काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेकेदारलाई उम्मेदवार बन्न कडाइ गरेको छ । आयोगले बुधबार ‘स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्नेछ,’ उम्मेदवारले मनोनयनका क्रममा पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रमा उल्लेख छ । यही बुँदाले ठेकेदारलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट रोकेको हो ।
आयोगले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले मनोनयनपत्रका साथमा ‘स्वघोषणापत्र’ अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ । आयोगले नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेतको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने प्रचलित कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । आफूले गरेको स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
आयोगद्वारा जारी निर्देशिकामा निर्वाचन अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विषय समेटिएको छ । उम्मेदवारको योग्यता तथा मनोनयन, मतदाता नामावली, मतदान र मतगणनासम्बन्धी व्यवस्थालगायत निर्वाचनको प्रभावकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय यसमा समावेश छन् ।
उम्मेदवारको योग्यता
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको तथा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ । तीन तहकै सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी हाल नरहेका सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्ने समेत आयोगले निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ ।
मनोनयनपत्र साथ उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको, मनोनयनपत्र साथ पेस गरेको सम्पत्ति विवरण ठीक साँचो रहेको कागजात पेस गर्नुपर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ । ‘स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेश्की, बेरूजु तिर्न÷बुझाउन बाँकी नरहेको, संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र डिभीपीआर नलिएको हुनुपर्नेछ,’ आयोगले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसैगरी उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्ति न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय, जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको हुनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको तथा निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रही खर्च गर्न र खर्चसम्बन्धी आचरण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको हुनुपर्नेसमेत आयोगले निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ ।
राजनीतिक दललाई १७ बुँदे निर्देशन
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्दा समावेशी बनाउन दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई बुधबार १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ मा भएको व्यवस्था अनुरूप उक्त निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैंगिक तथा समावेशी बनाइ महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आ–आफ्नो तर्फबाट गर्न गराउन दलहरूलाई आयोगले भनेको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ९४० तथा धारा ४२ को उपधारा ९१० मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थासमेतलाई स्मरण गरी स्थानीय तहमा लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिने सुझाव दिइएको छ । आयोगले दलमा तोकिएका लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ को कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न भनेको छ । ‘निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैंगिक तथा अपांगमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको घोषणापत्रलगायत दस्तावेजमा लैंगिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्ने ।’ स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
यसैगरी, दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । ‘महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका पदबाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुनेगरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्ने,’ आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति एवं समावेशी समूहका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवं कमजोरी देखाउनेजस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउन राजनीतिक दललाई आयोगले निर्देशन दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने तथा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्न आयोगले भनेको छ ।
आयोगले राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न पनि दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
