काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौताले राजनीतिक वातावरण गिजोलिएपछि चारपटक स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्दै छ । राजनीतिक अन्योलताबीच बुधबार १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । बुधबारको बैठकमा एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव संसद्मा टेबुल हुने संभावना छ । त्यसैले बुधबारको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
यसअघि ३ माघमा बोलाइएको संसद् बैठक कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि १६ माघमा बोलाइएको बैठक एमसिसीका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनमा एकमत नभएपछि २६ माघसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । यसबीचमा एमसिसीको विषयले करिब सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि २६ माघको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर २ फागुनसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर, सोही दिन बिहान साढे १० बजे नै गठबन्धनले एक्कासी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।
यसबीचमा सत्ता गठबन्धनमा एमसिसीलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सहमति पनि भएको बताइएको छ । सोही सहमतिले संकटको मोडमा पुगिसकेको गठबन्धन एकपटक जोडिदिएको छ ।यसअघि सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने अडान थिए । तर, प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले यसबीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिन गोप्यरूपमा एमसिसीलाई लेखेको पत्र नै सार्वजनिक गरिदिए ।
त्यस्तै देउवाले एकलौटी रूपमा ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनी मिति घोषणा गरिदिए ।त्यसपछि निकै तिक्त बनेको गठबन्धन दलहरूको सम्बन्ध एकाएक प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएपछि सुधार भएको छ । त्यसैले बुधबारको बैठकमा एमसिसी संसद्मा अघि बढाइने संभावना छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको संसद्को संभावित कार्यसूचीमा एमसिसी सम्झौता उल्लेख गरिएको छैन । तर, बुधबार बिहान ११ बजे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । उक्त बैठकले कार्यसूचीमा एमसिसी थप्ने कांग्रेस नेताहरूले बताइसकेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एमसिसीलाई कार्यसूचीमा थप गर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
यसअघि एमसिसी सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा अघि नबढाउने अडान राख्दै आएका सभामुख सापकोटा एमसिसीका सन्दर्भमा नरम देखिएका छन् । सोमबार भएको सर्वदलीय बैठकपछि उनले आफू एमसिसीका सन्दर्भमा ‘एम्पायर’ मात्र भएको वास्तविक खेलाडीहरू राजनीतिक दलहरू नै भएको बताएर उनले आफूले एमसिसीलाई अघि बढाउने संकेत गरिसकेका छन् ।
कांग्रेस पास गर्नुपर्ने पक्षमा
कांग्रेले एमसिसी सम्झौताबारे १२ बुँदे लिखित धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट पारित १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो । उसले एमसिसी सम्झौतालाई संघीय सदनमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नु सरकारको राजनीतिक कर्तव्य भएको बताएको छ । नेपालमा पूर्वाधारको व्यापक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहायता आवश्यक रहेको ठहर गर्दै कांग्रेसले एमसिसीलाई राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको रूपमा व्याख्या गरेको छ । एमसिसी संसद्मा प्रस्तुत र छलफल गराउन सभामुखले कुनै पनि बहानामा रोक्न, आलटाल र अवरोध गर्न नमिल्ने कांग्रेसको जिकिर छ ।
कांग्रेसले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको यो संवेदनशील विषय तथा आमचासो र सरोकारको विषय जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत र छलफल गराउन सभामुखले कुनै पनि बहानामा रोक्न, आलटाल र अवरोध गर्न मिल्दैन । यो संवेदनशीलतालाई बुझेर तत्काल यो विषयलाई संसद्को एजेण्डा बनाउनु सभामुखको जिम्मेवारी हो ।’
कांग्रेसले एमसिसी सम्झौतालाई संघीय संसद्मा अनुमोदनका लागि अविलम्ब प्रस्तुत गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ । त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी सम्झौता संसद्मा पेस गरेकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउन एमालेले सहयोग गर्ने आशा राखेको छ । त्यस्तै तत्कालीन नेकपामा रहेको र एमसिसी सम्झौताको विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भएको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलगायतका राजनीतिक दलले पनि अनुमोदनमा सहयोग गर्ने कांग्रेसले अपेक्षा राखेको छ ।
माओवादी केन्द्रले एमसिसीबारे निर्णय गर्न बुधबार बिहान १० बजे संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ । महाअभियोग प्रकरणपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू एमसिसीका सन्दर्भमा नरम देखिएका छन् । बुधबारको बैठकबाट माओवादी केन्द्रले एमसिसी पारित गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमाले विपक्षमा !
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने एमसिसीको विपक्षमा उभिनसक्ने देखिएको छ । पहिले सत्तारुढ दलहरूले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्र आफ्नो धारणा बनाउने बताइरहेको एमाले अन्ततः एमसिसीको विपक्षमा उभिने संकेत देखिएको हो । प्रधानमन्त्री देउवा एमाले एमसिसीको विपक्षमा उभिने संकेत बुझेकैले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन तयार भएको चर्चा पनि चलेको छ । बुधबारको कांग्रेसको केन्द्रीय सम्पादन समितिको बैठकमा देउवाले एमाले एमसिसीको विपक्षमा उभिने रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
एमालेको सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले एमालेले एमसिसीको पक्षमा उभिन नहुने बताएका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले एमसिसीका सन्दर्भमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताएका थिए । बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले एमसिसीको पक्षमा नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले एमसिसीका सन्दर्भमा तल्लो तहसम्म विपक्षी मत बनिसकेको भन्दै जनताको अभिमतलाई एमालेले सम्मान गर्ने बताएर एमाले विपक्षमा उभिने संकेत दिएका हुन् ।
यद्यपि, एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला एमसिसी सम्झौता पारित गराउन कोसिस गरेका थिए । उनी नेतृत्वको सरकारले नै संसद्मा एमसिसी सम्झौता दर्ता गरेको थियो । तर, पार्टीभित्रैको विरोध र मुख्यगरी तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले साथ नदिएपछि एमसिसी संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन । एमालेले बुधबारको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सबै सांसदलाई राजधानी बोलाएको छ । सोही कारण पनि एमाले विपक्षमा उभिने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै एमालेले गत भदौदेखि नै संसद् बैठक लगातार अवरोध गर्दै आएको छ । सोही अवरोधको शृंखला बुधबारको बैठकमा पनि जारी राख्ने एमालेको तयारी छ ।
