काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० कोतयारीबारेबुधबार सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गरेको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा सात दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिए।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएपछि केही अधिकारहरू बाँडफाँड भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ । त्यसलाई पढौं,’ उनले भने, ‘संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौं । यो भनेको संविधानको उल्लंघन हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको काम गर्न दिऊँ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदा संघीय निकायलाई नै सजिलो हुने बताए । ‘मठमन्दिर संघले किन बनाउनुपर्यो ? स्थानीय तहले बनाइहाल्छ नि । उसलाई नै बजेट दिऊँ,’ उनले भने । सबैको चाहनाले संघीयता आएको भन्दै यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
संघीय मर्मअनुसार कस्ता परियोजना छनोट गर्ने, कुन कार्यक्रम राख्ने, नीति कस्तो बनाउनेलगयतका विषयमा सात दिनभित्र सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पेस गर्न उनले निर्देशन दिए । उनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई देशभरको विद्यालय र विद्यार्थी संख्या तथा अब भर्ना हुनसक्ने विद्यार्थीको अनुमानित विवरणसहितको नक्सांकन एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । संस्था सवलीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरी अनुसन्धान गर्न पनि उनको सुझाव थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरव र गेम चेञ्जर आयोजनाको प्रगतिप्रति निराशा व्यक्त गरे । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भयो । यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भयो । नाम फास्टट्र्याक भनेको छ तर काम स्लो ट्र्याकमा भएको छ । जसकारण समय र लागत धेरै महँगो हुन गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै हामीले केहीलाई गेमचेञ्जर आयोजना भनेका छौं तर के चेञ्ज भयो कसैलाई थाहा छैन । अब त नामको पनि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो ।’मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालु खर्च घटाउने योजना पनि पेस गर्ननिर्देशन दिएका छन् । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रूपान्तरण गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले आर्थिक अनुशासन र सीमित स्रोत साधनको सीमाभित्र रहेर बजेटका कार्यक्रम पेस गर्न सुझाव दिएका थिए ।
