काठमाडौं– अघिल्लोपटक २९ वैशाख ०७४ मा भएको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १८ फागुन ०७३ देखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले यसअघिका निर्वाचनहरूमा सामान्यतया दुई महिना पहिलेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको देखिन्छ । तर, आसन्न ३० वैशाख ०७९ का लागि घोषित स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले अहिलेसम्म आचारसंहिता लागू गरेको छैन । आचारसंहिता लागू गर्नेबारे कुनै सुरसार आयोगले गरेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब ६२ दिनमात्र बाँकी रहँदासमेत आयोगले यसको तयारी गरेको देखिँदैन ।
निर्वाचनसम्बन्धी ऐन ०७२ मा आयोगले निर्धारण गरेको मितिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । कानुनतः आयोगले आचारसंहिता जारी गर्नुपर्ने हो । आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि मात्र निर्वाचनको माहोल बन्ने गर्दछ । सामान्यतया आयोगले आचारसंहिता लागू गर्नुलाई निर्वाचन सुनिश्चितताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । तर, आयोगले यसपटक आचारसंहिता लागू गर्न अलमल गरिरहेको छ ।
आयोगले अन्य तयारी भइरहेको जनाए पनि आचारसंहिता लागू नगर्दा र निर्वाचन सुरक्षाको निमित्त म्यादी प्रहरीको भर्ना नखुलाउँदा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको प्रतिपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन् । पछिल्लोपटक सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम घोषणा गर्न थालेका छन् । पार्टी प्रवेशदेखि विभिन्न भेला, सभालगायतका कार्यक्रमसँगै निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न थालेका छन् । यसले निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुनेमा आशा देखाए पनि आयोगको तयारी सुस्त देखिएको छ ।
आयोगले सामान्यतया सरकार, सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह वा निकायका कर्मचारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, दलका भ्रातृ संगठन, सञ्चारमाध्यम लगायतका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने गर्दछ । आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अनुदान, सर्वेक्षणलगायत गतिविधि गर्न रोक लगाउने गरिन्छ । यस्तै विकास निर्माणका लागि भन्दै आकर्षक नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, नयाँ बजेट बाँडफाँट र रकमान्तरमासमेत रोक लगाइन्छ ।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने आचारसंहिताले रोक्दैन । तर, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न रोक लगाउने गरिन्छ । कुनै अत्यावश्यक निर्णय गर्नैपर्ने भए निर्वाचन आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा दल विशेषको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न आचारसंहितामार्फत् रोक लगाइन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि जरिवाना गर्नेसम्मका प्रावधान तय गर्ने गरिन्छ । मन्त्रीहरूले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा असर पार्ने गरी आचारसंहिताविपरीतको निर्णय वा गतिविधि गरेमा जरिवानाका साथै उमेदवारी खारेज गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीहरूले नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय निकायमा नयाँ पद सिर्जना गर्न, पदपूर्ति गर्न, पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न, भत्ता वा ग्रेड बढाउन, पुरस्कृत गर्न, कुनै आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न, काज खटाउन, सरुवा बढुवा गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाउने गरिन्छ । तर, आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले तत्कालै आचारसंहिता लागू गर्नेबारेमा केही तयारी गरेको छैन ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै भन्न नसकिने बताए । उनले आचारसंहिता लागू गर्नेबारे आयोगमा छलफल चलिरहेको भए पनि कुन दिनदेखि लागू हुन्छ भन्ने निश्चित भइनसकेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको मितिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, यस पटक कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने बारेमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन, यसबारेमा आयोग छलफलमै छ ।’ विगतका निर्वाचनहरूको तुलनामा यसपटकको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गर्न केही ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे ।
आयोग स्रोतका अनुसार आयोग १५ चैतदेखि मात्र आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा आयोगले उक्त मितिबाट आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको हो । हाल सरकार विभिन्न देशहरूको रिक्त राजदूत नियुक्तिको तयारीमा लागेको छ । राजदूतसहित अन्य रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक र कूटनीतिक पदहरूमा पदपूर्ति गरेर मात्र निर्वाचन आचारसंहिता लागू होस् भन्ने देउवाको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई आचारसंहिता लागू गराउन ढिलाइ गरिदिन आग्रह गरेको बताइन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने आचारसंहिता लागू गर्न भइरहेको ढिलाइमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचनको सबै कोर्सलाई अघि बढाउनुपर्ने एमालेको माग छ । एमालेको निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले आयोगले निर्वाचन सुनिश्चितताको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले यसअघि सामान्यतया तीन महिना बाँकी छँदै आचारसंहिता लागू गर्ने अभ्यास रहेकोमा आयोगले हालसम्म आचारसंहिता लागू नगराउनु ऐन, कानुन, प्रचलन वा अभ्यासको उल्लंघन भएको बताएका छन् । ‘आयोगले सरकारको अनुकूलताका लागि आचारसंहिता लागू गर्न ढिलाइ गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै विशेष परिस्थिति भए ढिलाइ गर्नुको औचित्य पुष्टि होला तर, अहिले आयोगले विनाकारण ढिलाइ गरिरहँदा हामीलाई आश्चर्य लागिरहेको छ ।’
