काठमाडौं - निर्माण सामाग्रीहरूमा अत्याधिक मात्रामा भएको मुल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग धराशायी भएकाे नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
इन्धन लगायतका निर्माण सामाग्रीहरूमा अत्याधिक मुल्यवृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धाराशायी भएकोमा सोमबार गरिएको राष्ट्रिय भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले जनाएको हाे ।
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेकै अवस्थामा निर्माण कार्र्य अघि बढाउन नसकिने बताएका छन् । मुल्यवृद्धि नियन्त्रण सहित राष्ट्रिय भेलाले गरेका निर्णयहरू आगामी एक हप्ता भित्र (चैत्र २४) कार्यान्वयन नभए महासंघ आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
यही बिहिबार दिउँसो १ः०० बजे केन्द्रमा महासंघले नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई, प्रदेश महासंघले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले सम्बन्धित् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनका विषयमा ज्ञापन–पत्र बुझाउने महासंघले जनाएको छ ।
निर्माण सामाग्रीमा भएको शतप्रतिशत मुल्यवृद्धिसँगै बजारमा तिनको अभाव र कालोबजारी समेत सुरु भएको अध्यक्ष सिंहले बताएका छन् ।
मुल्यवृद्धिको समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मुल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन नं.–२ तुरुन्त जारी गर्नु पर्ने महासंघको माग छ । यसरी मागदर्शन जारी नभएको खण्डमा मुल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्मको अवधिलाई गणना हुने गरी नेपाल सरकारले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनको त्रुटि सच्याएर मुलुकको निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड—१९, अप्रत्यासित मात्रामा भएको मुल्यवृद्धि लगायतका कारणले यही चैत्र मसान्त सम्म निर्माण कार्य सक्न असम्भव भएकाले २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी २०७९ चैत्र मसान्त सम्म सबै परियोजनामा एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
साना निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि रु पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिद योग्यता निर्धारण गर्न नहुने महासंघको माग छ । तर दुई करोड देखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि दश वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजत–पत्र प्राप्त गरेको फर्म कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
पाँच करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य लाभग्राही तथा श्रम सहकारी मार्फत गरिने व्यवस्था पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । बिमाको दररेट खारेजी सहित लामो समयअघि देखि जेभी तथा अन्य कारणबाट बाँकी बक्यौता रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा लाग्ने ब्याज जरिवाना तथा हर्जाना एक पटकको लागि मिनाहा गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा.(एडी), महासचिव रोशन दाहाल र नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले निर्माण उद्योगका समस्या समाधानमा संचार जगतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
