काठमाडौं– आउँदो वैशाख ३० गतेका लागि तय स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिताका केही प्रावधान विवादमा परेको छन् ।
खासगरी आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचारसंहिताको दफा ३६ मा वहालवाला जनप्रतिनिधिले चुनावमा भाग लिने भए त्यसअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानमा नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दल, नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सहमति जनाएका छन् । सत्तारुढ दल भने यसमा मौन देखिएका छन् ।
आयोगले स्वीकृत गरेको आचारसंहिताको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नु अगावै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।’
आयोगले स्वीकृत गरेको आचारसंहिता अनुसार अहिले स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्ने भए त्यसअघि नै राजीनामा दिइसक्नुपर्नेछ । आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लाागि वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ताको समय तोकिसकेको छ ।
अर्थात् आचारसंहिता अनुसार अब वहालवाला जनप्रतिनिधिले त्यसघनि नै राजीनामा दिइसक्नुपर्नेछ । जसले गर्दा स्थानीय तहको नेतृत्व २० दिनभन्दा बढी समय रिक्त हुनेछ ।
आयोगको निर्णयमा आफूहरूको राजनीतिक र सैद्धान्तिक असहमति रहेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार ब्याञ्जु (श्रेष्ठ)ले बताए । उनले आयोगको निर्णयलाई अप्रजातान्त्रिक भएको टिप्पणी समेत गरे ।
‘संविधानले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ । आयोगको निर्णय अप्रजातान्त्रिक मात्र होइन संविधान विपरीत पनि छ’, ब्याञ्जुले प्रभाव दैनिकसँग भने, ‘स्थानीय सरकार २०–२५ दिन रिक्त हुँदा जनताका काम कसले गर्छ? आयोगले त्यतातिर सोचेको देखिएन।यसमा हाम्रो सैद्धान्तिक र राजनीतिक असहमति छ ।’
तर, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता, सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेल भने आयोगले सोंच विचार गरेरै यस्तो आचारसंहिता बनाएको दाबी गर्छन् ।निर्वाचनमा सरकारी स्रोत साधनको दुरूपयोग हुनबाट रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउँछन् । उनले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदैमा स्थानीय तह खाली नहुने समेत बताए । स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन २०७४ अनुसार यो निर्णय गरिएको पौडलले बताए ।
‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएमा खाली हुने भन्ने हुँदैन । त्यहाँ कार्यपालिकामा भएका अन्य प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ । अध्यक्ष नभए कार्यकारी को हुने, उपाध्यक्ष नहुँदा कसले जिम्मेवारी सम्हाल्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘सबै जनप्रतिनिधि चुनावमा उठ्छन् भन्ने परिकल्पना आयोगले गरेको छैन । कोही नै कोही हुन्छ ।’
दलहरूले भने आयोगको निर्णयमा चित्त बुझाएका छैनन् । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले यसको विपक्षमा उत्रिएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्यले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा वहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा गर्ने कुरा उल्लेख गरिनु विरोधाभाषपूूर्ण र हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरे ।
‘निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मात्र राजीनामा किन ? त्यसो भए संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले पुनः सांसद पदमा चुनाव लड्न चाहे भने उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राजीनामा स्वीकृत भएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । के यसका लागि निर्वाचन आयोग र सरकार तयार छ त ?’, आचार्यले भने, ‘हैन भने स्थानीय तहका लागि मात्र यो व्यवस्था गर्नु विभेदकारी र आग्रहपूर्ण छ । संविधान र ऐनले स्थानीय तह रिक्तताको कल्पना गरेको छैन ।’
उनले आयोगले दोहोरो कुरा गरेको टिप्पणी गरे । निर्वाचन घोषण हुनुअघि आयोगले जेठ ५ पछि स्थानीय तह रिक्त हुने भनेर त्यसअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको तर, अहिले वैशाख १० अघि नै आफैंले रिक्त गराउन खोजेको आयार्यको टिप्पणी छ ।
तर, आयोगका प्रवक्ता पौडेल भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । ‘कुनै पनि रूपले दोहोरोजस्तो छैन । त्यो बेलाको (जेठ ५ पछिको) स्थिति भनेको पूर्णतया सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू रिक्त हुने अवस्था हो भने अहिले निर्वाचन दोहो¥याएर लड्ने मान्छे मात्रै रिक्त हुने हो’, पौडेलले प्रभाव दैनिकसँग भने, ‘र, सम्पूर्ण पालिका सभाका मान्छेहरू सबैले दोहो¥याएर चुनाव लड्छन् भन्ने कुरा आयोगले परिकल्पना गरेको छैन ।’
उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १६ अनुसार अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई र उपाध्यक्ष पनि नभएमा सभाका कुनै पनि सदस्यलाई कार्यवहाक दिने व्यवस्था रहेको स्मरण गरे ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १६ को उपदफा (क) को (१२) मा भनिएको छ, ‘सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने ।’
आयोग प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने कोही न कोही राजनीतिक व्यक्ति हुने तथा जम्माजम्मी १५÷२० दिनका लागि रिक्त हुने भएकाले कुनै समस्या नहुने तर्क गरे । ‘यी सबै कुराको लेखाजोखा गरेर आयोगले अप्ठ्यारो नपर्नेगरी निर्णय गरेको हो’, आयोग प्रवक्ता पौडेलले भने ।
नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल स्थानीय तहमा एमालेका जनप्रतिनिधि बढी छन् र फेरि पनि उनीहरूले नै जित्ने हुन् भनेर विभेदकारी, पूर्वाग्रही र हास्यास्पद निर्णय गरिएको तर्क गर्छन् ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले १२३ मेयर, १३७ उपमेयर, १७१ गाउँपालिका अध्यक्ष, १९४ उपाध्यक्ष, २५५९ वडा अध्यक्ष, ५४५८ खुला वडा सदस्य, २७७७ महिला वडा सदस्य र २६८० दलित महिला सदस्य जितेको थियो ।
जुन कूल निर्वाचित संख्याको ४२ प्रतिशत हो । यसपटक ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा विजय हुन एमालेको लक्ष्य छ ।
शनिबार नेकपा एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये अब ४ सयमा जित हासिल गर्ने बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको असाधारण महत्त्व रहेको भन्दै जिल्ला–जिल्लामा खटिन कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए ।
