काठमाडाै - निर्वाचन आयोगले बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिलिङ तोकेको छ । आयोगले आगामी स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारले सिमित खर्च गर्न पाउने गरी सिलिङ तोकेको हाे ।
आयोगले आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी सिलिङ तोकेको छ । त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने आयोगले सिलिङ तोकेको हाे ।
राजनीतिक दलहरु भने यो सिलिङप्रति सन्तुष्ट छैनन् । तथापि आयोगको निर्णय मान्न दलहरु बाध्य छन् । नेपालको निर्वाचन महंगो र भड्किलो भएको गुनासो स्वयं राजनीतिक दलहरुले नै गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरु नै आयोगको सिलिङ कम भएको भन्दै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि कारबाही नभएको भन्दै कतिपय राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
त्यस्तै, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यको खर्चको सिलिङ २ लाख ५० हजार तोकिएको छ ।
नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले २ लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्यले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने आयोगको सिलिङ छ ।
०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा तोकिएको खर्चको सीमालाई सामान्य हेरफेर गरेर उम्मेदवारको खर्च सिलिङ तोकेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाइ छ । ‘२०७४ सालको सिलिङमा जिल्ला समन्वय समितिको घटाइएको छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यहरुको पनि घटाइएको छ’, प्रवक्ता पौडेल भन्छन् ।
आयोगले तोकेको यो सिलिङ कार्यान्वयन हुनेमा प्रमुख राजनीतिक दलकै नेताहरु आफैं विश्वस्त छैनन् । आयोगले सिलिङ तोक्ने, तर अनुगमनमा कडाई नगर्ने गर्दा खर्च मनपरी हुँदै आएको दलका नेताहरु स्वीकार्छन् ।
