काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ३८ दिनमात्र बाँकी हुँदा निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ सुरू गरेको छ । निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व बोकेको आयोगले सोमबारदेखि मतपत्र छपाइ सुरु गरेको हो ।
सरकारले आउँदो ३० वैशाखका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै यसको तयारी तीव्र भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेवार छनोटको गृहकार्यदेखि चुनावी भेला/आमसभा गरिरहेका छन् । यहीबीच आइतबारसम्म नमूना मतपत्र छापेको आयोगले सोमबारदेखि सक्कली मतपत्र छाप्न सुरु भएको जानकारी दिएको हो । आयोगले मतपत्र छपाइको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई दिएको छ । मतपत्र छपाइ हुने भएपछि केन्द्रको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाले सम्हालिरहेको छ । साथमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पनि खटिएका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुुसार आयोगले एक लाख ८० हजार नमूना मतपत्र छापिसकेको छ । नमूना मतपत्र छाप्ने कार्य सफल भएसँगै जनक शिक्षाले थप मतपत्र छाप्ने काम तीव्रताका साथ अघि बढाएको उनको भनाइ छ । ‘मतपत्र छाप्नका लागि सोमबार आयोगले निर्णय गरेर पठाएको छ । सोहीअनुसार सोमबारदेखि मतपत्रको छपाइ सुरु भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने । उनका अनुसार कूल २३ लहर समूहका ७७ प्रकारका एक करोड ९४ लाख थान मतपत्र छपाइ हुने छन् । सबैभन्दा कम १६ लहरका मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी ५६ लहरको मतपत्र काठमाडौंको हुनेछ ।
मतपत्र छाप्नका लागि सेक्युरिटी प्रेसमा काम गर्ने छुट्टै कर्मचारीलाई खटाइएको छ । नम्बरिङ, प्याकिङ र ब्याण्डिङको सम्पूर्ण काम ती कर्मचारीले गर्ने छन् । मतपत्र छपाइको कामसमेत व्यवस्थित गर्नका लागि मतपत्र छाप्ने स्थल वरवर सिसी क्यामराको जडान गरिएको छ । मतपत्र छपाइको काम २० दिनभित्र सकिने जानकारी जनक शिक्षाले आयोगलाई दिएको छ । आयोगद्वारा स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीबमोजिम देशभर एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता पोडेलले आठदेखि २५ प्रतिशतसम्म थप मतपत्र छापिने बताए । ‘साह्रै कम मतपत्र हुने र दुर्गम जिल्लामा बढी प्रतिशत छापिन्छ । किनभने, त्यहाँ बिग्रिहाल्यो भने थप मतपत्र चाहिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा ढुवानीका लागि छापिएको मतपत्रभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ,’ सोमबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेलले भने । मनाङ, जुम्ला, हुम्लाजस्ता जिल्लाहरूमा बढी प्रतिशत जगेडा राखिने उनले बताए । नजिकका र धेरै मतपत्र आवश्यक पर्ने जिल्लामा कम प्रतिशत जगेडा राखेर मतपत्र छापिनेछ ।
‘पहिला दुर्गमको मतपत्र छापिनेछ । किनभने, ढुवानीको हिसाबले दुर्गम जान धेरै दिन लाग्न सक्छ । पहिला दुर्गम स्थानको छाप्ने र पठाउने गरिन्छ । त्यसपछि सुगम ठाउँहरूका छापिन्छ । दुर्गमतिरको सुरुमा छाप्ने र सुगमतिर क्रमशः आउने आयोगको रणनीति छ,’ पौडेलले भने ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका २०७८ समेत स्वीकृत गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलले आयोगले ‘स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९’ लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने ‘निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । उनका अनुसार आयोगले निर्वाचन तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७८, मतदान निर्देशिका २०७८ र मतगणना निर्देशिका २०७८ आयोगबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
‘आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका २०७८, निर्वाचन तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७८, मतदान निर्देशिका २०७८ र मतगणना निर्देशिका २०७८ आयोगबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन्,’ आयोगका प्रवक्ता शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ कार्यक्रम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सुरु भई छपाइ कार्य जारी रहेको छ । कूल २३ लहर समूहका ७७ प्रकारका एक करोड ९४ लाख थान मतपत्र छपाइ हुने छन् । सबैभन्दा कम १६ लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी ५६ लहरको मतपत्र काठमाडौंको हुनेछ ।’
निर्वाचन सामग्री तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण विराटनगर, धुलिखेल, बुटवल र नेपालगञ्जमा शनिबार सम्पन्न भएका छन् । उक्त प्रशिक्षणमा निर्वाचन कार्यालयका एजेन्सी शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरू सहभागी भएका प्रवक्ता पौडेलले बताए । उनले गृह मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजनाको विषयमा आयोगलाई जानकारी गराइसकेको भन्दै त्यसप्रति आयोग गम्भीर भएर लाग्नेसमेत बताए ।
मतदाता नामावली विवरणका लागि शुल्क
आयोगले राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूलाई मतदाता नामावली विवरण सशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । यो विवरण विद्युतीय कपी उपलब्ध हुनेछ । आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क बुझाएर राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले मतदाता नामावली विवरण आयोगबाट लिन पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए । त्यसका लागि सात हजार रूपैयाँसम्मको शुल्क तोकिएको छ ।
आयोगले मतदाता नामावलीको विवरण लिनका लागि देशभर, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडास्तरमा लाग्ने शुल्क तय गरेको छ । जसअनुसार देशभरको विवरण लिन सात हजार, प्रदेशका लागि पाँच हजार, जिल्लाका लागि तीन हजार, पालिकाका लागि एक हजार र वडाका लागि पाँच सय रूपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘केन्द्रबाट राजनीतिक दलको आधिकारिक पत्रको आधारमा सात हजार तिरेर देशभरिको र पाँच हजार तिरेर प्रदेशको उपलब्ध गराउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
