काठमाडौं– आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने पक्का भएसँगै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले जिल्ला–जिल्लामा संयन्त्र बनाउने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । केन्द्रको सर्कुलरअनुसार जिल्लामा संयन्त्र बनाएर चुनावी तालमेलका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुटाउन थालिएको हो ।
कुन जिल्लामा कुन दलको अवस्था कस्तो छ भनेर स्थानीयस्तरबाटै त्यसको प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अघि बढेको जानकारी दिइएको छ । गठबन्धन दलको दलगत वस्तुस्थितिको प्रतिवेदन संयुक्तरूपमा तयार गरी आ–आफ्नो पार्टीको केन्द्रमा पठाउने समझदारी सम्बन्धित जिल्लाहरूले गरिरहेका छन् । जिल्लास्तरमा गठबन्धनका लागि समझदारी हुन थालेपछि सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले तत्काल उम्मेदवार नटुंग्याउन सबै समितिलाई निर्देशन दिएको छ । गठबन्धनको प्रारूप तय नभएसम्मका लागि उम्मेदवारको नाम टुंगो नलगाउन निर्देशन दिइएको कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
मंगलबार लमजुङमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच तालमेल गर्ने निर्णय भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलको मंगलबार बेँसीसहरमा बसेको बैठकले आगामी ३० वैशाख मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ चार दलको गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको हो । लमजुङमा कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सक्रिय छन् ।
बैठकले जिल्लाका सबै वडादेखि गाउँ र नगरपालिकासम्म नै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको कांग्रेसका जिल्ला सभापति टकराज गुरुङले जानकारी दिए । यसका लागि सभापति गुरुङको संयोजकत्वमा नेकपा माओवादीका जिल्ला संयोजक मधु अधिकारी गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष रामबाबु अधिकारी र जसपाका जिल्ला अध्यक्ष गमबहादुर तामाङ सदस्य रहने जिल्ला निर्वाचन संयन्त्र बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले मध्यनेपाल नगरपालिका र दूधपोखरी गाउँपालिका प्रमुख जितेको थियो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष जितेको थियो । त्यस्तै, सुन्दरबजार नगरपालिका र राइनास नगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेस, मस्र्याङदी गाउँपालिका उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो ।
लमजुङअघि सत्ता गठबन्धन दलले अन्य ११ जिल्लामा चुनावी तालमेल गर्ने समझदारी गरिसकेका छन् । कञ्चनपुर, अछाम, जाजरकोट, अर्घाखाँची, बागलुङ, कास्की, तनहुँ, चितवन, नुवाकोट, धनकुटा र तेह्रथुममा समझदारी बनेको हो ।
आइतबार जाजरकोटमा रहेका सत्ता गठबन्धन दलले पनि तालमेलको निर्णय गरेका थिए । जाजरकोटमा चार दलले गठबन्धनको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन र आवश्यक तयारीका लागि पार्टी प्रमुखसहित एक दलबाट तीन जनाका दरले १२ जनाको जिल्लास्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेका गरेका छन् । जाजरकोटमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा सक्रिय छन् ।
पालिकास्तरमा सत्ता गठबन्धनको मर्ममा खलल पर्ने गरी कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन, अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्न÷नगराउन समेत निर्देशन दिइएको एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष कमानबहादुर खड्काले बताए । पालिका तहमा पनि जिल्लाकै अभ्यासअनुरूप समन्वय बैठक अविलम्ब आयोजना गरी त्यसको जानकारी माथिल्लो निकायमा गराउन सबै पार्टीका पालिका समितिलाई परिपत्र गरिएको उनले बताए । तीन नगरपालिकासहित सात स्थानीय तह रहेको जाजरकोटमा २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले दुई नगरपालिका र एक गाउँपालिका, माओवादीले एक नगरपालिका र एक गाउँपालिका तथा कांग्रेसले दुई गाउँपालिकामा जितेका थिए ।
