काठमाडौं– लामो रस्साकस्सीपछि नेपालले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेस (एमसिसी)सँगको अनुदान सहायता सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । आइतबार संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित उक्त प्रस्ताव पारित भएको हो । त्यसअघि आइतबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदाहरू संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित व्याख्यात्मक घोषणा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्को दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरूले त्यसमाथि धारणा राखिसकेपछि अर्थमन्त्रीले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई संसद्को बहुमतले अनुमोदन गरेको छ ।
यससँगै अब उक्त सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खुलेको छ । यद्यपि, एमसिसीले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गर्छ या गर्दैन भन्ने अन्योल कायमै छ । नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गर्न एमसिसी तयार नभए पुनः समस्या हुने देखिएको छ । सम्झौता भएको ५५ महिनापछि एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन भएको हो । एमसिसीसँग सरकारले २९ भदौ २०७४ मा कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउने सम्झौता गरेको थियो । यस सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनपश्चात् यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू सुरू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसीले ५०० मिलियन (५० करोड) डलर उपलब्ध गराउनेछ । उक्त परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा १३० मिलियन (१३ करोड) अमेरिकी डलर बराबरको रकम व्यहोर्नेछ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३० असार २०७६ मा उक्त प्रस्ताव अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, विवादका कारण उक्त प्रस्ताव संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गएको ८ फागुनमा एमसिसी अनुमोदनको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गरेको थियो । त्यसमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरूले विरोध जनाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । उक्त प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची तय भए पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा दुईपटक संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनबीच आइतबार व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पारित गर्ने सहमति बनेको थियो । उक्त सहमतिसँगै आइतबार दिउँसो बसेको संसद् बैठकमा एमसिसी अनुमोदनको प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल अगाडि बढाइएको थियो । नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीबीच चलेको बैठकमा सांसदहरूले उक्त प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए । सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि बैठक साँझ ६ः३० बजेसम्मका लागि स्थगित गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामाथि पुनः सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
यस्तो छ व्याख्यात्मक घोषणा
प्रतिनिधिसभाले नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरसनबीच २०७४ भदौ २९ (सेप्टेम्बर १४, २०१७)मा सम्पन्न अनुदान सहायता सम्झौताको अनुमोदन गर्दा जारी गरेको व्याख्यात्मक घोषणा ।
प्रस्तावनाः
सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डता तथा अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै
नेपालको कुनै सन्धि वा सन्धिको प्रावधानको अर्थ वा दायरा निर्दिष्ट गर्न वा स्पष्ट गर्न घोषणा गर्न सक्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै नेपाल निम्नानुसार घोषणा गर्दछः
१. कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) (३), दफा ५.१ (ख) (४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसिसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसिसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन, कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्न पाउनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसिए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखापरीक्षकबाट समेत हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिइ विनाकुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमासमेत तीस (३०) दिनको लिखित पूर्वसूचना दिइ कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधनहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसिसीको अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ (सेप्टेम्बर ८, २०२१) मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।
कुनै सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणा
एमसिसी सम्झौता पारित गर्नेक्रममा नेपालले कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणा गरेको छ । यस्तै देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहनेसमेत १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा समेटेको छ । उक्त सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाहरूले ओगट्ने जग्गाको स्वामित्व नेपालको रहने, परियोजनाको सबै बौद्धिक सम्पत्तिको हक नेपाललाई हुने, एमसिए नेपालअन्तर्गतका क्रियाकलापहरूको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट समेत हुनेलगायत घोषणा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले एमसिसी कम्प्याक्टलाई विशुद्ध आर्थिक योजनामा मात्र सीमित गरिएको बताए । संसद्बाट एमसिसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले एमसिसीका विषयमा उठेका विषयलाई कानुनी मान्यता दिएर व्यवस्थित गरेको बताए । नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र संविधानको पक्षमा व्याख्यात्मक घोषणा जारी भएको बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले एमसिसी सम्झौता राष्ट्र हितविपरीत नभएको बताएका थिए । कांग्रेसकै सांसद मिनेन्द्र रिजालले व्याख्यात्मक विश्लेषणले एमसिसी सम्झौतासम्बन्धी भ्रमण निवारण गरेको दाबी गरे ।
सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल, एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललगायतले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले व्याख्यात्मक घोषणा भ्रमपूर्ण रहेको बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने अडान दोहोर्याएका थिए ।
