काठमाडौं– एलपी ग्यास उद्योगीले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने अर्बौं रूपैयाँ ठगी गरेको पाइएको छ । सर्वसाधरणले एलपी ग्यास खरिद गर्दा सिलिण्डरको धरौटी रकम असुली गर्ने गरेको छ । सामान्यतया प्रति सिलिण्डर दुई हजारदेखि तीन हजार रूपैयाँसम्म धरौटी उद्योगीहरूले लिने गरेका छन् तर त्यो धरौटी रकम न उपभोक्ताले फिर्ता पाउने गरेको छ न त सरकारी ढुकुटीमा उद्योगीहरूले दाखिला नै गर्ने गरेका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा तीन हजार ५०० रूपैयाँसम्म धरौटी लिने गरेका छन् । तर, यसरी संकलन गरेको धरौटी रकबापतको अर्बौं रकममा व्यापारीहरूले अहिलेसम्म आफ्नै इच्छाअनुसार खर्च गर्दैै आउँदासमेत सरकारी निकायले उक्त रकमको खोजी गरेको छैन । विभिन्न ग्यास उद्योगका नेपालभर एक करोड ५० लाखभन्दा बढी सिलिण्डर उपभोक्ताहरूले खरिद गरेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उक्त संख्याको आधारमा हिसाब गर्दा उद्योगीहरूले ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम धरौटीबापत सर्वसाधरणबाट उठाइसकेको देखिन्छ ।
उक्त धरौटी रकम व्यापारीहरूले कुनै रेकर्ड नराखी खर्च गर्दै आएका छन् । यसरी संकलन गरेको धरौटी रकम ग्यास व्यवसायीहरूले कहाँ कसरी जम्मा गरेका छन् भन्नेबारे समेत कुनै कुरा बताउन चाहँदैनन् । उद्योगीहरूले सिलिण्डर बिक्री गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यो बिक्रीको कर राज्यको ढुकुटीमा बुझाएको रेकर्ड अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गरेको छैन । करबापत पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम उनीहरूले राज्यलाई बुझाउनुपर्नेमा एक रूपैयाँ पनि नबुझाई छली गर्दै आएकोसमेत भेटिएको छ ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार नेपालमा यसरी ग्यास सिलिण्डरको कारोबार गर्ने ५० वटा कम्पनी रहेको जनाएको छ । उनीहरूले सर्वसाधारणबाट लिने धरौटीको खातासमेत नखोली कारोबार गरेको निगमले जनाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयका चार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय दाङका एक र आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका दुईवटासमेत गरेर सात वटा करदाताले ग्यास बिक्री गर्दा ग्राहकबाट सिलिण्डर बापतको धरौटी लिने र सिलिण्डरलाई भने ह्रासयोग्य सम्पत्तिमा देखाई ह्रास खर्च र मर्मत सम्भार खर्च कट्टी गर्दै रकम हिनामिना गर्दै आएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमासमेत उल्लेख गरिएको छ ।
सो कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार ती कम्पनिहरूले धरौटीबापत एक अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ४३ हजार करदाता व्यावसायमा प्रयोग गरिरहेको र सो रकमको ब्याज ग्राहकलाई नदिने र प्रायः ग्राहकले सिलिण्डर फिर्ता नमाग्ने भएकाले पनि उद्योगीहरूले उक्त रकम हिनामिना गरेको ठहर गरेको छ । सरकारले कर निर्धाण गरेर कर दाखिला गराउनुपर्ने विषयमा महालेखाले पटक–पटक सचेत गराए पनि सम्बन्धित निकायले भने सो निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । यस सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभाग समेत बेखबर भएर बसेको छ । ५० वटा ग्यास उद्योगमध्ये कुनैको पनि धरौटी खाता रहेको छैन ।
उद्योगको खातामा शून्य रहेको छ तर, जनताबाट अर्बौं रूपैयाँ उठाइ आफूखुसी खर्च गर्दै आएको ठहर महालेखाको रहेको छ । एलपी ग्यास उद्योगीहरूले सर्वसाधारणबाट धरौटी रकम मात्रै होइन सरकारबाटसमेत प्रतिसिलिण्डर ३७५ रूपैयाँ कमिसन लिँदै आएका छन् । आयल निगममा नयाँ नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै उनीहरूले फेरि कमिसन माग गर्दै हड्तालमा उत्रिएका छन् । व्यवसायीहरूले एक करोड २० लाख सिलिण्डरबाट सर्वसाधारणबाट एकै पटकमा ४५ करोडभन्दा बढी त कमिसनमात्रै बुझ्दै आएका छन् ।
ग्यास उद्योगीहरूले जनतामाथि लुट मच्चाउँदा पनि सरकार रमिते बनेर बसेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताएका छन् । सिलिण्डर धरौटीबापत सर्वसाधरणबाट लिएको रकमको विषयमा पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएको भए पनि सो सम्बन्धमा सरकारी निकायले चासो नदिएका कारण उपभोक्ता लुटिँदै आएको अध्यक्ष महर्जनले बताए । व्यापारीहरूले सर्वसाधारणबाट धरौटीबापत रकम लिए पनि बिल विजकसमेत उद्योगीहरूले दिने गरेका छैनन् । यसरी बिल विजक जारी नगरी ग्यास धरौटीको रकम लिनु गैकानुनी कार्य रहेको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनको भनाइ रहेको छ ।
उपभोक्तामाथिको अपराधमा राज्यकै संरक्षण रहेको ठहर समेत उनको रहेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयलाई यस विषयमा कुनै चासो नभएको समेत उपभोक्तावादीहरूले बताएका छन् । यी व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने ५० अर्बको ब्याज र राजस्वको समेत हिसाब उद्योगीले सरकारलाई बुझाएका छैनन् भने त्यसको सही विवरण उद्योगीसँग समेत रहेको छैन । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुश मल्लीलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन रिसिभ गरेनन् ।
