सुर्खेत– सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीयता अनुकूल सहरी विकास नीति बताउन लागिएको जानकारी गराएकी छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर सञ्चालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा विषयक प्रादेशिक कार्यशालामा उनले यस्तो जानकारी गराएकी हुन् ।
मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सहरी नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सहरी नीति बनाउन लागिएको छ ।’ उनले सहरी नीतिलाई संघीयता अनुकूल बनाउन र सबै तहका सरकारको स्वामित्व बढाउन मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्न लागेको बताएकी हुन् ।
उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र दिगो सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने उदेश्यले नीति निर्माण गर्न लागीएको बताईन् । ‘जनताको जीवन निर्वाह मात्र नभएर सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र दिगो सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने दिशामा केन्द्रित भएर नीति निर्माणमा जुटेका छौं’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकमा आयको सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय सहरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘नागरिकको विकास नभई देश विकास सम्भव नहुने हुनाले नागरिकमा आय स्तर बढ्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ ।’
कार्यशालामा कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सहरको निर्माण र विकासमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताए । उक्त एक दिने कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति तथा सदस्यहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सहभागिता थियो । कार्यशालामा समूह विभाजन गरी नीतिको विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा कार्यशालाको आयोजना गरेर सहरी नीति सम्बन्धमा सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ ।
