काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका दलहरू अन्ततः सत्ता साझेदारीको निर्णयमा पुगेको थिए । ओलीको कदमको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीचको गठबन्धन संकटको स्थितिमा पुगेको छ । विशेष गरेर अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाका सन्दर्भमा फरक मत देखिएपछि गठबन्धन अन्त्यको मोडमा पुगेको छ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरूमध्ये कांग्रेस एमसिसी पारित गर्नुपर्ने र आगामी बैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो । तर, विशेष गरेर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसिसी पारित गर्न नहुने र सकेसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई पर धकेल्ने पक्षमा रहेका थिए । यी दुई विषयमा फरक मत रहेपछि आगामी तीनवटै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहने दाबी गर्दै आएका नेताहरू गठबन्धन तोड्ने मुडमा पुगेका हुन् । कांग्रेसका नेताहरूले गएको १२ माघमा भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलगत्तै गठबन्धन तोड्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा देखिए पनि अन्य अधिकांश नेताहरू गठबन्धनको विरोधमा उभिएपछि उनी पनि गठबन्धन अन्त्य गर्ने मोडमा पुगेका थिए । सोही कारण उनले यसअघि गोप्यरूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालस“ग एमसिसीलाई लेखेको गोप्य पत्र सार्वजनिक गरेका थिए भने, एकलौटी रूपमा ३० बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू गठबन्धनको निरन्तरताका पक्षमा रहे पनि शनिबार भने नयाँ दृश्य देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धन तोड्ने धम्की दिएका छन् । आसन्न संसद बैठकमा यथास्थितिमै एमसिसी सम्झौता टेबल भएमा आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने उनले चेतावनी दिए ।
शनिबार देउवा, दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भएको छलफल सौहार्द नभएको बताइएको छ । छलफलका क्रममा दाहालले देउवालाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन खोजेको हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई सभामुखबारे प्रश्न गरेका उनीनिकट एक नेताले जानकारी दिए । दाहालको प्रश्नमा नेपालले पनि साथ दिएका थिए । सभामुख हटाउन हस्ताक्षर संकलन भएको हल्ला सुनेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख हटाउने विषय सोच्न पनि नसकिने बताएको दाबी गरिएको छ ।