गठबन्धनका लागि सबैभन्दा सकस पर्ने आकलन गरिएको भरतपुर महानगरपालिका रहेको चितवनमा पनि तालमेल गर्ने निर्णय गरिएको छ । यद्यपि, भरतपुरको नगरप्रमुख नपाउने हो भने एक्लै चुनाव लड्ने कांग्रेसको भनाइ छ । अघिल्लो निर्वाचनमा भरतपुरमा माओवादीकी रेणु दाहाल कांग्रेसको समर्थनमा नगरप्रमुख निर्वाचित भएकी थिइन् । उपप्रमुख कांग्रेसले लिएको थियो । भरतपुरमा माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका कारण निकै विवाद र चर्चामा आएको थियो । पछि अदालतको आदेशअनुसार मतपत्र च्यातिएका वडामा पुनः निर्वाचन गरिएको थियो ।
यसपालि नगरप्रमुख कुनै हालतमा नछाड्ने कांग्रेसको तयारी छ । जिल्लाका नेताहरूले केन्द्रमा सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूलाई जसरी पनि यसपटक कांग्रेसले नगरप्रमुख पाउनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले नगरप्रमुख नपाए चितवनबाटै गठबन्धन अन्त्यको औपचारिक सुरुआत गर्ने पनि नेतृत्वलाई धम्की दिइसकेका छन् । चितवन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । र, भरतपुरकी नगरप्रमुख प्रचण्डपुत्री हुन् । कांग्रेस चितवनका नेताहरूले बाउछोरीकै लागि सिट छोड्न नसक्ने बताइसकेका छन् । संसदीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहे प्रचण्डलाई सघाउन तयार रहेको तर, महानगरमा भने कुनै हालतमा नछाड्ने जिल्ला नेताहरूको भनँइ छ ।
सोमबार कांग्रेसका चितवन जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तालमेलको निर्णय गरे पनि कांग्रेसले महानगर नपाउनेबित्तिकै त्यो निर्णय तुहिने पक्कापक्की छ । चितवनमा गत निर्वाचनमा कांग्रेसले एक, माओवादीले दुई र एमालेले चार स्थानीय तहका प्रमुख जितेका थिए । स्थानीय निर्वँचनका लागि (महानगरपालिकाबाहेक) केन्द्रबाट गठबन्धन नगर्ने, गठबन्धनको जिम्मा स्थानीय समितिलाई नै दिने समझदारी भएपछि जिल्लास्तरका समितिहरू सोहीअनुसार सक्रिय भएका हुन् । १२ स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा अघिल्लोपटक कांग्रेसले सात, एमालेले तीन र माओवादी केन्द्रले दुई वटा स्थानीय तह जितेका थिए । यस्तै, तनहुँमा कांग्रेसले छ, एमालेले तीन र माओवादी केन्द्रले एक स्थानीय तह जितेका थिए ।
कास्कीको पाँचवटा स्थानीय तहमध्ये चार वटामा एमालेले जितेको थियो । एक महानगर र तीन गाउँपालिका एमालेले जित्दा कांग्रेसले एउटामा जित हात पारेको थियो । कास्कीको पोखरा महानगरसहित, रूपा, माछापुच्छ«्रे र मादी गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको थियो भने अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएको थियो ।
यस्तै, बागलुङका १० पालिकामध्ये पाँच पालिकामा कांग्रेस, तीनमा एमाले, एउटामा माओवादी र एउटामा राष्ट्रिय जनमोर्चा विजयी भएका थिए । अर्घाखाँचीका छ स्थानीय तहमध्ये अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस चार तथा एमाले र माओवादी एक÷एक पालिकामा विजयी भएका थिए ।
यसैगरी, यसपटक सत्तारूढ दलले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको धनकुटामा एमालेले ‘क्लिन स्वीप’ गरेको थियो । सात स्थानीय तह रहेको धनकुटामा कांग्रेसले दुईवटा वडामात्र जितेको थियो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिले एक÷एक वडामा जितेका थिए । यस्तै, छ स्थानीय तह रहेको तेह्रथुममा पनि अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले पाँचवटा पालिकामा जित हात पारेको थियो । बाँकी एउटामा कांग्रेस विजयी भएको थियो । दशवटा स्थानीय तह रहेको अछाममा पनि सत्ता गठबन्धन दलले तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले पाँच, एमालेले तीन र माओवादीले दुई पालिकामा जितेका थिए ।
साथै, नौ वटा स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा एमालेले पाँच पालिकामा प्रमुख र सात पालिकामा उपप्रमुख जितेको थियो । बाँकी दुई÷दुई पालिकाका कांग्रेस र माओवादी विजयी भएका थिए ।
