काठमाडौं– सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ को संशोधनलाई सहमतिका साथ टुंगोमा पुर्याउने प्रयास थालेको छ । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको ऐनको संशोधनलाई सहमतिमा टुंग्याउनका लागि सरकारले पहल थालेको हो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ को संशोधनका सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयमा संघीय संसद्का प्रतिनिधिसँगको छलफलमा गृहमन्त्री खाणले उक्त विषयलाई सहमति मै टुंगोमा पुर्याउने प्रयास भइरहेको बताएका हुन् । उनले उक्त ऐन संशोधनका सम्बन्धमा रहेको फरक मतलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निष्कर्षमा पुर्याउने गरी छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २२ साउन ०७५ मा दर्ता भई २५ साउनमा संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो । दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक ५ भदौमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएका थियो । समितिले फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार पारी ९ असार ०७७ मा संसद्मा पेस गरेको थियो । विधेयकका सम्बन्धमा अझै पनि दलबीच विवाद कायमै रहेका बेला गृहमन्त्रालयले बुधबार सांसदहरूसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा सांसदहरूले आम नागरिकसँग जोडिएको विषय भएकाले राजीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री खाणले शीर्ष नेता र दलका प्रमुखलाई समेत जानकारी गराउँदै सहमति जुटाउने अधिकतम प्रयास सरकारको रहेको बताएका छन् । नागरिकता दिने जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैको साझा दायित्व रहने भन्दै उनले भने, ‘संशोधन विधेयकलाई सहमतिमै टुंगोमा पुर्याउने प्रयत्न भइरहेको छ ।’
छलफलमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले धेरै लामो समय लगाएर समितिमा बहस भएको विधेयकको प्रतिवेदन विमतिसहित तयार भएको जानकारी गराएका थिए । उनले गलत मान्छेले नागरिकता नपाओस् भनेर झुटा विवरण पेस गर्नेलाई थप सजायको समेत व्यवस्था गरी विधेयकको प्रतिवेदन बनेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिवेदन दिएको छ ।
उक्त सातवर्षे समयसीमाका विषयमा विवाद कायम छ । मन्त्री बडूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने विषयमा समेत विवाद रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले यसले कालान्तरमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या ल्याउनसक्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएर ‘नोट अफ डिसेन्ट’का साथ प्रतिवेदन पारित भएको जानकारी गराउँदै यसलाई ठूलो विवादको विषय बनाउनुभन्दा शीर्ष तहमा छलफल गरेर सहमतिका साथ टुंग्याउन सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले कसैलाई पनि नागरिकताविहीन बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै विवाद गरेर विधेयक अड्काइरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेकोमा जोड दिए । उनले भने, ‘यसलाई सकेसम्म छिटो संसद्मा लगेर सर्वसम्मत पारित गर्नु आवश्यक छ ।’
बैठकमा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता लिने सम्बन्धमा वर्ष तोकेर अनावश्यक आशंका उब्जाइएको भन्दै त्यस्ता व्यवस्था उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन् । उनले आम नागरिकका विषयमा अल्पमतका कुराको पनि कदर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
