काठमाडैँ-सत्तारुढ दलहरुले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई ११ बुँदामा व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारुढ दलहरुबीच भएको बैठकमा एमसिसीलाई नितान्त आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको सत्तारुढ दलहरुले ११ बुँदामा उत्तर व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सत्तारुढ दलले विभिन्न ११ बुँदामा विवादित भनिएका विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । एमसिसीका अनेक प्रश्न र जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्दै दलहरुले नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरेका छन् ।
लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानूनअनुसार नै निर्देशित हुने घोषणा गरिएको छ ।
सम्झौताको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) ३, दफा ५.२ ख ४ का सम्बन्धमा सम्झौताको उक्त दफाको उद्देश्य अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र अन्य प्रावधानले एमसिसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
सत्तारुढ दलले कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्नेमा सत्तारुढ दल सहमत भएका छन् ।
यस्तै, कम्प्याक्टको दफा ३.५ का सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिने भएको छ । एमसिए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने भएको छ ।
सम्झौताअन्तर्गतका गतिविधि, कार्यक्रमले नेपालको कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनभित्र लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसिसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।
सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान बाँकी रहेको एमसिसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षक र करको फरफारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ ।
कम्प्याक्टको दफा ७.१ का सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रम परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ ।
विद्युत् प्रसारण आयोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । यस्तै, एमसिसीबाट प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको जवाफ कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।
