काठमाडौं–अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरेको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । गत १६ फागुनमा प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भइसक्दा पनि दलका शीर्ष नेताहरू एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यही क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावलबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ ।
सोमबार दुई शीर्ष नेताले एक अर्कालाई ‘दिमाग खुस्केको’ टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले एक–अर्कालाई मानसिक सन्तुलन नभएको भनी निकै तल्लोस्तरको टिप्पणी गरेका हुन् । सुरूमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीको विरोध गर्दै आएका रावलप्रति आक्रोश पोखेका थिए । किस्पाङ गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्न नुवाकोट पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी नेपालको हितमा रहेको जिकिर गर्दै रावल आफैं सहभागी मन्त्रिपरिषद्ले सदनमा दर्ता गराएको बताएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा ल्याएको प्रस्तावलाई आफूले पारित गरेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । ‘केपी ओलीले पेस गरेको प्रस्ताव पास हुँदा भीम रावलको टाउको किन दुख्यो ? रक्षामन्त्री भएर सरकारमा बस्दा एमसिसीबारे थाहा थियो कि थिएन ? एमसिसी खराब थियो भने त्यतिबेला मन्त्रीबाट राजीनामा किन नदिएको ? कि दिमाग फुस्किएको थियो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
रावल रक्षामन्त्री छँदा मन्त्रिपरिषद्ले एमसिसीबारे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले झुटो कुरा नगर्न चेतावनी दिए । ‘हिजो सरकारमा हुँदा मन्त्री भएर एमसिसी ल्याउने । अहिले आएर एमसिसीको खिलाफमा बोल्न लाज छैन ?,’ उनले भने । एमसिसी परियोजनाका बारेमा गरिएका नकारात्मक टिप्पणीहरू भ्रममात्र भएको प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी छ ।
सरकारमा हुँदा एमसिसी चाहिन्छ भनेर संसद्बाट पास गर्न लाग्नेहरू अहिले सत्ताबाट बाहिर हुँदा विरोध गरेको भन्दै उनले दोहोरो चरित्र नदेखाउन आग्रह गरे । एमसिसी नेपालको विकासका लागि निःशुल्क प्राप्त भएको अनुदान भएकाले यसले राष्ट्रको अहित नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । एमसिसी कार्यान्वयनमा केही आशंका देखाइएको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर नेपालको कानुनअनुसार सञ्चालन हुने बताए । ‘एमसिसी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारणलाइनबाट बम आउँछ भन्नेदेखि पशुपतिमासमेत अमेरिकी सेना भित्रिन्छ भनेर भ्रम छरेर केही हुन्न,’ उनले भने, ‘देशको विकासका लागि यसले फाइदा पुग्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, प्रतिस्पर्धामा यहीँका निर्माण व्यवसायीले नै बनाउने जिम्मा लिन पाउँछन् ।’
‘प्रधानमन्त्रीकै दिमाग खुस्किएको’
प्रधानमन्त्री देउवाले दिमाग खुस्किएको भन्दै आलोचना गरेपछि एमाले नेता रावलले उल्टै प्रधानमन्त्रीको ‘दिमाग खुस्किएको’ टिप्पणी गरेका छन् । समाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिँदै रावलले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफू उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेको स्मरण गराए । उक्त समयमा सम्झौता सदनमा नल्याइएको उनले बताएका छन् ।
‘सार्वजनिक तथ्यको जानकारीसम्म नराखी झुटो बोल्ने प्रमको या त आफ्नै दिमाग खुस्केर होस् हराएको हुनुपर्छ या जनतामा भ्रम छरेर देशहितविरुद्धको कृत्य छोप्ने कुत्सित चाल हुनुपर्छ,’ नेता रावलले ट्वीटरमा लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको विषयमा ‘किन भीम रावललाई मात्र टाउको दुख्छ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा नेता रावलले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान, देश र जनतासामु राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा कसैको डर नमानी काम गर्ने शपथविपरीत एमसिसी सम्झौताका देशघाती प्रावधानको निहीत स्वार्थका लागि अन्ध समर्थन गर्ने, संसद् नियमावली र संविधान मिचेर, जनआवाजमाथि दमन गरेर बाह्य शक्तिलाई रिझाउन होहल्लाको बीचमा सम्झौता अनुमोदन गराउने, महाकाली र कर्णालीमा देशघात गर्न नहच्किने तपाईंको जस्तो चरित्र नभएकोले म जस्तो देशभक्त नागरिकको राष्ट्रको हित र अस्मिताप्रति चिन्तित भएर टाउको दुखेको हो ।’
रावलले प्रधानमन्त्री देउवालाई थप बहस गर्ने इच्छा भए बहस गर्न चुनौती पनि दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि तुच्छ शब्द प्रयोग गरेको भन्दै पदीय मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘देशको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका तुच्छ शब्दहरू लोकतन्त्रमा त्याज्य भएकोतर्फ ध्यान दिए तपाईंको पदीय मर्यादा कायम रहला ?’
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी चार दलको समर्थनमा एमसिसी सम्झौता सदनबाट पारित भएको थियो । तर, एमसिसी सम्झौताको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबीच छेडखानी चलिरहेको छ । एमसिसी पास गर्नुअघि कडा विरोधमा उत्रिएका सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीकोसमेत समर्थनमा सरकारले ध्वनीमतका आधारमा एमसिसी सदनबाट पास गराएको थियो । गठबन्धन कायम राख्ने सर्तमा आफूले समर्थन गरेको उक्त पार्टीका नेताहरूले प्रस्टीकरण दिइरहेको छन् । साथै, गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच एमसिसी पारित गर्नुपूर्व १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति भएको थियो ।
तर, प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सदनदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममासमेत उक्त व्याख्यात्मक टिप्पणीको औचित्य नभएको बताइरहेका छन् । उक्त घोषणा विरोधमा रहेका गठबन्धन दलका नेताहरूको ‘फेस सेभिङ’का लागि मात्र गरिएको र यसलाई एमसिसीले स्वीकार नगर्ने बताइरहेका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने अझै पनि उक्त व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरिए आफू गठबन्धनबाट बाहिरिने बताइरहेका छन् । एमसिसी पारित भएपछि विपक्षीमा उभिँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने सम्झौता पारित गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएन । २३ भदौदेखि हालसम्म निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको एमालेले एमसिसी पारित गर्ने दिन पनि सदनमा नाराबाजी गर्नुका साथै वेल घेराउ गर्दै विरोध जनाएको थियो । आफू संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नभएको भन्दै एमालेले एमसिसी पास गर्ने कुनै प्रक्रियामा सहभागी भएन । यद्यपि, एमाले नेता रावल भने एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने छलफलमा सहभागी भएका थिए । उनले सदनमा एमसिसी पारित गर्न नहुने भन्दै विपक्षमा मत राखेका थिए ।
