काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि सत्ता गठबन्धनले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको ‘मुभ’को विषयमा सर्वत्र चासो भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरूले आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सबैको ध्यान एमालेको निर्णयतर्फ सोझिएको हो ।
प्रस्ताव दर्ता भएपछि आइतबार साँझ बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सोमबारका लागि तय गरिएको संसदीय दलको बैठकले थप निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि, सोमबार बसेको बैठकले त्यससम्बन्धमा ठोस निर्णय भने गर्न सकेन ।जबराविरुद्ध पहिले नै सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगाउने अनुमान गरिएको थियो । उनीविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूसमेत आन्दोलनमा उत्रिएपछि महाअभियोगको चर्चा चलेको थियो ।
कानुन व्यवसायीहरूले जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूलाई गुहारसमेत मागेका थिए । त्यसबेला सबै दलले महाअभियोग लगाएनन् । तर, न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनसमेत केही मत्थर भइसकेको बेला सत्ता गठबन्धनले अकस्मात महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि राजनीतिक क्षेत्र तरंगित बन्न पुगेको हो ।प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने विषय उठ्दा एमालेले जबरालाई मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश दिने संवैधानिक इजलासमा रहेका सबै न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।
एमालेको आडमा जबराले पनि आफूलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै हटाउन सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै आएका थिए । यसबीचमा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि महाअभियोग लगाइनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । सोही कारण सत्ता गठबन्धनले जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि एमालेले पनि बाँकी चार न्यायाधीश र सभामुख सापकोटाविरुद्ध ‘काउन्टर प्रस्ताव’ दर्ता गर्ने अनुमान गरिएको थियो ।
तत्कालै एमालेले काउन्टर प्रस्ताव दर्ता गराउने अनुमान गरिए पनि सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले त्यस विषयमा ठोस निर्णय नगरी यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार शीर्ष नेताहरूलाई दिएको छ । यद्यपि, एमालेले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर भने संकलन गरेको छ । खाली कागजमा एमालेले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको हो । जम्मा ६ वटा कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । त्यसमध्ये एउटा बैठकमा उपस्थिति प्रयोजनका लागि र बाँकी पाँच वटा हस्ताक्षर आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको उनले बताए ।
यद्यपि, एमालेका पाँच सांसदले भने खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, पवित्रा निरौला खरेल, झपटबहादुर रावल र दीपकप्रकाश भट्टले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । सांसद भट्टले कुन प्रयोजनका लागि संकलन गर्न खोजिएको हो त्यो कदमबारे प्रस्ट नभएकाले आफूहरूले हस्ताक्षर नगरेको बताए ।
एमालेले खाली कागजमा आङ्खना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेपछि काउण्टर प्रस्ताव दर्ता गराउनसक्ने अनुमान गरिएको छ । एमालेले पूर्वधारणा अनुसार पाँचवटा हस्ताक्षर संकलन गरेकाले चार न्यायाधीश र सभामुखविरुद्ध काउण्टर प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको अनुमान गरिएको हो ।
यद्यपि, बैठकमा सम्बोधन गरेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्य सांसदहरूको भनाइका आधारमा भने तत्काल एमालेले काउण्टर प्रस्ताव दर्ता गराउने परिस्थिति देखिएको छैन । तर, एमालेले जुनसुकै बेला काउण्टर प्रस्ताव दर्ता गराउनसक्ने कुरालाई भने नकार्न सकिन्न । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगको सम्बन्धमा एमालेको ‘मुभ’ सबैका लागि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
तर, यदि एमालेले प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यो संसद्बाट पारित हुने संभावना भने छैन । सत्ता गठबन्धनले दर्ता गराएको जबराविरुद्धको प्रस्ताव पनि पारित हुने स्थिति देखिँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनका लागि संसद्मा दुईतिहाइको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, उक्त संख्या गठबन्धन र एमाले दुवैसँग छैन ।
जबरालाई बोकेर नहिँड्ने
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले तत्काल अरु न्यायाधीशलाई काउन्टर महाअभियोग ल्याउने सोच नरहेको संकेत गरेका थिए । उनले परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै कुनै पनि बेला जुनसुकै कदम चालिने प्रस्ट पारे । बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले एमाले कुनै पनि आवेग, उत्तेजना र प्रतिशोधका आधारमा निर्णय नगर्ने बताए । सरकार, सत्ता गठबन्धन र अदालतको नेतृत्व कसरी जान्छन् त्यस आधारमा कदम चालिने उनको भनाइ छ । उनले सुविचारित ढंगले एमालेले सडक, सदन र कानुनी तीनै मोर्चाको लडाइँ लड्ने बताएका थिए । ‘हामी परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । चुनाव हुन नदिने ढंगले यो महाअभियोग आएको आशंका छ । उनीहरू कसरी आउँछन् हामी हेर्दै छौँ, नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुस् हामी तत्कालीन परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्छौँ । आवेग र प्रतिशोधमा होइन,’ उनले भने ।
अध्यक्ष ओलीले अस्वभाविक र कृत्रिम रूपमा बनेको गठबन्धनले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको आरोप पनि लगाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर गठबन्धनले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको बताए । ‘आज मुलुकमा अस्वाभाविक र कृत्रिम रूपमा बनेको गठबन्धनले अस्थिरता निम्त्याउन खोजिरहेको छ । स्थानीय चुनाव सार्ने योजना अनुरूप गठबन्धनले यस्तो षड्यन्त्र गरेको प्रस्ट छ ।’
बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले जबरा र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई बोकेर हिँड्न नसकिने भन्दै यस विषयमा नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए । उनीहरूले अधिकांश जनता जबरा र एमसिसीको विरोधमा रहेको भन्दै दुवै विषयलाई काँध हाल्दा पार्टीलाई फाइदा नहुने मत राखेका थिए । सांसद भीम रावलले एमसिसीका सन्दर्भमा छलफल गरेर पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउनुपर्ने माग गर्दै लिखित प्रस्ताव राखेका थिए । एमसिसीबारे कार्यसूची बनाएर छलफल गर्नुपर्ने रावलको माग छ । त्यसअघि अध्यक्ष ओलीले पनि जबरालाई बोकेर हिँड्न आफ्नो चाहना नभएको बताएका थिए ।
