काठमाडौं– संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई समेत समेटेर ११ सदस्यीय महाअभियोग छानबिन तथा सिफारिस समिति गठन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकवाल मियाँ तथा जनता समाजवादी पार्टी प्रमोद साहलाई समितिको सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
निरन्तर संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि उक्त समितिका लागि आफ्नोतर्फबाट नाम दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि सभामुख सापकोटाले आइतबार बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९३० र ९४० एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम उक्त समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध यही १ फागुनमा सत्ता गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनको कार्यक्षमता र आचारणसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदबाट निलम्बित भएका छन् । प्रस्तावमा जबरामाथि २१ वटा आरोप लगाइएको छ । उक्त आरोपमाथिको छानबिन अब समितिले गर्नेछ । छानबिनपछि आएको प्रतिवेदनलाई समितिले छलफलका लागि संसद्मा पेस गर्नेछ ।
के छ संविधानमा व्यवस्था ?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारमा (२) मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संस्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा लेखिएको छ ।
यस्तो छ संसद्को अंकगणित
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सांसद् मात्रै छन् । त्यसैले हाल कायम रहेको कूल संख्याको दुईतिहाइ अर्थात् १८१ सांसद उक्त प्रस्तावको पक्षमा उभिए महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८, नेपाली कांग्रेसका ६३ (दुई जना निलम्बित), माओवादी केन्द्रका ४९ (एक जना सभामुख), एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २० (एक जना निलम्बित) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ (एक जना निलम्बित) सांसद् रहेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाका एक÷एक जना तथा एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
निलम्बित चार जना र सभामुखले यस प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । संसद्को यो अंकगणितअनुसार एमाले पक्षमा नउभिएसम्म महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । तर, एमालेले महाअभियोग प्रस्तावको विरोध जनाउँदै आएको छ । एमालेले यसको विरोधमा ‘काउण्टर प्रस्ताव’ दर्ता गर्नेसमेत चर्चा चलेको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसकेको खण्डमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुनेछ, र उनी पुनः सर्वोच्चमा फर्कने छन् ।
