काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता (एमसिसी कम्प्याक्ट) संसद्बाट अनुमोदन हुँदा गरिएको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को कुनै अर्थ नहुने बताएको छ । एमालेले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी एमसिसी अनुमोदनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरूले लाज ढाक्नकै लागि व्याख्यात्मक घोषणा अघि सारेको एमालेको आरोप छ । ‘सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई लाज ढाक्ना लागि धरो चाहिएको थियो । त्यही गरिएको हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, ‘व्याख्यात्मक घोषणाको एमसिसी सम्झौतासँग कुनै अर्थ छैन ।’ उनले प्रतिनिधिसभामा एमसिसीसँगै पारित भएको व्याख्यात्मक घोषणा भ्रमको खेती भएको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष ओलीले एमसिसी पास गर्दा आफूहरूलाई संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरणसमेत नबनाइ एमालेलाई पाखा लगाउने काम भएको आरोप लगाए । ‘फागुन १५ को प्रतिनिधिसभा बैठकको दुवै सत्रमा हाम्रो पार्टीलाई प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरियो । यसले देशको प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने सत्ताधारी गठबन्धनको षड्यन्त्रपूर्ण व्यवहार पनि स्पष्ट भएको छ,’ एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आइतबार संसद्बाट एमसिसी पारित हुँदा एमाले सांसदहरू वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसद् पुनःस्थापना भएयता एमालेले लगातार संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ । संसद् खुलाउन आफूले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सर्त एमालेले राख्दै आएको छ । एमाले सांसदहरूको अवरोधबीच आइतबार संसद् बैठकमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि एमालेले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पास भइसकेकाले अब राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ ।
विदेशी सहायताको सम्झौता गर्नु अगाडि यथेष्ट ध्यान दिनुपर्नेमा सम्झौता नै गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ । अध्यक्ष ओलीले एमसिसीलाई विकास परियोजनाका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै यसमा मतभेद, द्वन्द्व सिर्जना गरेर राजनीति नगर्न आग्रह गरे । एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा कार्यकर्ता ओरालेर आन्दोलन गराउनु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
एमसिसी सम्झौता इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस)को अंग हो भनेर हल्ला चलाइएको तथा आफ्नो सरकारले संसद्मा पेस गरेर गल्ती ग¥यो भनिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले तत्कालीन मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका गएर यसलाई आइपिएसको अंग बनाइयो भनेरसमेत हल्ला चलाइएको बताए । ‘अमेरिका भनिरहेको छ आइपिएसको अंग होइन । अहिले उहाँहरू पनि भन्नुहुन्छ आइपिएसको अंग होइन । व्याख्यात्मक घोषणामा पनि उनीहरूले होइन भनेका छन् । अनि ज्ञवालीले आइपिएसको अंग बनाएको भनेर कोलाहल किन गरेको?,’ ओलीले प्रश्न गरे ।
सभामुख, माओवादी र एकीकृत समाजवादीप्रति आक्रामक
एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाप्रति चर्को आलोचना गरेको छ । संसद्मा विपक्षी सांसदहरूको अवरोधलाई बेवास्ता गर्दै बलमिच्याइँ गर्ने सभामुखको व्यवहार आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । ‘सरकारले दिएको बिजनेस सदनमा प्रस्तुत नगर्नेजस्ता पदीय दायित्व प्रतिकूल व्यवहार गर्दै आउनुभएका सभामुखले कुनै समय एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्नुपरेमा आत्महत्या गर्छु भन्नेजस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो ।
षड्यन्त्रको पटकथा तयार भएपछि भने सभामुख भनेको अम्पायर हो भन्नेजस्ता शब्दावली प्रयोगमा ओर्लिनुभयो,’ एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले उहाँको यो व्यवहार पदीय कर्तव्यको पालनाभन्दा पनि दल विशेषको आज्ञापालन गर्ने देखिन्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले सभामुखका क्रियाकलाप अनुचित रहेको भन्दै नसच्याए महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनसक्ने चेतावनी दिए । ‘नेकपा एमालेले कति बेला के गर्ने भन्ने हेक्का नराखी केही गर्दैन । सभामुखविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘उहाँले राजीनामा गरे महाअभियोग ल्याइँदैन । ससम्मान बहिर्गमित हुनुस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
अध्यक्ष ओलीले पहिला एमसिसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धन टुट्ने भएपछि एमसिसीको पक्षमा उभिएको भन्दै आलोचना गरे । ‘उहाँहरूले राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर हिंसात्मक गतिविधि गर्न कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने काम गर्नुभयो । फेरि, उहाँहरूमा गठबन्धन टुट्यो भने हाम्रो जहाज डुबिहाल्छ भन्ने चिन्ता थियो, अनि एमसिसी पास गराउन सहमत हुनुभयो,’ ओलीको आरोप थियो ।
माओवादीमा संकट
एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा उभिएसँगै माओवादी केन्द्रभित्र विवाद चुलिएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताहरूले एमसिसीको पक्षमा उभिन नहुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए । तर, पार्टी नेतृत्वले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी संसद्बाट पारित गर्न सहमति जनाएपछि उनीहरूले विरोध जनाएका थिए । अहिले श्रेष्ठको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र फुट्ने चर्चासमेत सुरू भएको छ । वरिष्ठ नेता श्रेष्ठले यसका लागि आफूनिकट नेताहरूसँग परामर्श सुरू गरेकोसमेत बताइएको छ ।
यहीबीचमा मंगलबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वरिष्ठ नेता श्रेष्ठलाई भेट्न उनकै निवास पुगेका थिए । दाहालले एमसिसी अनुमोदनप्रतिको असहमति पार्टीभित्रै राख्न आग्रह गरेका थिए । भेटपछि अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले पार्टीभित्रको असहमति पार्टी कमिटीभित्रै दर्ज गर्नु उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
