काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू एमसिसी पास गराएर सत्ता गठबन्धन जोगाउन लागिपरेका छन् । एमसिसीकै कारण संकटमा परेको सत्ता गठबन्धन जोगाउन शुक्रबारबाट दलहरू अझ बढी सक्रिय बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसीमा सहमति जुटाउने अन्तिम कसरतमा लागेका छन् ।
सोहीअनुरूप उनले शनिबार पनि सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । अमेरिकाले एमसिसीबारे निर्णय लिन दिएको समयसीमा १६ फागुन (सोमबार)मा सकिँदै छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा उक्त समयसीमाभित्रै संसद्बाट एमसिसी पास प्रयासमा छन् । सकेसम्म सत्ता गठबन्धनका दलहरूको सहमतिमा र नभए एमालेको साथ लिएर भए पनि एमसिसी पास गराउन उनी लागेका हुन् । यता एमालेसँग देउवाको सहकार्य हुने र सत्ता गठबन्धन टुट्ने डरले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केही लचक बन्ने देखिएको छ ।
दुई दलका शीर्ष नेताहरू विवादित विषयहरूमा व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसिसीको पक्षमा मत दिन सहमत भएको बताइएको छ । शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भएको बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरूले तयार पारेको व्याख्यात्मक घोषणाको ड्राफ्टमाथि छलफल भएको बताइएको छ । उक्त ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिएर शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुटेमा सत्ता गठबन्धन जोगिनेछ र एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन हुनेछ । तर, त्यसमा सहमति नजुटे कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बन्ने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ ।
सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएसँगै गठबन्धन संकटमा परेको थियो । तर, गठबन्धन टुट्न नदिन गठबन्धनमा आबद्ध प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू लागिपरेका हुन् । सरकारले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको विरोधका बीच ८ फागुनमा उक्त प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गरेको थियो ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २५ माघ ०७५ मा उक्त अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न ३० असार ०७६ मा संसद्मा पेस गरेका थिए । करिब ५५ अर्ब रूपैयाँको उक्त सम्झौताअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ । सरकारले परियोजना अगाडि बढाइसकेको भए पनि अमेरिकाले अनुदानमा दिने उक्त सहयोग लिने÷नलिने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन ।
सरकारले एमसिसी अनुमोदनको प्रस्ताव टेबुल गरेपछि त्यसमा छलफल सुरू गर्न तय गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक दुईपटक स्थगित भइसकेका छन् । बिहीबार र शुक्रबार लगातार सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो । अब आइतबार १ बजेका लागि संसद् बैठक डाकिएको छ । उक्त बैठकमा एमसिसीको प्रस्तावमा सामान्य छलफल अगाडि बढाउने कार्यसूची तय गरिएको छ । दलहरूबीच सहमति भए सम्भवतः आइतबारको संसद् बैठकबाट एमसिसी अनुमोदन हुनसक्ने देखिन्छ ।
