काठमाडौं– सरकारको बेवास्ता र फितलो कारबाहीका कारण देशभरका सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गरेको पाइएको छ । अहिले अधिकांश स्थानका सरकारी जग्गा विभिन्न व्यवसायीहरूले कब्जा गरेको पाइएको हो । पछिल्लो समयमा सरकारी निकायबाट सरकारी जग्गाको अनुगमन गर्ने र अतिक्रमण भएका सबै जग्गा फिर्ता लिने अभियान थालिएको थियो । तर, भूमाफियाकै योजनामा उक्त अभियान अहिले अगाडि बढेको छैन ।
यही क्रममा सार्वजनिक जग्गा बचाऊ अभियान संघर्ष समितिले मारूती सिमेन्टले कब्जा गरेको सार्वजनिक वनको जग्गा फिर्ता गर्न माग गरेको थियो । संघले उक्त माग अघि सारेको लामो समय बिते पनि सरकारले यसप्रति चासो देखाएको छैन ।सार्वजनिक वन क्षेत्रको जग्गा मारूती सिमेन्टका सञ्चालकले खरिद गरी प्रयोग गरिरहेकोछ । राहाको चन्द्रोदयपुर–८को कित्ता नम्बर २०० को १७ कट्टा १० धुर, किता नम्बर २०२ को १५ कट्टा ६ धुर र कित्ता नम्बर २०६ को एक बिघा सातकट्टा आठ धुर सरकारी जग्गा मारूती सिमेन्टका सञ्चालक मनोज गोयल र अनुज राठीको नाममा कित्ताकाट गरी अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । मारूती सिमेन्टले प्रयोग गर्दै आएको उक्त जग्गा प्रदेश २ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले निरीक्षण गर्दै सार्वजनिक सभाबाटै फिर्ताको प्रक्रिया थाल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहालाई निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त निर्देशनको पालना सिराहा प्रशासनले अझैसम्म गरेको छैन । डिभिजन वन कार्यालय लहानले जग्गा फिर्ताको प्रक्रियामा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन मालपोत कार्यालय सिराहालाई पत्राचार गरेको थियो। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले उक्त पत्रमा माग गरिएको विषयमा अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन ।
मारूती सिमेन्टले कब्जा गरेको जग्गा फिर्तामा स्थानीय प्रशासनले चासो नदिएको आरोप स्थानीय बासिन्दाको रहेको छ । सिराहाको गोलबजार नगरपालिका–९ र १० अन्तर्गत पर्ने सामुदायिक वनको जग्गा मारूती सिमेन्ट उद्योगले कब्जा गरेपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । जोवहा प्राकृतिक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मातहतमा रहेको कूल ३१ हेक्टर जग्गा मारूती सिमेन्टले कब्जा गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
पछिल्लोपटक गत असोज १९ गते मारूती सिमेन्टका कर्मचारी प्राविधिकसमेत लिएर माटो जाँच गर्नका लागि त्यहाँ जाँदा स्थानीयबासीले विरोध गर्दै मेसिनलगायत गाडीहरू कब्जामा लिएका थिए । मारूती सिमेन्टका प्रबन्धक मनोज श्रेष्ठले भने उक्त जग्गा कम्पनीकै भएको दाबी गर्दै आएका छन् । यता, जोवहा प्राकृतिक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष हरिलाल यादवले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएकाले जोगाउनकालागि स्थानीयले आन्दोलन गर्दै आएको बताए। जग्गाविहीन परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन सरकारले २०५८ सालमा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको थियो । तर, त्यसबेला केही प्रतिशत त्यस्ता परिवारले जग्गा पाएपनि केही धनाढ्य र पहुँचवालाले नै सार्वजनिक जग्गामा लुट मच्चाउँदै आएका छन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका तत्कालीन सिराहासदस्य रहेका देवकुमार लामाले पनि आफन्तको नाममा तीन कित्ता जग्गा (तीन बिघा चार धुर जग्गा) २०५८ सालमा दर्ता गराएकोभेटिएको छ । उनले पदको दुरूपयोग