काठमाडौं– लामो समयसम्मको सडक छलफलपछि अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौतासम्बन्धी विवाद सदनमा प्रवेश गरेको छ । गत आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबुल गरिएपछि अब एमसिसी सम्झौता विवाद औपचारिक परूमा संसद्मा प्रवेश गरेको हो ।
आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।आइतबार एमसिसी सम्झौता टेबुल गरिएसँगै स्थगित गरिएको संसद् बैठक १६ फागुनमा बस्दै छ । त्यसअघि एमसिसी सम्झौता सदनबाट पारित गर्नका लागि सहमति जुटाउनुपर्ने सरकारलाई दबाब छ ।
एमसिसी बोर्डले १६ फागुनसम्ममा सम्झौता सदनबाट पारित नगरिए फिर्ता लैजाने चेतावनीमात्र दिएको छैन, अन्य अनुदान सहयोग कार्यक्रममा पनि पुनर्विचार हुनसक्ने घुमाउरो पारामा धम्की दिइसकेको छ । त्यसैले अमेरिकाले दिएको समय सीमाभित्रै एमसिसी सम्झौता पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्रियता बढाएका छन् ।
एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धनभित्र एकमत छैन । यदि सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलबीच एमसिसीका सन्दर्भमा एउटै मत भएको भए यसलाई पारित गर्न यस्तो धेरै कसरत गर्नुपर्ने नै थिएन । किनभने सत्तारुढ पाँच दलसँग एक सय ६५ सांसद छन् । जुन एमसिसी पारित गर्नका लागि पर्याप्त हो । तर, एमसिसी पारित हुनेमा प्रधानमन्त्री देउवामा भने अनौठो आत्मविश्वास देखिएको छ ।
आइतबार संसद्मा एमसिसी टेबुल भइरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरूले नै विरोधमा बोलिरहेका थिए । उनीहरूले नियमापत्ति मात्र गरेनन्, संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले लिखित असहमति जनाएका थिए । सत्ताबाहिर रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले पनि लिखित असहमति दर्ज गराएर संसद्मा आफ्नो असहमति दर्ता गराएका छन् ।
एमसिसी सम्झौता टेबुल भइरहँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल नारा लगाउँदै रोष्ट्रम घेराउ गर्नै गएका थिए । त्यसदिन संसद् बैठकअघि बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एमसिसी सम्झौता टेबुल गर्ने सहमति बनेको थियो । तर, उक्त सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्ना दलका सांसदहरूलाई समर्थनमा उभ्याउन सकेनन् ।
संसद्मा सत्तारुढ दलका नेताहरूले एमसिसी सम्झौता टेबुल भइरहँदा विरोध गरेको मात्र होइन, संसद् भवनबाहिर सत्तारुढ दलकै भ्रातृ संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूले सडक आन्दोलन चर्काइरहेका थिए । एमसिसी टेबुल भइरहँदा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका भ्रातृ संगठनका नेता कार्यकता र प्रहरीबीच झडप भइरहेको थियो । नयाँबानेश्वर क्षेत्र रणभूमि बनेको थियो । तर, एमसिसी टेबुल भइसकेपछि संसद् भवनबाट बाहिर निस्कने क्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आत्मविश्वास देखाउँदै भनेका थिए, ‘एमसिसी टेबुल भयो, अब पास हुन्छ ।’
एमसिसी सम्झौता टेबुल गर्न सहमति दिएको सत्ता साझेदार दलहरूले टेबुल भइसकेपछि भने विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले एमसिसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय प्रक्रियामा भाग नलिने बताइरहेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कसरी एमसिसी पारित गराउने हो भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने देउवासँग एमसिसी पारित गर्नका लागि विकल्प नै विकल्प भएको बताउने गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार एमसिसी पारित गर्ने पहिलो विकल्प सत्ता गठबन्धनमा दलहरूको साथ नै हो । अहिले एमसिसी सम्झौताको विपक्षमा उभिने निर्णय गरे पनि आखिरी समयसम्म माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले साथ दिने कांग्रेसको विश्वास छ ।
सत्ता गठबन्धन जोगाउन र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई लगाइएको महाअभियोगलाई कायम राख्नका लागि दुवै दलले साथ दिनेमा कांग्रेस नेताहरू विश्वस्त छन् । एमसिसी पारित गर्न सहमत नभए गठबन्धन कायम राख्न नसकिने कांग्रेसले प्रस्ट पारिसकेको छ ।
दोस्रो, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले एमसिसीको केही बुँदा संशोधन गरिएमा पारित गर्न सकिने बताइरहेका छन् । यसर्थ, कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको ‘फेस सेभिङ’का लागि केही प्रावधान राखेर पास गराउन सहमत गराउने विकल्प छ । त्यसका लागि वैकल्पिक प्रस्ताव तयार गरेर कांग्रेसले दुवै दलसँग छलफल थालेको छ । त्यसको जिम्मा देउवाले कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापालाई दिएका छन् । थापाले नेकपा एसका नेताहरू रामकुमारी झाँक्रीलगायतसँग भेटिसकेका छन् । अझैं थप छलफल हुने बताइएको छ ।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी सम्झौता गर्नका लागि प्राविधिक परूमा खेल्न सक्छन् । संसद््मा टेबुल गर्नुअघिसम्म देउवाले सोही जुक्तिका आधारमा अन्य दलहरूलाई ‘टेबुल गर्न दिनु त्यसपछि जे निर्णय गरे पनि हुन्छ’ भन्ने गरेका थिए । अर्थात्, एमसिसी टेबुल भइसकेपछि विपक्षमा उभिने छुट भएको बताउने गरेका थिए । यसको मतलब संसद्मा रहेको संख्याको एक चौथाइको उपस्थितिमा संसद् बैठक सञ्चालन हुनसक्छ । संसद्मा उपस्थित सदस्य संख्याको सामान्य बहुमतले एमसिसी सम्झौता पारित हुनसक्छ ।
यसको अर्थ माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनमोर्चालगायतका दलका सांसदलाई अनुपस्थित गराएर कांग्रेस, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसदहरूको समर्थनमा एमसिसी पारित गराउन सक्छ । एमालेले आफू संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताइरहेको छ । एमालेले गएको भदौदेखि नै लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
चौथो, प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ लिएर एमसिसी पारित गराउने कसरतमा पनि लागेका छन् । उनी आफैंले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोट पुगेर दुई पटक भेट गरिसकेका छन् । मंगलबार साँझ ओली पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल तथा उपमहासचिव विष्णु रिमाललगायतका नेताहरूलाई लिएर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । यद्यपि, मंगलबारको भेटमा पनि ओलीले पुरानै अडान दोहो¥याएको बताइएको छ ।
एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई गरिएको कारबाहीलाई मान्यता दिनुपर्ने र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाएपछि मात्र संसदीय प्रक्रियामा भाग लिने बताउँदै आएको छ । यद्यपि, कांग्रेसले गठबन्धन तोडेको हकमा एमालेले एमसिसी पारित गराउन साथ दिनसक्ने विश्लेषण पनि गर्ने गरिएको छ । त्यसबाहेक एमसिसी प्रकरणमा बाह्य शक्तिको प्रभावले पनि अर्थ राख्छ । एमसिसीलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच शीतयुद्ध सुरू भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अन्य बाह्य शक्तिहरूको खेलले पनि देउवालाई एमसिसी पारित गराउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
