासो नदिएका कारण सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिले रजाइँ गरेकोसमेत ठहर गरेको छ । घाटा पूरा गर्न भन्दै विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण उठाउने, तिर्न हदप्रद सेयर जारी गर्ने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावा–ब्याज नतिर्ने, त्यसबापत ती संस्थालाई सेयर दिने र फेरि सराफ र श्रेष्ठ परिवारले किन्ने गरेको समितिले जनाएको छ ।
समितिले पटक–पटक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सो प्रतिवेदनमाथि कुनै कारबाही नगर्दा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको हातमा पुगेको बताइएको छ । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै होटल व्यवस्थापनले पत्र नै पठाए पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । होटलको निजी साझेदारमा नेपाली र भारतीय लगानीकर्ता रहेका छन् । भारतीय नागरिक राधेश्याम सराफ र उनका छोराहरू अरुणकुमार र उमेशको १५ करोड ४५ लाख रूपैयाँ लगानी रहेको बताइएको छ ।
आइसिटिसी प्रालि र दिनेशलाल तथा सुरेशलाल श्रेष्ठको १० करोड ३० लाख रूपैयाँ लगानी रहेको भनिएको छ । श्रेष्ठद्वयले उनीहरू सञ्चालक रहेको आइसिटिसीमार्फत र व्यक्तिगत रूपमा छुट्टाछुट्टै लगानी गरेका छन् । बौद्ध टुसालस्थित समितिको नाममा रहेको १५० रोपनीको १० लाख रूपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले मूल्यांकन गर्दै १५ करोड रूपैयाँ, त्यसमा बनेको संरचना र सम्भाव्यता अध्ययनको खर्च दुई करोड रूपैयाँ गरी १७ करोड रूपैयाँ सरकारी लगानी रहेको छ । २०५७ असोजबाट सञ्चालनमा आएको होटल निरन्तर घाटामा रहेको आर्थिक प्रतिवेदनमा देखाउँदै आएको छ । जबकि, देशका अरू सबैजसो तारे होटल नाफामा गएको बेला हयात होटल घाटामा गएको विवरण सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ ।
बहुमतमा रहेका निजी सञ्चालकको मिलेमतोमा बारम्बार घाटा देखाइएकै कारण होटलमा सरकारी सेयरको अनुपात घटेको घट्यै छ । सरकारी सेयरको ठूलो हिस्सा निजी साझेदारको हातमा पुगेको छ । जसले गर्दा बौद्धस्थित होटल सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइएको सरकारी जग्गा सरकारको हातबाट गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । सेयरसँगै सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधित्व तीनबाट घटेर एकमा झरेको छ । अहिले सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणबाट एक जना, एक जना स्वतन्त्र र बाँकी निजी साझेदारबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधित्व र सेयर संख्या घटेपछि सरकारले सञ्चालक समितिको बैठक र साधारणसभा बहिष्कार गर्दै आए पनि बहुमतको नाममा गलत निर्णय हुँदै आएको छ ।
होटल स्थापना गर्दा नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सरकारबाट तीन जना, निजी साझेदारबाट पाँच जना र एक जना स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको थियो । जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री हुँदा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यस विषयमा थप छानबिन गर्न मन्त्रालयले चासो दिएन । समितिमा मन्त्रालयका एक उपसचिव र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य थिए । होटल व्यवस्थापनले मात्रै नभएर सरकारी निकायले पनि सहयोग नगरेकै कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको समितिले जनाएको छ ।
स्थापनाकालदेखि यसअघिको बोर्डमा सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको भूमिकासमेत शंकास्पद रहन गएको छ । प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनमा निजी साझेदारले कम्पनी स्थापना भएदेखि नै सरकारी सम्पत्ति हडप्न खोजेको पाइएको छ । समितिले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा सांस्कृतिक संग्रहालयसहित पाँचतारे होटल सञ्चालनमा ल्याउँदा एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
त्यसमा ७५ करोड रूपैयाँ सेयर र बाँकी ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापना गर्न सकिने अनुमान थियो । तर, होटल निर्माण भएर सञ्चालनमा आउँदासम्म तीन अर्ब चार करोड रूपैयाँ लगानी भयो । एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययनमा होटल सञ्चालन गर्न दुई अर्ब १९ करोड लाग्ने देखिएको थियो । संग्रहालय अझै पनि बनेको छैन । लामो समयसम्म नोक्सानीमा देखाएका कारण सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले प्राप्त गर्ने करोडौं करसमेत गुम्दै आएको छ ।
