काठमाडौं— देशमा देखिएको बैंकिङ तरलताको समस्या समधान गर्न बैंकरले कर उठाउने तरिकामा सुधार गर्न सुझाव दिँदै त्यसको प्रकृयाका बारेमा नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका लागि सो सुझाव दिँदै अग्रिम कर कट्टीको विद्यमान ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
अहिले अग्रिम कर कट्टी पुस महिनामा ४० प्रतिशत, चैत महिनामा ३० प्रतिशत र आसार महिनामा ३० प्रतिशत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यसमा अलिकति फेरबदल गर्नु पर्ने सुझाव संघले दिएको छ । विद्यमान व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने समयमा अग्रिम कर वापत बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा सरकारी ढुकुटीमा गई संचित भई बस्ने हुनाले यसले तरलतामा थप चाप परेको ठहर समेत संघको रहेको छ ।
संघले पुसमा २५ प्रतिशत, चैतमा अर्को २५ प्रतिशत र आसारमा बाँकी ५० प्रतिशत उठाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । संघले विकास खर्चसँग जोडेर यस्तो सुझाव दिएको छ । सरकारले आर्थिक बर्षको सुरुवातमा खर्च नगर्ने तर कर मात्र उठाइरहने हुँदा प्रणालीको पैसा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरेर राख्ने भएकाले पनि सो समस्या आएको जनाएको छ । त्यो पैसा प्रणालीमै राख्नका लागि संघले कर उठाउने विद्यमान तरिकामा फेरबदल गर्न अनुरोध गरेको हो ।
यसैगरी, संघले जागिरेको आयमा लाग्ने करको सीमामा समेत लचकता अपनाउन सुझाव दिएको छ । संघले व्यक्तिगत आयमा आधारभुत करछुटको सीमा बढाउन आग्रह गरेको छ । अहिले बार्षिक १ लाख रूपैयाँसम्म कमाउनेलाई १ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । ५ लाख रूपैयाँसम्म कमाउनेलाई (बढेको एक लाखमा) १० प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । ७ लाखसम्म कमाउनेलाई (पाँच लाखदेखि बढेको थप दुई लाखमा) २० प्रतिशत कर असुली गरिदै आएको छ । २० लाख रूपैयाँ आय भएकलाई (सात लाखदेखि बढेको अर्को १३ लाखमा) ३० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । यसभन्दा बढि आए भएमा ३६ प्रतिशत कर सरकारले असुली गर्दै आएको छ ।
संघले यस्तो आयमा लाग्ने करको सीमा बढाउन पनि सुझाव दिएको छ । संघले १ लाख रूपैयाँसम्मको व्यक्तिगत जीवन बिमामा कर छुट गर्न पनि सुझाएको छ । यसैगरी, ऋणमा घरजग्गा खरीद गरेका कर्मचारीका लागि भुक्तानी गरिने ब्याजलाई आयमा देखाउन नपर्ने ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । घरजग्गा खरिद गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा तिरेको व्याज रकमलाई सीमा निर्धारण गरी करयोग्य आयबाट घटाउन पाइनु पर्ने संघको माग रहेको छ । संघले बर्षौदेखि उठाइरहेको संस्थागत आय कर सम्बन्धि मागलाई यसपाली पनि उठाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको देशको आर्थिक विकासको लागि अभिन्न अंग भएको र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षेत्र भएको हुँदा उनीहरूलाई चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह कर लगाउनु ठिक नभएको संघको ठहर रहेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुरोट, मदीरा सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत अन्य व्यवसाय सरह अधिकत्तम २५ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छ । उनीहरूले आम्दानी घटेको तर्क अगाडि सार्दै आय करको दर घटाउन माग गरेका छन् ।
