काठमाडौं– सत्ता साझेदार दलहरूबीच अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबुल गर्ने विषयमा बिहीबार पनि सहमति जुट्न सकेन । एमसिसीको सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउन बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमति नजुटेपछि एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्ने विषय थप अन्योलमा परेको छ ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सबै दल आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि साझा धारणा तय हुन नसकेको हो । एमसिसीका बारेमा सत्तारुढ दलहरूबीचमा सहमति हुन नसकेपछि गठबन्धनको भविष्यका विषयमा पनि विभिन्न अड्कलबाजी सुरू भएको छ ।
बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसले शुक्रबार बस्ने संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने अडान राखेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले १६ फागुनभित्रमा एमसिसी पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले शुक्रबारको संसद् बैठकमा जसरी पनि एमसिसी टेबुल गर्ने धम्की नै दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
‘तपाईंहरू जे सुकै गर्नुस्, सरकारले पेस गर्छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने । देउवाको भनाइमा जोड दिँदै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि एमसिसी सम्झौता कम्तीमा संसद्मा टेबुल हुन दिन आग्रह गरेका थिए ।उनले ‘गठबन्धन पनि जोगाऔँ र कम्तीमा एमसिसी टेबुल गरौँ’ भनेको ती नेताले बताए ।
कांग्रेसको प्रस्तावमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सहमति जनाएका थिए ।तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देउवाको प्रस्तावमा असहमति जनाएको स्रोतको भनाइ छ ।
दाहाल र नेपालमाथि एमसिसीका पक्षमा सहमति नजनाउन पार्टीभित्र र कार्यकर्ताको तहबाट चर्को दबाब परिरहेको छ ।दुवै पार्टीले सहमति नभई एमसिसी सम्झौता अगाडि बढाउने हो भने सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी प्रधानमन्त्री देउवालाई दिइसकेका छन् । बिहीबारको बैठकमा पनि दुवै नेताले सोही अडान दोहो¥याएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र एमसिसीलाई अघि बढाउन प्रस्ताव गर्दै आएका थिए ।दाहाल र नेपालले एमसिसी संसद्मा लैजानुपूर्व संसद्को अवरोध हट्नुपर्ने सर्त राखेका थिए । अहिलेसम्म ऋण तथा अनुदान सम्झौता संसद्मा नलगेको भन्दै दुवै दलका नेताहरूले एमसीसीबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्नुअघि एमालेसँग सम्वाद गरेर अवरोध हटाउने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।अन्य समयमा बैठकपछि नेताहरूले बैठकमा भएको छलफलका विषयमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउने गरेका थिए । तर, बिहीबारको बैठकपछि अधिकांश नेताहरूले बैठकमा भएको छलफलका विषयमा जानकारी दिन मानेनन् । सबैजसो शीर्ष नेताहरू पत्रकारहरूसँग तर्किएर हिँडेका थिए ।
त्यसैले पनि बैठक सौहाद्र्र नबनेको अनुमान गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसीका बारेमा छलफल भए पनि ठोस सहमति नभएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘संसद्लाई कसरी सुचारु गर्ने, एमसिसीलाई सार्वभौम संसद्मा कसरी निष्कर्षमा पु¥याउने भन्नेबारे छलफल भयो । भोलि बिहान बैठक बसेर थप छलफल हुनेछ ।’
सत्तारुढ दलका नेताहरूले एमसिसीका बारेमा छलफल गर्न पुनः शुक्रबार बिहान बैठक आह्वान गरेका छन् । संसद् बैठकअघि बस्ने गठबन्धनको बैठकले सहमति जुटाउनका लागि अन्तिम पहल गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवासहित महामन्त्री गगन थापा, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, नेता कृष्ण सिटौलालगायत सहभागी भएका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल तथा जसपाबाट डा. भट्टराई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए ।काठमाडौंबाहिर रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठकमा सहभागी भएनन् । सत्ता गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने बैठकमा सहभागी भएन ।
गठबन्धनको भविष्य थप अन्योल
एमसिसी सम्झौताका कारण सत्ता गठबन्धन फेरि एकपटक संकटको मोडमा पुगेको छ । यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसिसी पारित गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि जोगिएको गठबन्धन थप संकटको मोडमा पुगेको हो ।
४ फागुनको संसद् बैठकअघि दाहाल र नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने हो भने एमसिसीको सन्दर्भमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
एमसिसी पारित गर्न सहयोग गर्ने सर्तमा देउवा जबराविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन सहमत भएपछि २ फागुनमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि ४ फागुनमा बसेको बैठकमा एसिसी टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारीमा अन्तिम समयमा दाहाल र नेपालले सहयोग गरेनन् ।
दाहाल र नेपालले सर्तअनुसार एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न सहयोग नगरेपछि कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले नै ‘धोका’ दिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । उनीहरूले बरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ लिएर एमसिसी पारित गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् ।
दाहाल र नेपालले धोका दिएको निष्कर्षमा पुगेको प्रधानमन्त्री पनि गठबन्धनलाई अगाडि लैजान नसकिने निचोडमा पुगेको बताइन्छ । त्यसैले देउवाले बिहीबार गठबन्धनको बैठकअघि डा. मिनेन्द्र रिजाललाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोट पठाएका थिए भने बैठकलगत्तै देउवा आफैँ पनि बालकोट पुगेका थिए ।
कांग्रेसको जोड एमसिसी, अन्यको गठबन्धन
सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीचको सम्बन्ध ‘माया बैगुनी, नभई नहुनी’ जस्तो देखिएको छ । गत १६ माघमा आह्वान गरिएको संसद् बैठकयता गठबन्धनमा एमसिसीका विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुटेको छैन । सबै दल गठबन्धनमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन चाहन्छन् । कांग्रेस गठबन्धनको सहमतिमा एमालेसमेतलाई साथ लिएर एमसिसी पारित गराउने दाउमा लागिरहेको छ ।
सोहीअनुसार कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्तावमा समर्थन जनाएको हो । अन्यथा कांग्रेसका कोही पनि नेता महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने पक्षमा देखिएका थिएनन् । ‘यदि गठबन्धनमा यति सर्त मान्दा एमसिसीका विषयमा सहमति जुट्छ भने ठीक छ’ भन्ने आशयमा मात्र कांग्रेसले महाअभियोगको प्रस्तावमा समर्थन जनाएको देखिएको छ ।
तर, गठबन्धनमा रहेका बाँकी दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एमसिसी पारित गराउने पक्षमा छैनन् । दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई एमसिसीको विपक्षमा उभिन पार्टी र कार्यकर्ता तहबाट चर्को दबाब परिरहेको छ । दुवै दलका शीर्ष नेताहरू दाहाल र नेपालले उक्त कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । पार्टी र कार्यकर्ता पंक्तिमा एमसिसी विरोधी मत बलियो रहँदा पनि त्यसविरुद्ध उभिन उनीहरूलाई सकस परिरहेको छ ।
एमसिसीको विपक्षमा उभिँदा सरकार र गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर नै सहभागी हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । त्यसैले उनीहरूले देउवालाई एमसिसी पारित गराउन समर्थन गर्ने आश्वासन दिइरहनुपरेको हो । तर, आश्वासनअनुसार पार्टीमा एमसिसीको पक्षमा संस्थागत निर्णय गराउन पनि सकिरहेका छैनन् । त्यसैले यो गठबन्धन सहभागी दलहरूका लागि ‘माया बैगुनी, नभई नहुनी’जस्तो देखिएको छ ।
