काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई आठ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता दिएको छ । बिहीबार आयोगमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । तर, अर्थले आयोगले मागेभन्दा ८४ करोड रूपैयाँ कम बजेटको सुनिश्चितता दिएको छ । बजेट घटेर आए पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक रकमको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
स्थानीय तह निर्वाचन आगामी ३० वैशाखमा हुँदै छ । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकै दिन निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा आयोगले तयारी तीव्र बनाएको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको नाम यही फागुन २६ भित्र प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दर्ता हुन ८० वटा राजनीतिक दलले निवेदन दिएका छन् ।
उक्त निवेदनमाथि जाँचबुझ भइरहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली प्राप्त भइ अध्ययनको क्रममा रहेको उनले बताए ।
त्रुटि सच्याउन २६ फागुनसम्मको समय
मतदाता नामावलीमा भएको त्रुटि यही फागुन २६ सम्म सच्याउन सकिने भएको छ । आयोगले त्रुटि सच्याउन उक्त समय दिएको हो । शुक्रबार (आज)देखि सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र आयोगको वेबसाइटमा मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ ।
कसैले झुटो विवरण दिइ मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनको लागि सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिनेजस्ता क्रियाकलपाहरू २० देखि २६ फागुनसम्म सञ्चालन हुने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
