काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ३३ वर्ष एउटै पार्टीमा रहे । यसबीचमा कैयौं अप्ठ्याराहरू व्यहोर्दै नेकपा एमाले निर्माण गरे । र, एमालेलाई देशकै ठूलो पार्टीको हैसियतसम्म ल्याइपुर्याए ।
तर, पछिल्ला छ वर्ष भने उनीहरूबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रह्यो । अहिले दुवै जना छुट्टिएर अलग–अलग पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । फरक पार्टीमा मात्र छैनन्, हरेक दिनजसो एक अर्काप्रति तुच्छ टिप्पणी र गाली गरिरहेका छन् । आइतबार एमालेनिकट बुद्धिजीवी परिषद्को १०औँ अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपाललाई ‘माकुने’ भन्दै सम्बोधन गरे । नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई पनि ‘माकुने गुट’ भने ।
आफ्नो सरकार ढाल्न र दक्षिणपन्थी सरकार गठन गर्नका लागि भूमिका खेलेको भन्दै ओलीले आफ्नो भाषणको धेरै समय नेपाललाई गाली गर्न खर्चिए । आइतबार नै सुदूपश्चिम पुगेका नेपालले पनि ओलीको बिजोग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमै देखिएको बताए । त्यही भएर ओली अहिले बरबराउन थालेको उनको टिप्पणी थियो । त्यतिमात्र होइन ग्रहण लागिसकेको सूर्यको काम नभएको भन्दै उनले अब कलम नै चाहिने बताए । सूर्य एमालेको चुनाव चिह्न हो भने कलम एकीकृत समाजवादीको चुनाव चिह्न ।
दुवै नेता अलग–अलग बाटो हुँदा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि एमालेको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने नेपाल एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेर त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, परिस्थिति यस्तो बिन्दुमा आइपुगेको छ कि नेपालको पार्टी नै रहने/नहरने द्विविधा छ । कारण, ३३ वर्ष सुखदुःख साटेका ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट । ओलीले नेपालसहित १४ सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेको तर सभामुखको गलत भूमिकाका कारण नयाँ पार्टी गठन भएको भन्दै आफ्नो कारबाही सदर गर्न र नेपालको पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उता ओली र नेपाल एकअर्काविरुद्ध ‘वीष वमण’ गरिरहेका बेला यता सर्वोच्चमा उक्त मुद्दा पेसी चढेको थियो । एमालेले नेपालसहित प्रतिनिधि सभाका १४ सांसद (नेपालसँगै झलनाथ खनाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन)लाई गत २५ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबमोजिम निष्कासन गरिएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई १ भदौमा कारबाहीको सूचना टाँस्न पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्र निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराएर नेपालसहितका केन्द्रीय सदस्यलाई एमाले केन्द्रीय कमिटीको अभिलेखबाट हटाउन जानकारी दिएको थियो । तर, सभामुखले निष्कासनको सूचना टाँस गरेनन् । त्यही बीचमा २ भदौमा नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भयो ।
सभामुखले ९ भदौमा दल दर्ता भइसकेकाले १४ सांसदबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाए । आयोगले पनि पार्टी दर्ता भइसकेकाले ओलीको निवेदनमा थप कारबाही गरिरहन नपर्ने भन्यो । त्यसपछि एमाले सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै १७ भदौमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
यसकारण भएन आइतबार सुनुवाइ
एक पटक स्थगित र पाँचपटक हेर्न नमिल्नेमा परेको यो मुद्दामा तीन पटक विभिन्न आदेश भएका छन् पछिल्लोपटक २९ फागुनमा न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार आइतबार न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी चढ्यो । तर, आइतबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन । मुद्दा हेर्न नमल्निेमा पर्यो ।
आइतबार न्यायाधीश सिन्हा र सुवेदीको इजलासमा पेसी परेपछि नेपालपक्षका कानुन व्यवासायीले पेसी सार्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । इजलास सुरु नहुँदै १४ सांंसदको तर्फबाट अधिवक्ता अम्बर राउतले कानुन व्यवसायी बिरामी भएको कारण देखाउँदै सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए । तर, त्यसलाई न्यायाधीश सिन्हा र सुवेदीको इजलासले अस्वीकार गरिदियो । एकभन्दा बढी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा भएको अवस्थामा एकजना मात्रै बिरामी भएमा मुद्दा नै स्थगित नगरिने भन्दै सुनुवाइ हुने इजलासले आदेश गर्यो ।
