काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५२ साल माघ २९ गते महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को टुंगो लगाउने सहमति समेत भएको थियो ।
महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजना सम्बन्धमा भएको सन्धिलाई महाकाली सन्धिका नामले पनि चिनिन्छ । उक्त सन्धि भएपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई द्विराष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने भनियो । ६ महिना भित्र डिपिआर टुंगो लगाउने भनियो । तर, सम्झौताको २६ वर्षसम्म पनि उक्त परियोजनाले गति लिन सकेन ।
संयोगले तिनै देउवा अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् । त्यसकारण शुक्रबारदेखि भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका देउवाले पक्कै यो विषय उठाउँछन् भन्ने आमअपेक्षा थियो । सोही अनुसार शनिबार देउवाले भारती समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा पञ्चेश्वर परियोजनाको विषय उठाए । दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अब यो आयोजना अघि बढाउन नेपाल–भारत सहमत भएका छन् ।
यसअघि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भएका महत्त्वपूर्ण १० वटा सम्झौतामा पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउने विषय पनि अटाएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न २०७१ कात्तिकभित्रै आयोजनाको डिपिआर तयार पार्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्म न डिपिआर बन्यो, न परियोजनाबारे दुई देशबीचको विमति नै हट्यो ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवाको यसपटकको भारत भ्रमणले भने पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहभागी हैदरावाद हाउसमा भएको प्रतिनिधिमण्डलको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पञ्चेश्वर परियोजनालाई तीब्र रूपमा अघि बढाउने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग बहुआयमिक भारत–नेपाल सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल र समीक्षा भएको जानकारी दिँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य गर्न दुवै देश सहमत भएका बताए । मोदीले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि गतिहीन बनेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
चर्चा धेरै, प्रगति शून्य
चर्चा धेरै भएको तर, प्रगति शून्य भएको परियोजना हो, पञ्चेश्वर । पछिल्लो प्रगति भनेको २०७७ पुस १६ गते यो आयोजनालाई अघि बढाउन नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सहमति भएको थियो । प्रभावित क्षेत्रलाई छुट्याएको पानीमध्ये ४ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनामा मिसिने गरी इनर्जी क्याल्कुलेसन तथा डिजाइन तयार पार्न भारत सहमत भएको थियो । तर, त्यसपछि यसमा फेरि काम हुन सकेन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँटको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।
भारतीय पक्षसँग भएको छलफलबाट टुगिंएका विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले गत वर्ष पत्रकार सम्मेलन गरेर पञ्चेश्वर परियोजनामा २५ वर्षपछि ‘ब्रेक थ्रु’ भएको बताएको थियो । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुवै देशलाई मान्य हुने गरी आयोजनाको डिपिआर तयार हुने जानकारी दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म यसको प्रगति भने शून्य नै छ ।
पञ्चेश्वरको डिपिआर टुंग्याउने जिम्मा नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतका ऊर्जा आयोगका सचिव सम्मिलित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्स्पर्ट)लाई दिइएको छ । तर, दुई पटकसम्म समयसीमा बढाउँदा पनि विज्ञ समूहले डिपिआर टुंगो लगाउन सकेको छैन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएयता जम्माजम्मी ३ पटकमात्र विज्ञ समूहको बैठक बसेको छ । पानी बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानी गर्नेबारे कुरा नमिल्दा विज्ञ समूहको दोश्रो र तेश्रो बैठकमा छलफल भएर टुंग्याइएका विषय पनि अन्तिम रूप दिन सकिएको थिएन ।
