काठमाडौं– स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयार पारेको आचारसंहितामा बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
आयोगले तयार पारेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यद्यपि, यो आचारसंहिता लागू हुने मिति आयोगले तय गरिसकेको छैन ।
आयोगले स्वीकृत गरेको आचारसंहिता अनुसार अहिले स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्ने भए त्यसअघि नै राजीनामा दिनुपर्नेछ । आचारसंहिताको दफा (३६) मा बहालवाला जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा/पारिश्रमिक लिने व्यक्तिको राजीनामासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।’
आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारमा कडाइ गर्दै चुनाव चिह्न अंकित टोपी, टिसर्ट प्रयोगमासमेत प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था आचारसंहितामा गरेको छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने प्रचारप्रसारमा पनि आयोगले कडाइ गरेको छ ।
निर्वाचनमा सरकारी स्रोत साधनको दुरूपयोग हुनबाट रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदैमा स्थानीय तह खाली नहुनेसमेत बताए ।
‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएमा खाली हुने भन्ने हुँदैन ।
त्यहा“ कार्यपालिकामा भएका अन्य प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ । अध्यक्ष नभए कार्यकारी को हुने, उपाध्यक्ष नहु“दा कसले जिम्मेवारी सम्हाल्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ आयोगमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेलले भने ।
यस्तै, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीका नाममा पेस्की बेरूजु भए अनिवार्य फस्र्योट हुनुपर्नेसमेत उनले बताए । ‘आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्ने हालका स्थानीय तहका पदाधिकारीका नाममा पेस्की बेरूजु भएको भए अनिवार्य फस्र्योट भएको हुनुपर्नेछ । असुलउपर गर्नुपर्ने गरी किटानीका साथ उल्लेख गरेको बेरूजु छ भने त्यो पनि फस्र्योट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
टोपी र टिसर्टमा प्रतिबन्ध
आयोगले निर्वाचनको आमसभामा भाग लिने तथा प्रचारप्रसार गर्नेले दलको चुनाव चिह्न वा झण्डा अंकित लोगो, टोपी, टिसर्टलगायत प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिह्न वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न हुँदैन ।’
यद्यपि, उम्मेदवारले ‘ए फोर साइज’को कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान (बायोडाटा) को विवरण खुलाइ वितरण गर्न भने बाधा नपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । आचारसंहिताको परिच्छेद (४) मा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणका रूपमा गर्न हुने र नहुने विषय समेटिएको छ । निर्वाचनमा बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्ने मनसायले भड्किलो प्रचारशैलीलाई रोक लगाइएको छ । सार्वजनिक स्थान तथा कसैको निजी घरमा अनुमति नलिइ प्रचार सामग्री टा“स्न नपाइनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
आचारसंहिता अनुसार स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्न पाइने छैन । जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्नुअघि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई मिति, समय, बाटो र स्थानका बारेमा कम्तीमा ७२ घण्टा अगावै जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
कुनै राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भ्रातृ संगठनले आयोजना गरेको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा अन्य कार्यक्रम बिथोल्न वा एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भ्रातृ संगठनले एकै समयमा एउटै स्थान वा मार्गमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्न नपाउने आयोगले बताएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ
आयोगले स्वीकृत गरेको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पनि कडाइ गरिएको छ । आचारसंहिताको दफा (४) मा फेसबुक, ट्विटर, युट्युबलगायतलाई लक्षित गरेर व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वैषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ ।
निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सञ्जालमा झुटा साइट र अकाउन्ट सञ्चालन गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वैषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ ।
त्यस्तै, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणाम घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने भनिएको छ ।
कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन भएको वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराइ सामाजिक सञ्जालमा ‘सेयर’, ‘लाइक’ वा ‘कमेन्ट’ गर्न/गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यसैगरी कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
आचारसंहिताको दफा (२) मा सामाजिक सञ्जालको परिभाषासमेत गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल भन्नाले एसएमएस, फेसबुकदेखि टिकटकसम्मलाई समावेश गरिएको छ ।
(तस्बिर, रत्न श्रेष्ठ, रासस)
