काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार अर्थमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा एमसिसीको डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्स, एमसिसीको नेपालस्थित राष्ट्रिय निर्देशक (निमित्त) सञ्जय पौडेल, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको राजनीतिक विशेषज्ञ रोजी कट्टेल र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भर्चुअल बैठक भएको थियो ।
उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि एक वर्ष बाँकी रहेको देखिएकाले त्यति ढिला गर्न नहुने बताएका थिए । ‘एक वर्षे कार्यान्वयन अवधि मेरा लागि धेरै लामो समय भयो । हामी छिटो भन्दा छिटो काम शुरु गर्न चाहन्छौं । त्यसका लागि एमसिसीले पनि आवश्यक तयारी गरोस् भन्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
संसद्बाट अनुमोदन भएपछि एमसिसी र अर्थमन्त्री शर्माबीच पहिलो पटक बैठक भएको हो । त्यसक्रममा उनले एमसिसी अनुमोदन प्रक्रियामा केही समस्या देखिएपनि कार्यान्वयन चरणमा गएपछि कुनै पनि समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ‘एमसिसी आर्थिक परियोजना हो र यो चाँडै अगाडी बढ्छ भन्ने कुरामा आम नेपालीलाई विश्वास भइसकेको छ । त्यसैले अब एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर समय तोक्ने होइन, जतिसक्दो छिटो परियोजना कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ,’ उनले भने । एमसिसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएको विषयमा सरकार स्पष्ट भए पनि विभिन्न कारणले राजनीतिकरण भएको उनको भनाइ थियो ।
धेरै समस्या र चुनौतीका बाबजुत एमसिसी स्वीकार गर्ने निर्णय भएको भन्दै उनले परियोजना कार्यान्वयनमार्फत नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताए । उक्त क्रममा एमसिसीका डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन परियोजनाले सघाउने बताए । उनले एमसिसी अनुमोदनका लागि अर्थमन्त्रीले गरेको नेतृत्वका लागि धन्यवादसमेत दिएका थिए ।
‘परियोजना अनुमोदनका लागि तपाईंले गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । परियोजनाबाट धेरै राम्रा र ठूला काम गरेर देखाउनुपर्नेछ,’ डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट ब्रुक्सले भने । उनले परियोजनाको कार्यान्वयन छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढोस् भन्ने आफूहरूको पनि चाहना भएको र नेपालको तयारीअनुसार नै छिट्टै काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामी पनि परियोजनाको काम छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने चाहन्छौं । यसका लागि एउटा मिति तोकेर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन अगासडि बढोस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने ।