उसो त २०७४ भदौ पहिलो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर एक महिनाभित्र अन्तिम रूप दिन दुवै देश सहमत भएका थिए । तर, त्यो अवधिमा पनि डिपिआर बनेन । त्यसपछि दुई देशबीच भएका उच्चस्तरीय भेटघाटमा पञ्चेश्वरको विषय गौण रह्यो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत अन्तिम हप्ता भारतको भ्रमण गरे । उनको भ्रमणका बेला पनि पञ्चेश्वर मुख्य एजेण्डा भनियो । तर, त्यो भ्रमणका बेला परियोजनासम्बन्धी केही सहमति वा सम्झौता भएको विषय भने बाहिर आएन ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना भएको विश्व विकास सम्मेलन (वल्र्ड डेभलपमेन्ट समिट) मा भाग लिएर फर्किएलगत्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ फागुन १ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै साविकको अवस्थामा आयोजना बनाउन नसकिने बताएका थिए । उक्त भ्रमणका क्रममा भारतका विद्युतमन्त्री आरके सिंहसँग छलफल भएको र भारत पनि अहिलेकै अवस्थामा पञ्चेश्वर बन्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । तर, शनिबार दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा परियोजना अघि बढाउनेबारे सहमति भएपछि विज्ञ समूहले छलफल अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
यो आयोजनाबाट कूल छ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै रूपालीगाडमा बन्ने रिरेगुलेटिङ बाँधबाट थप २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । अध्ययनअनुसार पूर्णागिरिमा अर्को बाँध बनाइ थप एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
डिपिआर स्वीकृत नभएको अवस्थामा पनि आयोजनाको कूल लागत झण्डै पाँच खर्ब भारतीय रूपैयाँ बराबर हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र पानीको मूल्यांकन गरेर लाभका आधारमा बाँडफाँट गरी लागत निर्धारण गरिने बताइएको छ । गत वर्ष पुसमा भारत भ्रमणमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चाँदनी र दोधारामा पानी उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति गरेको थियो । सोही बैठकमा महाकाली सन्धिको प्रावधानअनुसार भारतले नेपालको ती क्षेत्रमा पानी उपलब्ध गराउन सहमत भएको थियो भने विवादका विषयमा समेत दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी समाधान गर्न तयार रहेको बताएको थियो ।
कोरोनाका कारण लामो समयसम्म दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल हुन नसक्दा आयोजनाको डिपिआरलगायत अन्य विषयमा छलफल हुन पाएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यस विषयले प्राथमिकता पाएपछि अब भने विवादित विषयमा समेत सहमति जुट्ने अपेक्षा गर्न गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पानी उपभोगमा भारतको स्वार्थ
विद्युतभन्दा पानी उपभोगमा भारतको स्वार्थ रहँदै आएको छ । पानीको बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानी सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको छ । जसका कारण डिपिआर वर्षौंदेखि अल्झिरहेको छ । नेपालको प्राथमिकतामा ऊर्जा र भारतको प्राथमिकतामा सिँचाइ भएका कारण पनि परियोजनामा अड्चन आउने गरेको छ । तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा समेत कुरा मिल्न सकेको छैन । नेपालले तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा भारतको स्पष्ट जवाफ खोज्दै आएको थियो । महाकाली सन्धिअन्तर्गत नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गरी दुवै देशले लाभ लिने लक्ष्य राखिएको थियो ।
दुवै देशले समस्या पहिचानका लागि प्राविधिक समितिसमेत बनाएको थियो । उक्त समिति र ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । महाकाली सन्धिअनुसार नेपालतर्फको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा उपलब्ध गराउने पानीको सन्दर्भमा निर्माण गर्नुपर्ने नहरको काम भने सुरु भएको छ ।
सन्धिअनुसार नै माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनका लागि छाड्नुपर्ने पाँच प्रतिशत पानीका विषयमा पनि यसअघि नै दुई देशका बीचमा सहमति भइसकेको छ । माथिल्लो तटमा बस्ती पनि नभएकाले त्यत्रो ठूलो परिमाणमा पानी छाड्नुनपर्ने भएकाले त्यसलाई एक प्रतिशतमा सीमित गरी बाँकी पानी ऊर्जा उत्पादनमा नै प्रयोग गर्ने गरी सहमति जुटाइएको थियो ।
नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जा तर्फको कूल लगानीमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालले व्यहोर्ने विषयमा समेत दुई देशबीच सहमति भइसकेको छ । बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइका हकको लागतका सम्बन्धमा भने सहमति जुटिसकेको छैन ।
