काठमाडौं– झण्डै आधा दशकअघि निर्माण भएको लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले ‘लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना’ निर्माण गरेको छ । बढ्दो लागुऔषध दुरूपयोग र अवैध ओसारपसारका कारण विश्वव्यापी रूपमै आपराधिक क्रियाकलामा वृद्धि भएको र युवा जनशक्ति कुलतमा फसेर त्यसै खेर जाने अवस्था भएकाले त्यसलाई रोक्न र सामाजमा सचेतना जागृत गराउने गरी पञ्चवर्षीय गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त गुरुयोजना आउँदो वर्षदेखि नै लागू हुनेछ । गुरुयोजनाले मुख्यगरी लागुऔषध प्रयोगबाट हुने संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण, प्रयोगकर्ताको भरपर्दाे उपचार र पुनःस्थापना, अवैध ओसारपसार नियन्त्रण तथा अपराध न्यूनीकरणका लागि सहकार्य र साझेदारी गर्ने उद्देश्य लिएको छ । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे लागुऔषधको प्रयोग गर्दा भविष्यमा के असर गर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर कारोबारीले उद्देश्य पूरा गरिरहेकाले त्यसलाई लक्षित गरेर गुरुयोजना तयार पारिएको बताउँछन् । २०७८ देखि २०८४ सम्म गरिने क्रियाकलाप समेटेर गुरुयोजना तयार पारिएको छ ।
‘लागुऔषध प्रयोगको अवस्था बढ्दो छ, यसले आपराधिक गतिविधि बढाइरहेको छ, सीमा चोरी/तस्करी भइरहेको, युवा जनशक्तिको सिर्जनशीलता ध्वस्त पारेको छ,’ गृहसचिव पाण्डेले भने, ‘गुरुयोजना त्यस्ता गतिविधि रोकथाम गर्दै सभ्य समाज निर्माण गरी, मुलुकका युवालाई बचाउनका लागि हो ।’ उनका अनुसार क्रमशः आवश्यताका आधारमा संविधानले दिएको परिधिभित्र रहेर कानुन तर्जुमा पनि गरिनेछ ।
नेपालको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि लागुऔषध प्रयोगको अवस्था गम्भीर चुनौतीपूर्ण छ । प्राप्त विवरणअनुसार नेपालमा एक लाख ३० हजार प्रयोगकर्ता रहेकामा आठ हजार ३७२ महिला छन् । वार्षिक रूपमा ५.०६ प्रतिशतले प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । कारागारमा रहेको कैदीबन्दीको अवस्था हेर्दा २१ प्रतिशत लागुऔषध कारोबारमा संलग्न भएका पाइएको छ । उक्त तथ्यांकको न्यूनीकरणका लागि पनि गुरुयोजना आवश्यक देखिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन् ।
गुरुयोजनाको कार्यनीतिमा नै लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रसम्बन्धी प्रोटोकल र मापदण्ड तयार पार्ने, पाठ्यक्रममा लागुऔषधका विषय समावेश गर्ने, लागुऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गर्ने, लागुऔषध विश्लेषणसम्बन्धी सफ्टवेयरको विकास गर्ने रहेको छ ।
यसले केही हदसम्म सरकारको लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा गरिएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायको भनाइ छ । विसं २०३३ मा बनेको ऐन पुरानो भएको र यसले प्रयोगकर्तालाई अपराधी घोषित गरेको भनी यससँग काम गर्दै आएका सामाजिक संस्थाले संशोधनको माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूले यसलाई रोगका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कतिपय सजायको सवालमासमेत समयसापेक्ष सम्बोधन हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो रहँदै आएको थियो । त्यसैले ऐन संशोधनको टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएका बेला गृह मन्त्रालयले उक्त ऐन प्रतिस्थापन गर्ने गरी गुरुयोजना तयार पारेको छ ।
कानुन संशोधन तथा मापदण्ड बनाउनेदेखि अन्य सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सँगसँगै सञ्चालन हुनेछ । गुरुयोजनाका विषय आगामी बजेटबाटै समावेश गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारीसमेत थालेको छ । यसभित्र तीनै तहको सरकार, गैरसरकारी संस्था सामाजिक संस्था, निजी क्षेत्र, पत्रकार, नागरिक समाजलगायत सरोकारवाला क्षेत्रमार्फत एकीकृत कार्यक्रमको रूपरेखा तयार पारिएको छ । कसले के काम गर्ने भन्ने कुरासमेत तोकिएको छ ।
गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि गृहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको कार्यकारी समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा प्रचलित कानुनका आधारमा मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यामका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा गुरुयोजना कार्यान्वयन संयन्त्र हुनेछ । संघीय सरकारले मूलतः कानुन तथा अन्य आवश्यक मापदण्ड तर्जुमा गर्नेछ । स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन, सचेतना, दुरूपयोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले हेर्नेछ । यस्तै ओसारपसार बेचबिखन, प्रयोग र संगठित अपराध रोक्नका लागि लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको भूमिका रहनेछ ।
प्रदेशको लागुऔषध प्रयोग रोकथाम, नियन्त्रणमा आवश्यक रणनीति लिने, सचेतना फैलाउने, तालिम, अभिमुखीकरणको भूमिका रहने गरी योजना बनाइएको छ । यस्तै स्थानीय तहले भने संघ र प्रदेशबाट निर्धारण भएका कार्यक्रममा सहयोग, समन्वय, साझेदारी गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ । यस्तै अवस्था र जोखिमका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्नेछ । अन्य निकायसँग ती कार्यक्रममा समन्वय र साझेदारी गरी योजना लागू हुने जनाइएको छ ।
नेपालको १५औँ योजनामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षाअन्तर्गत लागुऔषध नियन्त्रणको विषय समावेश भएको छ । उक्त योजनामार्फत सरकारले बहुसरोकारवालासँगको साझेदारीमार्फत सामाजिक विकृति विसंगति, द्वन्द्व, अपराध, हिंसा र लागुऔषध कारोबार तथा दुव्र्यसन नियन्त्रणको रणनीति लिइएको छ । यस्तै लागुऔषध दुव्र्यसनमा परेका व्यक्तिलाई उपचार पुनःस्थापना गरी उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख छ । विभिन्न कानुन तथा राज्यले निर्धारण गरेको योजनाअनुसार त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने गरी गुरुयोजना बनाइएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालले बताए ।
उनका अनुसार मंगलबार मात्रै गृहमन्त्रीबाट गुरुयोजना स्वीकृत भई अब कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको हो । उनले उत्पादनशील युवालाई जोगाउनु नै यसको दीर्घकालीन महत्व रहेको बताए । त्यसैले पाठ्यक्रममै समावेश गर्ने गरी प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । रासस
