काठमाडौं– उपभोक्ताबाट अत्यधिक मूल्य असुली गर्दै आएका अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरू कारबाहीबाट बच्नकानुन नै संशोधन गराउन लागिपरेका छन् । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमनबाट बढी मूल्य असुली गरेको पुष्टि भएसँगै कारबाहीमा पर्ने देखिएपछि कानुन संशोधन गराउन ठूला व्यापारिकघराना लागेका हुन् ।
उनीहरूले विद्यमानऐन–कानुनलाई संशोधन गरी कालोबजारीमैत्री बनाउन भित्रभित्रै ‘लबिङ’थालेका छन् ।विभागमा अटोमोबाइल्स व्यवसायीले चारपांग्रे सवारीसाधनको बिक्रीमा उपभोक्ताबाट कानुनविपरीत अत्यधिक मूल्य निर्धारण गरेर बढी रकम असुली गरेको भन्ने उजुरी परेपछि गरिएको अनुगमनबाट गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुली गरेको ठहर गत वर्ष नै गरेको थियो ।
विभागले अनुगमनबाट तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले बदमासी गरेको भेटिएको थियो ।ती व्यवसायीले कारबाही रोक्न कानुन नै परिमार्जन गर्ने गरी अवैध साँठगाँठलाई तीव्रता दिँदै आएको भेटिएको छ ।
विभागले २०३२ सालमा बनेको ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन’ र ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४’मा टेकेर बजार अनुगमन गर्दै आएको र उक्त ऐन व्यवसायीहरूको हितविपरीत भएको व्यवसायीहरूले बताउँदैआएका छन् । त्यसलाई परिमार्जन गरेर जानुपर्ने दबाबउनीहरूले दिँदै आएको विभागका एक अधिकृतले बताएका छन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको कार्यसमिति र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वर्तमान अध्यक्षशेखर गोल्छालगायत ठूला व्यापारीहरूले पाँच वर्ष अघिदेखि नै ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।
अटोमोबाइल्स व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने गरीउक्त ऐन संशोधन गर्न पुनः दबाब बढाएको विभागका एक अधिकारीले बताए । महासंघका अध्यक्ष गोल्छा विशाल गु्रपका अध्यक्षसमेत हुन् । निजी क्षेत्रको साझा संस्थाको तेतृत्वमा रहेका गोल्छा नै ऐन परिमार्जन गरेर उपभोक्तामैत्रीभन्दा व्यापारीमैत्री बनाउन लागिपरेका छन् ।
उनीमाथि हाल निर्वाचित नाडाको कार्यसमितिलाई समेत आफूअनुकूल प्रयोग गरेरभित्रभित्रै यस्तो दबाब दिन लगाएको आरोप लागेको छ । यस सम्बन्धमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छासँग सम्पर्क गर्दा उनले फोन रिसिभ गरेनन् ।
उक्त ऐनलाई संशोधन गर्दै तोकिएको सजायमा व्यापक कटौती गर्न दबाब दिँदै आएको विभागका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ लाई संशोधन गरी कालोबजारीमा संलग्नलाई तोकिएको कैद १० वर्षबाट एक वर्षमा झार्न व्यवसायीहरूले चलखेलगरिरहेका छन् ।
सोही ऐनमा बिक्रीका लागि ल्याइएको वस्तु निजी प्रयोगमा ल्याउनेलाई तोकिएको पाँच वर्षसम्मको कैदलाई पनि घटाएर एक वर्षमा झारिएको छ । ऐनको दफा ४ र ५ मा उल्लिखित क्रमशः पाँच वर्ष र दुई वर्ष कैद पनि एक वर्ष र नौ महिनामा सीमित गरिएको छ । अटोमोबाइल्स व्यवसायी राज्यका ठूला करदाताका रूपमा रहेपनि कर छलीमासमेत उनीहरू नै अगाडि रहेका छन् ।
व्यवसायीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने र अत्यधिक रकम संकलन गरेपनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करमा छली गर्दै आएका छन् । उनीहरूले भन्सारमा घोषित मूल्यमा २० प्रतिशत नाफा राख्न पाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत बढी नाफा राखेर कारोबार गर्दै आएको विभागको अनुगमनबाट खुलेको छ।उनीहरूले व्यवसायीलाई जानकारी नदिइ अनुगमन नगर्नचेतावनी दिने गरेका छन् ।
विनाजानकारी अनुगमन गरेमा राज्यलाई प्राप्त हुने करमासमेत ठूलो असर पर्नसक्ने चेतावनी दिँदै व्यवसायीहरूले कर नबुझाउने घोषणागरेर सरकारलाई व्यापारीमैत्री ऐन ल्याउन बाध्यकारी अवस्थामा पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । विभागको अनुगमन तथा कारबाहीबाट व्यवसायी चेपुवामा परेको भन्दै नाडा र महासंघले उक्त कार्यलाई रोक्न दबाब दिँदैआएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार व्यवसायीको कैफियत हेर्दा भन्सार ऐन २०६४, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन २०५२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ आकर्षित हुने गरेको छ । यसरी ती ऐनलाई निस्क्रियझैँ बनाउनकालागि अहिले व्यवसायीले कालोबजारीबाट आएको लाभ राजनीतिक पार्टीका नेता तथा उच्च तहका कर्मचारीसम्म पुर्याउँदै ‘लबिङ’मा लागेको आरोप छ ।
पार्टीका नेता रिझाउन घुमाउरो तरिकाले चन्दा दिने, चाडपर्वका बेला महँगा रक्सीलगायत अन्य उपहार दिँदै आएकोसमेत विभागका एक अधिकृतले बताएका छन् ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हरेक वर्ष दसैं–तिहार र अन्य चाडपर्वमा व्यवसायीहरूले लाखौँमूल्यको मदिरा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखसम्मलाई उपहारको नाममा बाँड्ने गरेका छन् ।
विभागकाएक अधिकृतले पनि उक्त कुरा स्वीकार गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागबाट हजारौँको संख्यामा अनुगमन भए पनि अहिलेसम्म एउटालाई पनि कारबाही भएको रेकर्ड भेटिँदन । अनुगमनमा खटिने कर्मचारी र अवैधधन्दा चलाउँदै आएका व्यवसायीबीच मिलिमतोहुने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीमाथि अहिलेसम्मकुनै छानबिन भएको छैन ।‘बार्गेनिङ’ नमिलेपछि मात्रै विभागले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने र अन्त्यमा प्रतिवेदनअनुसार कारबाही नगरी बीचमै कुरा मिलाइ ठूला घरानाका उद्योगीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको आरोप छ ।
विभागका कर्मचारी र केही उपभोक्तावादी संघसंस्थाका व्यक्तिसमेतउक्त अवैधधन्दामा संलग्न रहने गरेको भेटिएको छ । उपभोक्तावादीहरूले कर्मचारीको मात्र नभइ व्यापारीको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् । सूचनाको हकअन्तर्गत रहेर ठूला व्यापारिक घरानाको आयव्यय, भन्सारको प्रज्ञापनपत्रलगायत कागजपत्र सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पटक–पटक माग राख्दै आएपनि उक्त मागको कतैबाट सुनुवाइ नभएको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए ।
