काठमाडौं– उच्च घरानीया कम्पनीका सञ्चालकहरूले नक्कली निर्यातको कागजात बनाएर अर्बौं रूपैयाँको कर छुट लिँदै आएको फेला परेको छ । यसअघि पाँच ठूला कम्पनीले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल बनाएर अर्बौं रूपैयाँ कर छलेकोघटना सेलाउन नपाउँदै निर्यातको नाममा कर छुट लिँदै आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले शक्तिमै रहेका ठूला व्यवसायीहरूले नेपालमै सामान बिक्री गरेर विदेशमा निर्यात गरेको भन्दै झूटो विवरणका आधारमा करोडौंरूपैयाँ कर छुट लिँदै आएको प्रभाव दैनिकलाई बताए । उनले यो अवैधकाम आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि अत्यधिक मात्रामा हुँदै आएको दाबी गरे । रसुवागढी हुँदै तिब्बतमा करोडौँ रूपैयाँ बराबरको वनस्पति घिउ निर्यात गरिएको भन्दै व्यवसायीले कर छुट लिँदै आएका छन् ।
अर्थका ती अधिकारीले भने,‘घिउ तिब्बत निर्यात नभई नेपालमै बिक्री गरिएको हो । तर, तिरिसकेको कर फिर्ता लिनका लागि तिब्बत निर्यात गरेको झूटो विवरण तयारी गरी नक्कली बिल बनाएर पेस गरेर छुट लिँदै आएका छन् । हामीले यसबारे सोधपुछ गरे तत्कालै उच्च तहबाट दबाब आउँछ ।’
भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित पाँचवटा ठूला कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर अर्बौं रूपैयाँ कर छलेको सर्वोच्च अदालतले समेत ठहर गरेसँगै नेपालमा देखिएको कर छलीको प्रवृत्तिबारे पुनः बहस सुरू भएको छ। दण्ड–जरिवानासम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था नहुँदा कर छल्ने प्रवृत्ति नरोकिएको कतिपयले तर्क गर्ने गरे पनि पूर्वअर्थसचिवहरू भने त्यसमा सहमत छैनन् ।
करसम्बन्धी राज्यको नियमनकारी निकाय सशक्त हुन नदिएकै कारण यो अवस्था आएको पूर्वअर्थसचिवहरूको भनाइ रहेको छ ।धेरै कर तिरेको भन्दै सरकारले सम्मान गरेका कम्पनी तथा व्यापारिक घरानाले समेत कर छल्दै आएका छन् ।
कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको पृष्ठभूमिमा कार्यान्वयन पक्षलाई नै थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले नसकेकै कारण कर छलीका घटनामा नियन्त्रण हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। करसम्बन्धी अभिलेख राख्ने प्रणालीलाई ह्याक अर्थात्त्यसमा अनधिकृत रूपमा पहुँच गर्न नसकिने गरी सरकारले व्यवस्था गर्न नसकेका कारण र व्यवसायीले पेस गरेको विवरणलाई विनाअनुसन्धान मान्यता दिएकै कारण नक्कली कागजात बनाएर कर छलीदेखि कर छुटसमेत लिँदै आएको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय करसम्बन्धी अनुगमनमासमेत औपचारिकता देखाउनकैलागिमात्र हुँदै आएकाले पनि त्यसको फाइदा व्यवसायीहरूले लिँदै आएका छन् । कर छलीका ठूला घटनालाई गम्भीररूपमा लिएर सरकारले छानबिन गरी हदैसम्म कारबाही गरेमात्र कर छलीमा कमी आउने पूर्वअर्थसचिवरामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
अर्थविद्हरूका अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामै कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा करको दर बढी भएको मुलुकसमेत रहेको बताएका छन् भने अर्कोतर्फ कर छलीका घटनामा नियन्त्रण गर्ने दिशामा कर्मचारीभित्र शुद्धीकरणको समेत आवश्यक रहेको अर्थविद्हरूको भनाइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा व्यवसायीसँग कर्मचारीहरू मिलेर पनि गलत काम गरेको भेटिएका कारण कर छलीले तीव्रता पाएको अर्थविद्हरूको ठहर छ ।
