काठमाडौं– १७ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४३ जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा काठमाडौंकी संगीता खड्का र गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा डडेलधुराका लालबहादुर ऐरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त बैठकले नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा वसन्तबहादुर पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि १४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा स्याङ्जाका लेखनाथ शर्मा र काठमाडौंका जीवन अम्गाईंलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही दिनको बैठकले दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा सर्लाहीका सञ्जीव झा र राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्यमा पाल्पाका भैरवराज रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
चुनावको मुखमा सरकारले नियुक्ति र सरुवा–बढुवालाई प्राथमिकता दिइरहेका उदाहरण हुन् यी । आगामी ३० वैशाखका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । जसका लागि निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको आचारसंहिता अबको केही दिनमा लागू हुनेछ । सोही आचारसंहिताबाट बच्न सरकारले पछिल्ला बैठकहरूबाट भटाभट राजनीतिक नियुक्ति र सरुवा–बढुवालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ।
चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि केही राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । उक्त दिनको बैठकले नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा तनहुँका प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगको सदस्यमा ललितपुरका गौतम डंगोल, पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा ताप्लेजुङका रक्की थेबेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि त्यसै दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।
बिहीबार (२४चैत) बाहेक चैतमा तीनपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्तिका विभिन्न निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अभिलेखमा भेटिएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइयो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकले २० देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । राजदूत रिक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि चासो नदेखाएको सरकारले चुनाव नजिकिँदै गर्दा त्यसलाई प्राथमिकता दियो । राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भए पनि लामो समय बेवास्ता गरेको सरकार चुनावको मुखमा तातिनुलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ सकेर सम्बन्धित देशले एग्रिमो दिएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० जनाको नाम सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । बैठकले राजनीतिक दलहरूको कोटामा १२ जना र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट आठ जना राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।
प्रस्तावित राजदूतमा एकीकृत समाजवादीबाट मिलन तुलाधर (रुस), कैलाशराज पोखरेल (अस्ट्रेलिया) र डिल्लीराज पौडेल (मलेसिया) छन् । राजदूत सिफारिसमा परेका पोखरेल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ हुन् । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को कोटाबाट डेनमार्कका लागि प्रा.डा. रामसुरज राय र साउदी अरेबियाका लागि नवराज सुवेदीलाई सिफारिस गरिएको छ ।
यता, माओवादी नेता विष्णुपुकार श्रेष्ठ चीनका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । राजदूत सिफारिस हुने अन्यमा दानबहादुर तामाङ (दक्षिण अफ्रिका), शर्मिला पराजुली ढकाल (स्पेन), बासुदेव मिश्र (श्रीलंका), शान्ता रिजाल (इजरायल), जेपी प्याकुरेल (दक्षिण कोरिया) र नरेशविक्रम ढकाल (कतार) छन् । श्रीलंकाको राजदूतका लागि सिफारिस भएका मिश्र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका बहिनी ज्वाइँ हुन् । यस्तै, स्पेनका लागि राजदूत सिफारिस भएकी पराजुली यसअघि ओमानको राजदूत भएकी थिइन् । उनलाई यही सरकारले गत ५ असोजमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
पराजुली ओमानका लागि राजदूत सिफारिसमा परेकै बेला म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण ठगेको आरोप लागेको थियो । विजयकुमार गच्छदारको पार्टी (तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक)बाट राजदूत सिफारिसमा परेकी पराजुलीविरूद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा तीन वटा उजुरी परेका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा उनी ओमानको राजदूत नियुक्त भएकी थिइन् ।
यस्तै, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, तीर्थराज वाग्ले, डोरनाथ अर्याल, सुशीलकुमार लम्साल, भरतकुमार रेग्मी, निर्मलराज काफ्ले र दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई विभिन्न देशका राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । एक मन्त्रीका अनुसार काफ्लेलाई ब्राजिल, रेग्मीलाई अस्ट्रिया, लम्साललाई इजिप्ट, अर्याललाई ओमान, घिमिरेलाई बहराइन र वाग्लेलाई म्यानमारका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको हो ।
बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहेका उनलाई सरकारले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनी संस्थाभन्दा बाहिरबाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन् । विवादास्पद छविका पौडेल सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमिताता प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलनिकट मानिन्छन् ।
टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक चयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित समितिले पौडेलसँगै टेलिकमकी निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल र पूर्वएमडी बुद्धि आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, पौडेललाई नै नियुक्त गर्ने गरी सञ्चार मन्त्रालयले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकासमेत संशोधन गरेको थियो ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य धेरै राजनीतिक नियुक्ति गरेको बुझिएको छ । उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन । निर्णयलाई परिपक्व बनाउन भन्दै सार्वजनिक नगरिएको हो । ‘धेरैमा नियुक्ति भएको छ । सम्झिनै सकिएन,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि एक मन्त्रीले भने । बिहीबार नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ भनेर चिनिने गैरसांसद गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । यसअघि कानुन मन्त्री रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । दुवै मन्त्रीले बिहीबार नै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।
बन्दी तिनै व्यक्ति हुन् जसले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका थिए । यस्तै, एमसिसी सम्झौताको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेका बेला ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को उपाय सुझाउने उनी पनि थिए । उनी उक्त मस्यौदा लेखनमासमेत सक्रिय भएका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरूलाई व्याख्यात्मक घोषणामार्फत् एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयमा ‘कन्भिन्स’ गराउन उनको भूमिका रहेको बताइन्छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालनिकट मानिने उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारले ‘परमादेश र व्याख्यात्मक घोषणाको गुण तिरेको’ चर्चा भइरहेको छ ।
