काठमाडाैं - बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएका मुआब्जाकाे विषयमा सरकारले निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको धादिङ र गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले घर गोठलगायत अन्य संरचना, फलफूल र अन्य बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनाको हालसम्म कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय नभएपनि स्थानीयवासीको घर गोठ, बोटबिरुवालगायतको जुठ्यानदेखि फलफूलको बोटसम्मले मुआब्जा पाउने निर्णय सरकारले गरेको हाे ।
सरकारले आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा लगाइएको सो आयोजनामा प्रभावकारी काम नभएपछि सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
घर गोठ, रुख बिरुवालगायतका संरचनासमेतको मुआब्जा निर्धारण भएपछि आयोजनाले गति लिने विश्वास स्थानीयवासीमा छ । आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आयोजना प्रभावितले सरकारका हरेक निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका ५० हजार मानिस प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने अध्ययनबाट देखिएको छ । विशेष गरी बिजुलीको बढी माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता शहरलाई भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन पनि आयोजना निर्माण शुरु गरीहाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ ।
गोरखाको साविक घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, बुङ्कोट, नामजुङ, धावा, तान्द्राङ, अश्राङ, आरुचनौटे, आरुअर्बाङ, आरुपोखरी र थुमीको घरगोठलगायतका भौतिक संरचनालगायतको मुआब्जा निर्धारण भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार आवश्यक कागजातका साथ आवेदन दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । आयोजना प्रभावितलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।
धादिङतर्फका साविक सलाङ, खरी, मैदी, चैनपुर, ज्याम्रुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, बुढाथुम, बसेरी, मार्पाक र त्रिपुरेश्वरका प्रभावितले मुआब्जा पाउने भएका छन् ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साल, बर्रो, चाप, करम, खयर, मसलालगायत २२ वटा रुख बिरुवाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।
न्यूनतम रु ७५ देखि अधिकतम एक हजार प्रति क्युबिक फिट बराबर मुआब्जा पाउने गरी निर्धारण भएको छ । यस्तै, आँपको प्रतिवर्ष प्रतिबोटबाट लिन सकिने आम्दानीका आधारमा रु चार हजार ६००, केराको रु एक हजार २३७, अम्बाको रु एक हजार ६०, रुख कटहरको रु ११ हजार ७०० बराबरको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । फलफूलतर्फ विभिन्न ३० वटा प्रजातिको मुआब्जा धिर्नारण गरिएको छ ।
आयोजना प्रभावितले भाँडा माझ्ने स्थानसमेतको मुआब्जा पाउने भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयानुसार भाँडा माछ्ने ठाउँ जुठ्यानको प्रतिवर्गफिट न्यूनतम रु १९७ देखि रु ३२७ तोकिएको छ । स्थानीयबासीले बाख्रा र बङ्गुरको खोर, कुखुराको फर्म, धन्सार, गोठ, घर टहरो र धारासमेतको मुआब्जा पाउने भएका छन् ।
