काठमाडौं– सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिबद्धताबाट पछि हटेपछि सरकारले बुधबार पनि अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्न सकेन । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी अनुमोदनको प्रस्ताव टेबुल गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर, सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी रोकिएको हो ।
बुधबार बिहान बसेको सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले एमसिसी अनुमोदनको प्रस्ताव टेबुल गरिए त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी स्थगन गरेका हुन् । उनले शुक्रबार (६ फागुन) बस्ने संसद् बैठकमा एमसिसीको प्रस्ताव टेबुल हुने बताएका छन् ।
यसअघि मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्रले एमसिसी प्रस्ताव अगाडि बढाउन दिने सहमति गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा पनि एमसिसी अगाडि बढाउने शर्तमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने सहमति जुटेको चर्चा चलेको थियो । सोहीअनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि एमसिसीलाई अगाडि बढाउने संकेत गरेका थिए ।
संसदीय दलको बैठकबाट उक्त निर्णय पारित गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गरेर मात्र एमसिसीको प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति बन्यो । उक्त सहमतिसँगै एमसिसी अनुमोदनको प्रस्ताव बुधबार नै संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री देउवा रोकिएका हुन् । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बिहीबार बस्ने छ ।
बिहीबारको बैठकमा पनि एमसिसीको विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले मंगलबार नै एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । बुधबार माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संशोधनविना एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा कायमै छ । गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादीले प्रस्ट निर्णय गरेको छैन भने राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी अस्वीकार गर्नुपर्ने अडानमा छ । यस हिसाबले बिहीबारको बैठकबाट पनि ठोस सहमति बन्ने सम्भावना देखिँदैन ।
एमालेको अवरोध कायमै
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि नाराबाजी गरेको छ । बैठक सुरू हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए । नाराबाजीबीच करिब पाँच मिनेट चलेपछि बैठक ६ फागुनमा बस्ने गरी स्थगित गरियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित भएपछि एमालेले निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दैै आएको छ ।
एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका बीच सभामुख सापकोटाले संसद् बैठक अघि बढाएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुनमन्त्री बडूले थारु आयोगको प्रतिवेदन पेस गरे । त्यस्तै तीन जना पूर्वसांसदको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ ।
यसअघि संसद् बैठकको कार्यसूची तय गर्न बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषय कार्यसूचीमा नराख्ने जानकारी दिएका थिए । दलहरूबीच सहमति नभएकाले बुधबारको कार्यसूचीमा नराखिने उनले बताएका थिए ।
एमसिसीविरुद्ध प्रदर्शन
एमसिसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै बुधबार नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताका साथै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपालगायतका राजनीतिक दलहरू एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, राम कार्कीलगायतका नेताहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए । प्रदर्शनकारीले एमसिसी खारेज गर्नुपर्नेसहितको नारा लगाएका थिए ।बुधबार एमसिसीको पक्षमा पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । स्वतन्त्र नागरिक अभियानले माइतिघरमा एमसिसी तत्काल संसद्बाट पारित गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो ।
