काठमाडौं -सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।
एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।
एमसिसीसम्झौता सन्धि ऐन अनुसार संसदमा पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतमा दर्ता हुन आएको मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएमा कारण खुलाएर दर्ता हुन नसक्ने जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराउने गरिन्छ, जसलाई दरपीठ भनिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसिसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने हुनाले दरपीठ गरिएको बताए ।
