काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस विषयमा छलफल सुरू गर्ने तयारी गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा संसद् बैठक स्थगित गरियो । बिहीबार १ बजेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा बैठक कार्यव्यवस्था समितिमा एमसिसीबारे सहमति नजुटेपछि स्थगित गरिएको थियो । सरकारको आग्रहमा बैठक शुक्रबार (आज) १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको बताइएको छ ।
यसअघि एमसिसी अनुमोदनको प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल अगाडि बढाउने गरी बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची तय गरिएको थियो । सरकारले विरोधका बीच ८ फागुनमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गरेको थियो । बिहीबार यस विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको दौडधुप चलेको थियो । एमसिसी जुनसुकै हालतमा पास गराउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप छलफल गरे । तर छलफल सकारात्मक बन्न सकेन ।
त्यसपछि उनी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेतर्फ लागे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूसँग वार्ता गरे । दिउँसो संसद् भवनमा एमाले नेताहरूसँग छलफल गरेका देउवाले साँझ पुनः एमालेलाई छलफलमा डाक्यो ।प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरू सहभागी थिए । यता सत्ता गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसिसी तत्काल अगाडि नबढाउने विषयमा सहमति जुटाउन सक्रिय बने । उनले बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छुट्टा–छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । एमसिसी अनुमोदनको विषयमा दलहरूबीच छलफल तीव्र बने पनि बिहीबार कुनै निश्कर्ष निस्कन सकेन । दलहरू आ–आफ्नो अडानमा बसेपछि एमसिसीको पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ सहमति बन्न नसकेको हो ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस एमसिसी तत्काल पारित गराउनुपर्ने अडानमा छ । माओवादी केन्द्र एमसिसीको प्रस्ताव अहिले नै अनुमोदनका लागि अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा छ । उसले सरकारबाट जबर्जस्ती टेबुल गरिएको एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, र उक्त निर्णयबाट पछि हटेको छैन । अर्को सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसिसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडानमा छ ।
राष्ट्रय जनमोर्चाले एमसिसी अस्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीभित्रै एकमत छैन । उक्त दलले यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफू संसदीय प्रक्रियामै नरहेको भन्दै एमसिसीको विषयमा मौन बसेको छ । निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेले आफ्ना मागहरू सुनुवाइ भए मात्र संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने र एमसिसीबारे धारणा राख्ने भन्दै पन्छिने गरेको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २५ माघ ०७५ मा उक्त अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न ३० असार ०७६ मा संसद्मा पेस गरेका थिए । करिब ५५ अर्ब रूपैयाँको उक्त सम्झौताअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ । सरकारले परियोजना अगाडि बढाइसकेको भए पनि अमेरिकाले अनुदानमा दिने उक्त सहयोग लिने÷नलिने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन ।
देउवाको अडान
प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी जसरी पास गराउने अडानमा छन् । यसका लागि उनी सत्ता गठबन्धन तोड्नसमेत तयार भएका छन् । अमेरिकाले १६ फागुनभित्र एमसिसीबारे निर्णय लिन दिएको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री चर्को दबाबमा परेका छन् ।
बिहीबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँगको छलफलमा उनले आफूलाई एमसिसी पास गराउन दबाब रहेको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले दाहाललाई सत्ता गठबन्धन तोड्न आफू तयार रहेको तर अब एमसिसीलाई रोक्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए ।
दाहालले भने संसद्मा एमालेको अवरोध जारी रहेकोले तत्कालका लागि एमसिसीको प्रस्ताव रोक्न प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरेका थिए । सरकारले जबर्जस्ती प्रस्ताव अगाडि बढाए विपक्षमा मतदान गर्ने उनले देउवासमक्ष दोहोर्याए । दुवैपक्ष आफ्नो अडान छाड्न तयार नहुँदा बैठक विनानिश्कर्ष टुंगिएको थियो । देउवालाई भेट्न बालुवाटार जानुअघि दाहालले सिंहदरबारमा अर्को सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग छलफल गरेका थिए ।