त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरे । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विवादमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने बताए । तर, इजलासले ‘त्यसबारे आफूहरूले पछि निर्णय गर्ने’ भन्दै सुनुवाइ अघि बढाउन थाल्यो । तर, त्यही बीचमा न्यायाधीश सुवेदीले आफू सुनुवाइमा बस्न मिल्ने/नमिल्ने के हो भनेर राय मागे । उनले एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको मुद्दा आफूले हेरेकाले त्यही विषयसँग सम्बन्धित सुनुवाइमा बस्न हुने कि नहुने भनी राय मागे ।
न्यायाधीश सुवेदीले आफूले पाण्डेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा एकीकृत समाजवादीको विषय पनि परेको र अहिले सोही पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धीको मुद्दा भएकाले बस्न नमिल्ने हो कि भनी कानुन व्यवसायीको राय मागेका थिए । बहसका लागि गएका नेकपा एमालेका कानुन व्यवसायीहरूले जसरी हुन्छ सुुनवाइ अघि बढाउनुपर्ने माग गरे भने एकीकृत समाजवादीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न नै उठेपछि इजलासबाट अलग हुनु उचित हुने भन्दै सुनुवाइ अघि नबढाउन माग गरे ।
ओलीपक्षका कानुन व्यवसायी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोम पाण्डेको सन्दर्भमा के आदेश हो हामी मुद्दाका पक्षधरलाई थाहा छैन भन्दै सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे । पाण्डेले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्न भनेर निर्वाचन आयोगमा पुग्दा आयोगले ५ बजेपछि निवेदन आएको भन्दै उनको निवेदन लिएको थिएन । त्यसकाविरुद्ध पाण्डे सर्वोच्चमा गएका थिए । ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आयोगमा निवेदन दिएका आधारमा पाण्डेमाथि कुनै कारबाही नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
ओलीपक्षका वकिलहरू महेश नेपाल, रमेश बडाल, बाबुराम दाहाल, ईश्वरी भट्टराईलगायतले पाण्डेको मुद्दा र १४ सांसद फरक रहेकाले हेर्न नमिल्ने भन्ने नरहेको जिकिर गरे । तर, नेपालपक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनेपछि नहेर्दा राम्रो हुने बताए । अन्ततः सुनुवाइ स्थगित भयो । रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवासायीले आइतबार नै अर्को पेसीको समय तोक्नुपर्ने माग गरेपछि अर्को पेसी २७ चैतमा राख्न इजलासले आदेश दियो ।
मुद्दाभित्रको राजनीतिक स्वार्थ
मुद्दाको सुनुवाइ जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने ओलीपक्षको माग र सुनुवाइ रोक्नका लागि अनेक प्रयत्न गर्ने नेपालपक्षको रणनीतिभित्रको राजनीतिक स्वार्थ छर्लंग छ । अदालतले ओलीको मागबमोजिम नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही र एकीकृत समाजवादी खारेज हुने फैसला गर्यो भने नेपालको पार्टीले आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैन ।
अदालतले कस्तो फैसला गर्छ, उसकै हातमा छ । प्राप्त प्रमाण र कानुनका आधारमा अदालतले फैसला गर्ला । तर, ओलीपक्षले भने जे निर्णय पनि छिटो गर्दा त्यसले आफूलाई राजनीतिक फाइदा हुने बुझेको छ । सकभर आफ्नो पक्षमा फैसला आओस् भन्ने ओलीको मनसाय छ । ठीक, त्यसैगरी आफ्नो पार्टी जोगियोस् भन्ने नेपालको चाहना छ । कथं, अदालतबाट आफूअनुकूल निर्णय आएन भने आफूहरूको सांसद पद नरहने मात्र होइन, पार्टीविहीन हुने अवस्था आउने भएकाले नेपालपक्ष सुनुवाइ सार्न चाहन्छ । स्थानीय निर्वाचनपछि सुनुवाइ गर्दा आफूहरूलाई राहत हुने नेपालपक्षको बुझाइ छ । चुनावमा भाग लिएर निर्वाचित पनि भइसकेपछि आफ्नो पार्टीलाई खारेज गर्न नमिल्ने भनेर अदालतले व्याख्या गर्न सक्ने नेपाल पक्षको आश छ । त्यसका लागि चुनावअघि सकभर सुनुवाइ नभइदेओस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ ।
तर, अदालते २७ चैतका लागि पेसी तोकेकाले सुनुवाइ अघि बढ्ने नै छ । यद्यपि, गोलाप्रथाबाट पेसी निर्धारण गरिने भएकाले त्यो दिन कुन न्यायाधीशको इजलासमा पेसी पर्छ भन्ने यकीन छैन । आइतबारजस्तै ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी प¥यो भने मुद्दाको सुनुवाइ फेरि धकेलिनेछ ।
