काठमाडौं– सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । आइतबार एक्कासी सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरूले संघीय संसद् सचिवालयमा उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सो प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपा माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका डा.पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रस्तावमा ९८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । उनीहरूले आइतबार बिहान साढे १० बजे सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विभिन्न २१ बु“दे आरोप लगाइएको छ । उनले लोकतन्त्र, विधिको शासनको जगर्ने गर्न अक्षम भएको तथा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ । सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाले प्रवेश पाएका र बढाउ“दै लगेको विद्यमान व्यवस्था रहेको महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणहरू अभियोगमा उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आङ्खनो निजी सरह स्वच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरूपयोग गरेकाले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र समक्ष न्यायपालिकको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहम् दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीले सो अनुरूपको कर्तव्यपालना गर्न असक्षम तथा पूर्णतः विफल रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाका कार्यहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद, आपत्तिजनक पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत एवं संविधान र कानुनविपरीत हुँदै आएको उल्लेख छ । त्यस्तै, राणामा पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमतासमेत नदेखिएको कारणले निजलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार, कारण एवं अवस्था विद्यमान देखिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा संवैधानिक परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनको समयमै प्रधानन्यायाधीश राणाले निरूपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएको तथा न्यायिक अधिकार, न्याय, छिटोछरितो निरूपणका लागि हो न की न्यायिक पदाधिकारीको आङ्खनो वा अन्य कसैको निहीत स्वार्थ परिपूर्तिको लागि दुरूपयोग गर्ने हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगमा पदाधिकारीको नियुक्त सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म नगरी राखेको पाइएको प्रस्तावमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी, मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने र मुद्दा तोक्ने, न्यायाधीश तोक्दा खासखास किसिमका मुद्दा आङ्खनो इजलाशमा वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलाश तोकेर न्यायापालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको र न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा पनि गुट–उपगुट सिर्जना गरी न्याय दिन बसेका न्यायाधीशबीच नै आशंका, अन्योल र उदासीनताको वातावरण सिर्जना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध पु¥याएको आरोप लगाइएको छ ।
न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले नियुक्ति गरेको, आङ्खनै परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्ति एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई विचौलियाका रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको, आशंका र अविश्वास तथा गैरन्यायिक आचरणका कारणले इजलाशमा बस्न नसकेको, संविधानले परिकल्पना गरेको सक्रिय प्रधानन्यायाधीशको अवधारणा निष्क्रिय हुन गएको तथा आङ्खनै कार्य तथा आचरणबाट पदीय जिम्मेवारी पालना गर्न गराउन असक्षम एवं असमर्थ रहेको निर्विवाद सिद्ध भएको प्रस्तावमा जोड दिइएको छ ।
कोभिड संक्रमण हु“दा पनि बिदामा नबसी सर्वोच्चलाई जानी–जानी नेतृŒवविहीन बनाएको, अन्य सहकर्मी न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशस“ग इजलाशमास“गै बसी न्याय सम्पादन गर्न तयार नभएको तथ्यलाई निज स्वयंले स्वीकार गर्दै अनेकन आक्षेप लाग्दा पनि केवल हाजिर जनाएर निवास फर्कने गरेबाट प्रधान न्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन असम्भव हुन गएको प्रस्तावमा स्पष्ट गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि कार्की स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका हुन् ।
न्यायिक अधिकार रक्ष्ाँका लागि महाअभियोग
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले नागरिक न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले न्यायालयभित्र जारी गतिरोध आन्तरिक समझदारीबाटै समाधान होस् भन्ने चाहना पूरा हुन नसकेकोले महाअभियोगको विकल्प नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र प्रधान्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे छलफल भएको थियो । उनका अनुसार आइतबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले महाअभियोगलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने विषयमा नै जोड दिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्याय क्षेत्र झन् विवादित र अराजक हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याएको बताएका छन् । गठबन्धनकै सहमतिमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनले बताए । आइतबार पत्रकारहरूस“गको कुराकानीमा उनले भने, ‘न्याय क्षेत्र झन् पछि झन विवादित हुने, झन् अराजक हुने र झन् अन्योलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो ।’
न्यायालयमा लामो समयदेखि देखिएको विवादको हल गर्न गठबन्धनले स्वयं प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरे पनि त्यस्तो स्थिति नदेखिएको अध्यक्ष दाहालले बताए । गठबन्धनले न्याय क्षेत्रको समस्याको सहज निकासका लागि पहल गरेको समेत उनले बताए । ‘बारको तर्फबाट अधिवक्ताहरू र स्वयं न्यायाधीश नै आन्दोलित हुने बडो विचित्रको स्थिति नेपालमा देखाप¥यो,’ उनले भने, ‘यसको सहज निकास होस् भन्ने हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट सधै“ नै सोचेको मात्रै होइन पहल पनि ग¥यौ“ ।’
एमालेले प्रतिवाद गर्ने
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई न्यायपालिका र लोकतन्त्रविरुद्धको षडयन्त्रपूर्ण कदम भएको ठहर गरेको छ । केन्द्रीय सचिवालयको आकस्मिक बैठकले सत्ता गठबन्धनले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको ठहर गरेको हो । बैठकपछि पत्रकारस“ग कुरा गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने र जनतालाई यसको विपक्षमा उभिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
सत्ता गठबन्धनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धका गतिविधि गरेको भन्दै एमालेले कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले पटक–पटक सत्तामा गएका बेला प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर न्यायपालिकामाथि आक्रमण गर्ने गरेको भन्दै जनतालाई प्रतिवादमा उत्रिन समेत आह्वान गरेको छ । यसअघि एमालेले प्रधानन्यायाधीशसहित सरकार गठनको परामादेश जारी गर्ने अन्य चार दललाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने मत राख्दै आएको थियो । त्यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध पनि एमालेले महाअभियोग लगाउने चर्चा चलेको थियो । यद्यपि, बैठकमा यस विषयमा भने केही निर्णय नभएको बताइएको छ । एमालेले सोमबार संसदीय दल र स्थायी कमिटीको बैठक पनि आह्वान गरेको छ ।
