काठमाडाैं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व रहेकाे न्यायिक समितिको सम्मेलनमा बतएकी छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले साे बताएकी हुन् ।
आज न्यायिक समितिमार्फत न्यायमा आम नागरिकको पहुँच बढ्न गएको बताएकी छन् ।नागरिकका घरदैलोमा न्याय सम्पादन हुने अवस्था निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले बताइन् ।
प्राचीनकालमा हाम्रो समाजले अवलम्बन गरेका कचहरी, न्यायाधीकरण र दण्ड प्रणालीबाटसमेत स्थानीय तहको न्यायिक समिति अभिप्रेरित रहेको साे कार्यक्रममा उल्लेख गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी न्यायिक समितिमार्फत स्थानीयस्तरमा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको बताइन् ।
“यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाबाट न्याय प्राप्तिमा महिला, विपन्न, दलित लगायतका सिमान्तकृत समुदायका साथै आम जनताको पहुँच बढ्न गएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु”, उनले भनिन् । न्यायिक समितिको अवधारणा नयाँ भए तापनि यसबीचमा कतिपय असल अभ्यास विकास भएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यो समितिलाई जनताका दैनिक जीवनमा आइपर्ने विवादको निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले यसको विशिष्ट महत्व रहेको उनले बताइन्
विवाद निरुपणमा अपनाइएका उजुरी दर्ता पूर्वको परामर्श, अलग इजलासको स्थापना, विषय विज्ञको आमन्त्रणलगायत जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय तथा अदालत जस्ता सरोकारवालासँगको समन्वयले न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्।
समितिले विवाद निरुपण गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिकलगायतका विभिन्न व्यक्तिगत वा संस्थागत दबाब, चुनौती, निर्देशन एवं असहयोग आउन नदिन सचेत भई निडरतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
यसका साथै आसन्न स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपतिले नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आह्वान गरिन् ।
सम्मेलनबाट जारी हुने पोखरा घोषणा–पत्रले न्यायिक समितिका कामलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र समृद्ध बनाउन मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उनले बताइन् ।
साथै गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले न्यायिक समितिमार्फत सर्वसाधारणमा न्यायको पहुँच पुगेको बताएका छन् । आयोजित न्यायिक समितिको सम्मेलनमा उनले जनताको नजिक रहेर स्थानीय सरकारको न्यायिक उपस्थिति जनाउने र न्याय निरुपण तथा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ स्थापित समितिका माध्यमबाट मुद्दा मामिला गर्न नसक्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको न्यायमा पहुँच बढेको बताए।
