काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
आज संसद सचिवालयमा ९८ जना सांसदहरुले लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अशक्षम भएकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
महाअभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधा,निक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न उनी अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायापालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १०१ (६) अनुसार, महाअभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कुनै कामकार्बाही गर्न पाइँदैन ।महाअभियोगको प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । जबराविरुद्ध महाअभियोग लागेपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले अवसर पाएका छन् ।उनीकायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन् । कार्कीले संवैधानिक परिषदको, न्याय सेवा आयोग, न्यायपरिषदको पनि कामु अध्यक्ष भएर काम गर्नेछन् ।