गर्दै अहिले अर्बौं मूल्य पर्ने ती बिघाभन्दा बढी जग्गा पत्नी, छोरादेखि आफन्तसम्मको नाममा दर्ता गराएको भेटिएको छ । चन्द्र उदयपुर ८ (क) को साविक कित्ता नम्बर २००,२०२ र २०५ को साढे तीन बिघा जग्गा उनले हत्याएका छन् । कित्ता नम्बर २०० को १७ कट्टा १० धुर, किता नम्बर २०२ को १५ कट्टा ६धुर र कित्ता नम्बर २०६ को १ बिघा ७ कट्टा ८धुर सरकारी बुट्यान जग्गा मारूती सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक मनोज गोयल र अनुज राठीले आफ्नो नाममा कित्ताकाट गर्न उनै लामालाई प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
हाल १२ वटा कित्तामा कायम रहेको उक्त जग्गामध्ये केही जग्गा गोलबजार नगरपालिकामा पर्छ भने केही नरहा गाउँपालिकामा ।वनको सार्वजनिक जग्गा भएको थाहा हुँदहुँदै पनि लामासँग मारूतीले सस्तो दरमा खरिद गरी जग्गामा रजाइँ गरिरहेको छ। सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरेको चर्चा स्थानीयमा चलेपछि फस्ने डरले लामाले मारूती सिमेन्टका सञ्चालकसँग उक्त जग्गा बिक्री गरेको स्थानीयको दाबी रहेको छ। सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित धुवाँले आसपासका बस्ती पनि जोखिममा छन् ।
मारूती सिमेन्ट उद्योगपरिसरमै रहेको शारदा डिस्टिलरीले घुर्मी खोलाबाट बगाउँदै आएको विषादीयुक्त पानीले पनि यहाँका सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । साथै, अन्नबालीमा पनि गम्भीर क्षति हुँदै आएको छ। मारूती सिमेन्ट र शारदा डिस्टिलरीको मनोमानीका कारण गोलबजार नगरपालिका, मिर्चैया नगरपालिका र नरहा गाउँपालिकासहित घुर्मी नदीको छेउमा रहेका दर्जनौं गाउँका लाखौं जनता प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित छन् । यहाँका स्थानीयहरूले जग्गा अतिक्रमण तथा प्रदूषण रोक्न निरन्तर रूपमा आवाज उठाउँदै आएपनि सरकारी निकायबाट भने चासो दिएको छैन ।
सिमेण्ट उद्योगले भने केही नेता तथा यहाँका जनप्रतिनिधिकै संरक्षण अर्थात् शक्तिको आडमा मनपरी गर्दै आएका छन् । मारूती सिमेन्ट उद्योगको कब्जामा रहेको वनको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता भइ वनकै कायम हुनुपर्ने, वातावरण र ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण तथा धुवाँ–धुलो व्यवस्थित गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागसमेत स्थानीयबासीले राख्दै आएका छन् । यस उद्योगको बदमासीले प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित किसानहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, यस उद्योगमा हुने ठेक्का प्रक्रिया तथा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित हुनुपर्ने, रोजगारीमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइ उद्योगमा ९० प्रतिशत स्थानीय कामदार राख्नुपर्ने, उद्योगमा कामदारसँग लेबी तथा विभिन्न बहानामा गरिने शोषण अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ।
मारूती सिमेन्ट उद्योगको परिसरमै रहेको शारदा डिस्टिलरीले घुर्मी खोलाबाट बगाउँदै आएको विषादीयुक्त पानी व्यवस्थित गर्नुपर्ने, त्यस क्षेत्रलाई आतंकित बनाएको दुर्गन्ध नियन्त्रण गर्नुपर्ने, उद्योगले यस क्षेत्रमा कुनै किसिमको हानी नोक्सानी नपु¥याउने तथा यहाँका जनताको हित केन्द्रित हुनुपर्ने मागसमेत स्थानीयहरूको रहेको छ । तर, सरकारी कर्मचारीलाई मिलाएर उक्त कम्पनीले सरकारी जग्गामाथि कब्जा जमाएको छ । सरकारी जग्गा कब्जा गरेको पुष्टि हुँदासमेत सरोकारवाला निकायलेमारूती सिमेण्ट उद्योगलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ ।
