गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयता बलियो बनाउन केन्द्र सरकारले अवरोध गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाको विहिबारदेखि सुरु भएको नवौँ अधिवेशनमा उनले केन्द्र सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्र सरकार उदार हुन नसकेको जनाए ।
‘चाहे यसअघिको दुई तिहाइ नजिकको सरकार होस, या अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संघीयता सुदृढीकरण अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा उदार हुन सकेको छैन’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने । प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिएका कारण कतिपय काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । उनले निजामती ऐन नआउँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्तिविकास हुन नसकेको बताए ।
‘निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी साथीहरूको वृत्ति विकास नै रोकिएको अवस्था छ । प्रहरी ऐन त ल्यायौं, तर प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन, यो हाम्रा कारणले होइन, संघकै कारणले हो’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन गरेर प्रहरीलाई प्रदेश मातहत पूर्णरूपमा सञ्चालन हुँदामात्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने थियो ।’ लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणानुसार नागरिकलाई अधिक सेवा र सुविधा दिन प्रदेश सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशभित्रका नागरिकलाई निःशुल्क रगत तथा रगतजन्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुलुकको राजनीतिक स्थिरतासँगै संघीयतालाई बलियो बनाउन एकताबद्ध प्रयास हुनुपर्ने बताउँदै प्रदेश सरकार जनताले संघीयताको महसुस गर्ने गरी विकास निर्माण कार्य अघि बढेको बताए । चालु अधिवेशनमा विभिन्न महत्वपूर्ण ऐन ल्याउने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाटसमेत महत्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सहजीकरण समितिले विमानस्थल शीघ्र सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको चचौ गर्दै उनले काहुँखोलादेखि विमानस्थल पुग्ने भलपानी व्यवस्थापनको काम अघि बढेको र विजयपुर खोलाको कटान रोक्नका लागि संघ सरकारले काम थालिसकेको बताए । उनले गण्डकी प्रदेशको पहिलो समृद्धिको आधार पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले पर्यटन विकासको सम्भाव्यता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसारका लागि नेपालस्थित विभिन्न विदेशी राष्ट्रका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरी उद्धार र संरक्षणका कार्य भइरहेको बताउँदै उनले मानव सेवा आश्रममा आश्रित प्रतिव्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले मासिक तीन हजारका दरले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए ।
